आरबीआय गव्हर्नरांचा दावा ः ऑक्टोबरमधील दर 7 टक्क्यांच्या खाली राहणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ऑक्टोबर महिन्यात महागाईचा दर सात टक्क्मयांच्या खाली राहू शकतो, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान स्पष्ट केले. जागतिक परिणामांमुळे भारतही महागाईच्या विळख्यात अडकल्याचे सांगत भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सरकार दोघेही महागाईच्या आव्हानाला प्रभावीपणे सामोरे जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जागतिक अशांततेमध्येही भारताने एकूणच अर्थव्यवस्थेची स्थिती लवचिक ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. महागाई 2 ते 6 टक्क्मयांच्या दरम्यान ठेवण्याचे उद्दिष्ट असल्याने त्यात बदल करण्याची गरज नाही. त्यात बदल करण्याची चर्चा असली तरी तसे करण्याची गरज सद्यस्थितीत वाटत नसल्याचे मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही देशात महागाई नियंत्रणात राहिलेली नाही.
जागतिक अर्थव्यवस्था तणावाच्या काळातून जात आहे. या परिस्थितीला आरबीआय गव्हर्नरांनी प्रामुख्याने तीन कारणे दिली आहेत. कोविड महामारी, युपेन-रशिया यांच्यातील युद्ध आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील दोलायमान स्थितीमुळे भारतासह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था तणावाखाली आहेत. सध्या देशाच्या जीडीपी वाढीचे आकडे ठीक आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरापेक्षा वेगाने वाढत आहे. महागाईचे आकडेही आता हळूहळू आटोक्मयात येत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 2022 मध्ये वाढलेल्या महागाईची कारणे सांगताना रुपयाची स्थिती, डिजिटल चलन, परकीय चलनसाठा यासह अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर त्यांनी भाष्य केले.
ऑक्टोबरच्या आकडेवारीतून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरची महागाईची आकडेवारी दिलासा देणारी ठरेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाई 7 टक्क्यांच्या खाली राहण्याची शक्मयता आहे. सलग तीन तिमाहीत चलनवाढीचा दर 6 टक्क्यांच्या वर असेल तर ते चलनविषयक धोरणाचे अपयश असेल, असेही ते पुढे म्हणाले.
चलनवाढीचे निश्चित केलेले उद्दिष्ट सलग तीन तिमाहीत गाठले न गेल्यास रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला कारण आणि महागाई रोखण्यासाठी उचललेल्या पावलांची तपशीलवार माहिती देणारा अहवाल द्यावा लागेल. 2016 मध्ये चलनविषयक धोरण आराखडा अंमलात आल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्र सरकारला अहवाल सादर करावा लागला होता.