पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत सरकार पायाभूत सुविधा विकासावर मोठा भर देत असून या क्षेत्रात विक्रमी गुंतवणूक केली जात आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास हेच अर्थव्यवस्थेचे सामर्थ्य असून त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती वाढणार आहे. रोजगार निर्मिती आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी या विकासाची आवश्यकता आहे. पायाभूत सुविधा विकासामुळे विकासाला नवी ऊर्जा मिळणार असून त्यासोबतच सामाजिक सुविधा विकासही साधला जात आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
अर्थसंकल्पानंतरच्या वेबिनारमध्ये ते भाषण करीत होते. पायाभूत सुविधा विकासामुळे बुद्धिमान युवावर्ग आणि कौशल्यवान कर्मचारी यांना नवा रोजगार मिळणार आहे. पायाभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत देशात नवे रेल्वेमार्ग, महामार्ग, जलमार्ग, बंदरे, विमानतळ, ग्रामीण भागाला महामार्गांशी जोडणारे रस्ते, सीमाभागातील मार्ग इत्यादींची निर्मिती केली जात असून यंदाच्या अर्थसंकल्पात यावर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा विकासामुळे देशात मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून त्यामुळेच नवी रोजगार निर्मिती होऊ शकेल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
विकासाची गती वाढण्याची आवश्यकता
आपल्या देशाची लोकसंख्या आणि युवकांची संख्या पाहता आपल्याला रोजगार निर्मितीसाठी केवळ पारंपरिक पद्धतीने विचार करून चालणार नाही. नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास देशात व्हावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातही भारताला आपला ठसा उमटवावा लागणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विकासाची गती वाढविण्याची आवश्यकता असून तसे झाल्यासच सुशिक्षित आणि कौशल्यवान कर्मचाऱयांना रोजगार मिळू शकतो. भारतात तयार होणारी उत्पादने जगाच्या बाजारात टिकून रहावीत, यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. आपल्याला केवळ लघुकालीन विचार करून चालणार नसून दीर्घकालीन योजना आखाव्या लागतील. भारत सरकारचा यावरच भर आहे, अशी मांडणी त्यांनी आपल्या या भाषणात केली.
खासगी सहभाग महत्त्वाचा देशाच्या विकासात खासगी क्षेत्रालाही महत्त्वाचे योगदान द्यावे लागेल. केवळ सरकारवर विसंबून राहता येणार नाही. सर्वसामान्य माणसाचे उत्पन्न वाढणे ही काळाची गरज असून त्यासाठी गुंतवणूक वाढविण्याची आवश्यकता आहे. भारताची उत्पादने स्पर्धात्मक बाजारपेठेत अधिक चांगल्या प्रकारे खपली जावीत, असा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी पारंपरिक कलाकौशल्यांबरोबरच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावरही भर दिला जात आहे. संरक्षण साधने प्रामुख्याने भारतातच तयार व्हावीत, असे धोरण असून त्याला यश येताना दिसत आहे. भारताची संरक्षण सामग्रीची निर्यात गेल्या आठ वर्षात सहा पटींपेक्षा जास्त वाढली आहे. येत्या दहा वर्षात भारत संरक्षण सामग्री निर्मितीत जगाचे केंद्र बनेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.