वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2024) अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांमध्ये कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सुकन्या समृद्धी योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) यांसारख्या लोकप्रिय योजनांवरील व्याज पहिल्या तिमाहीतील (एप्रिल-जून) दरांप्रमाणेच राहील. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी एका परिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. यापूर्वी डिसेंबर तिमाहीसाठी सरकारने काही लहान बचत योजना किंवा पोस्ट ऑफिस योजनांचे व्याजदर वाढवले होते.
पेंद्र सरकार दर तीन महिन्यांनी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरांचा आढावा घेते. श्यामला गोपीनाथ समितीने हे दर निश्चित करण्याची पद्धत सुचविली होती. लहान बचत योजनांवरील व्याज गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटेल याची खात्री करणे हा त्याचा उद्देश आहे. समितीच्या शिफारशींवर अवलंबून वेगवेगळ्या योजनांचे व्याजदर समान कालावधीच्या सरकारी रोख्यांवर मिळणाऱ्या परताव्यापेक्षा 0.25 ते 1 टक्के जास्त आहेत.