कामगार वर्गाला सुपरस्पेशालिटी सुविधांसाठी शिथिल केल्या होत्या अटी
प्रतिनिधी /बेळगाव
अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण योजनेचा प्रामुख्याने ईएसआयमध्ये सहभाग करण्यात आला होता. या योजनेत कामगार वर्गाला अंत्यविधीसाठी दिल्या जाणाऱया रक्कमेमध्ये 5 हजारांची वाढ करून ती 15 हजार इतकी करण्यात आली आहे. मात्र, ती वेळेत दिली जात नाही. याचबरोबर सदर रक्कम मिळविण्यासाठी विविध जाचक अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही योजना असूनही बरेच कामगार या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे मयत झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना या योजनेपासून लांब रहावे लागत आहे.
तत्कालीन केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कामगार कल्याणाच्या बाबतीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. हा निर्णयही घेण्यात आला होता. भारतामध्ये कामगारच्या व्याख्येत बदल होत आहेत. पूर्वीच्या दीर्घकालीन नोकरीपेक्षा कमी टप्प्यातील नोकरीवर भर दिला जातो. त्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीवरील कामाचाही समावेश असतो. याचा विचार करून अटल बिमीत व्यक्ती कल्याण योजना लाभदायक ठरणार, असे वाटत होते. मात्र, ती त्रासदायकच ठरत आहे.
कामगार विमा संरक्षण कायदा-1948 अन्वये कामगारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. नोकरी सोडल्यानंतर मिळणारा निधी थेट कामगाराच्या बँक खात्यावर जमा केला जाणार असून नवीन नोकरी मिळेपर्यंत त्याचा लाभ होणार होता. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. ईएसआय कार्पोरेशनने मालकांना प्रत्येक कामगारापोटी 10 रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. विमा संरक्षित कामगारांच्या खात्याला आधारने जोडण्याचे काम केल्याबद्दल तो निधी मिळणार होता. त्याचा लाभ कामगार वर्गालाही होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
विमा संरक्षित कामगाराचा मृत्यू झाल्यास अंत्यविधीचा खर्च म्हणून पूर्वी 10 हजार रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम 15 हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. मात्र, ती रक्कम तातडीने द्यावी, अशी मागणी होत आहे. जास्त अटी न लावता सोयिस्कर करण्यासाठी कामगार कार्यालयाने पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे.
जनजागृतीवर भर देण्याची गरज…
एखाद्या कंपनीत किमान दोन वर्षे काम केलेल्या कामगाराला पूर्वी सुपरस्पेशालिटी औषधोपचार मिळत होते. मात्र, आता हा कालावधी सहा महिन्यांवर आणण्यात आला असून किमान एक वर्षे काम करणाऱया कामगाराच्या कुटुंबालाही हा लाभ घेता येणार आहे. ही सुविधा पूर्णपणे मोफत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यासाठी विविध अटी असल्यामुळे त्याची पूर्तता करताना कामगारांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळेच ही योजना प्रत्येक कामगाराला फायदेशीर ठरते, असे नाही. यासाठी आता अधिकाऱयांनी जनजागृती करण्यावरही भर देणे महत्त्वाचे आहे.