शिलाँग / वृत्तसंस्था
मेघालय उच्च न्यायालयाने आसाम आणि मेघालय यांच्यातील सीमा कराराला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. गेल्या मार्चमध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमांत बिस्वा शर्मा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्यात हा करार झाला होता. त्यानुसार या दोन राज्यांमधील सीमावादाच्या 12 विवादित स्थानांपैकी 6 स्थानांचे सीमांकन करण्यात आले होते. त्यामुळे वाद तात्पुरता थांबला होता.
या कराराच्या विरोधात मेघालयातील चार पारंपारिक प्रमुखांनी उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एच. एस. थांगखिव्ह यांनी 6 फेब्रुवारी 2022 या दिवशी सुनावणी केली होती. त्याचवेळी त्यांनी पुढच्या कारवाईपर्यंत या कराराला अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता या स्थगितीला कालावधीवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे सीमांकन करता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सीमा चौक्या बांधण्यासही उच्च न्यायालयाच्या या आदेशपत्रात स्थगिती देण्यात आली आहे. ही मागणीही आपल्या याचिकेत पारंपरिक प्रमुखांनी केली आहे. आसाम आणि मेघालय यांच्यात झालेल्या कराराला कायमस्वरुपी स्थगिती द्यावी अशी मागणी त्यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. हा करार भारतीय राज्य घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीच्या विरोधात आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या संमतीशिवाय कोणत्याही करार होऊ नये असा नियम आहे. हा करार करताना पारंपरिक प्रमुखांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. ती घेण्यात आलेली नाही त्यामुळे तो अवैध आहे असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.