देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याने वाढ केली असून, आता हा दर 5.40 टक्क्यांवर पोहोचल्याचे दिसत आहे. सलग तिसऱयांदा झालेल्या या वाढीने आता व्याजदरामध्येही वृद्धी होणे अपेक्षित आहे. स्वाभाविकच गृहकर्ज, वाहनकर्ज व वैयक्तिक कर्जाचे हप्तेही वाढणार आहेत. पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, सिलिंडर दरवाढीसह एकूणच महागाईने त्रस्त झालेल्या जनमानसासाठी हा आणखी एक झटका म्हणता येईल. चालू आर्थिक वर्षांसाठीच्या पतधोरणाचा द्वैमासिक आढावा रिझर्व्ह बँकेकडून जाहीर करण्यात आला. त्यात जागतिक मंदीसदृश स्थिती, भूराजकीय अशांतता, वस्तूंचे वाढते भाव, तुटलेली पुरवठा साखळी अशा गोष्टींचा आढावा घेण्यात आला आहे. चलनवाढीवर नियंत्रण मिळविण्याकरिता मे महिन्यापासून रेपोत 1.40 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. आता हा दर 4.90 टक्क्यांवरून 5.40 टक्क्यांवर गेला असून, कोरोनापूर्व काळातील दरापेक्षा तो 0.25 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे पहायला मिळते. रेपोरेट अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. कारण त्यात वाढ झाल्यास व्याजदरात वाढ होत असते. त्याचा थेट परिणाम हा कर्जदारावर होतो व त्याच्यावरील ईएमआयचा बोजा आणखी वाढतो. आता रेपोवृद्धीमुळे कर्जदारांची कसोटी लागेल. कोरोना काळात हप्ते भरताना अनेकांना समस्यांशी सामना करावा लागला. नोकऱयांवरील संक्रांत, पगार कपात, घटलेले उत्पन्न या चक्रात सापडलेल्यांना परिस्थितीशी झगडावे लागले. आजही परिस्थिती सुधारलेली आहे, अशातला भाग नाही. खर्च वाढले असले, तरी उत्पन्न वाढलेले नाही, अशी जवळपास प्रत्येकाची अवस्था आहे. खरे तर घर, वाहन वा वैयक्तिक कारणासाठी कर्ज काढणाऱयांची संख्या मोठी असते. कारण, अशा गोष्टी रोखीत करणे सामान्य, मध्यमवर्गीयांना शक्य नसते. दर महिन्याला ईएमआयची एक रक्कम बँकेतून कापून गेली, की हळूहळू कर्जभरणा होत राहतो. अनेकदा सांसारिक अडचणी येत असतात. तरीही आपला ईएमआय कसा चुकणार नाही, यावरच सर्वसामान्य माणसाचा कटाक्ष असतो. त्याकरिता आवश्यक ती काटकसरही प्रत्येकजण करीत असतो. किंबहुना, व्याजदरवाढीने या साऱयांचे गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबत मांडलेला मुद्दा महत्त्वाचा मानायला हवा. कोरोना स्थिती, रशिया व युक्रेनमधील संघर्षादी बाबींचा विचार करून आम्ही सातत्याने सर्वसमावेशक भूमिका घेतली असली, तरी आता हळूहळू त्यात बदल करण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्थेचा गाडा रूळावर आणण्याकरिता कठोर निर्णय घेण्यात येत असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच रेपोदरातील वाढ हा अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. परंतु, त्याचे वेगवेगळे परिणामही संभवतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या वाढीमुळे परवडणाऱया व मध्यम उत्पन्न श्रेणीतील घरांच्या विक्रीवर परिणाम होऊ शकेल. कमी व्याजदर ही प्रामुख्याने घरे घेण्याची संधी मानण्यात येते. हा दर वाढल्यास घरखरेदी करणाऱयांवर परिणाम होणार, हे ओघाने आलेच. म्हणजेच रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ यातून खुंटू शकते, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. सध्या देशाला महागाईने ग्रासले आहे. सिलिंडरची किंमत विक्रमी 1050 रुपयांवर पोहोचली आहे. आठ वर्षांत यात जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे. सीएनजीचा दरही 90 रुपयांवर पोहोचला आहे. पेट्रोल, डिझेल 100 रुपये लिटरच्या घरात आहे. जीवनावश्यक वस्तू, कपडेलत्ते, खाद्यपदार्थांपासून सगळय़ाच वस्तू महागल्या आहेत. भाजीपाल्याचे दरही गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे जगण्याची लढाई दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. इंधन दरवाढीचा वाहनविक्रीलाही फटका बसल्याचे दिसून येत असून, विक्रीत जवळपास आठ ते दहा टक्क्यांनी घट नोंदविण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. व्याजदरवाढीने त्यात भरच पडेल. जून महिन्यात आरबीआयने महागाईचा अंदाज 5.8 टक्क्यांवरून 6.7 टक्के इतका केला आहे. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था विविध धक्क्यांतून जात आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षामध्ये चलनवाढीचा हा दर 6.7 टक्क्यांपर्यंतच राहील, असे भाकीतही वर्तविण्यात आले आहे. हे गृहीत धरून पुढे जायला हवे. अर्थात मान्सून व कृषी क्षेत्राकडून आरबीआयला आशा आहेत. त्या चुकीच्या म्हणता येत नाहीत. आत्तापर्यंतचा हा प्रवास तसा चांगलाच म्हणायचा. कोरोना काळात देशाला तारणाऱया या क्षेत्राकडून अपेक्षा असतीलच. यातून महागाईचा दबाव कमी झाला, तर तो नक्कीच मोठा दिलासा असेल. आरबीआयने 2023 मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर 7.2 टक्के राहण्याचा पूर्वघोषित अंदाजही कायम ठेवला आहे. विविध जागतिक पतमानांकन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या चालू आणि आगामी आर्थिक वर्षातील विकासदराबाबतचे अंदाज कमी केले असताना हा आकडा कायम राखणे, हे नक्कीच आपल्यापुढचे आव्हान असेल. रुपयाच्या नीचांकी घसरणीलाही अलीकडच्या काळात आपल्याला सामोरे जावे लागले आहे. अमेरिकी डॉलरमध्ये सातत्याने होणारी वाढ हे रुपयाच्या घसरणीमागील मुख्य कारण असून, या वर्षी रुपया सात टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. इतर चलनांच्या तुलनेत हे अवमूल्यन कमी असल्याचे दास यांना वाटते. असे असले, तरी रुपयाच्या घसरणीचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत असतो, हे लक्षात घेऊन त्यावर लगाम घालण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवावे लागतील. महागाईचा विषय ऐरणीवर आलेला असताना त्याविरोधात विरोधी पक्ष काँग्रेसने ठिकठिकाणी आंदोलन केल्याचे पहायला मिळाले. यानिमित्ताने का होईना काँग्रेससारख्या पक्षाला जाग आली, हेही नसे थोडके. महागाई, बेरोजगारी हे जनसामान्यांशी निगडित प्रश्न आहेत. भावनिक मुद्दय़ांनी पोट भरू शकत नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीही जनसामान्यांचे प्रश्न सोडविण्यावर वा सोडवून घेण्यावर भर द्यायला हवा.
Previous Articleचिपळूण, संगमेश्वर, गुहागरात पूरसदृश स्थिती
Next Article अमेरिकन ग्रँडस्लॅम स्पर्धेत सेरेनाला कठीण ड्रॉ
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.