भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) जी ब्रिटीश सत्तेच्या काळात उक्रांत झाली तिचे कलम 124-अ सध्या गंभीर चर्चेचा विषय झाला आहे. या कलमाचा संबंध राजद्रोहाशी आहे.
साहजिकच राजद्रोह म्हणजे काय (त्या कलमाप्रमाणे) हे समजून घेणे आवश्यक आहे. मूळ स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे
“Whoever, by words, either spoken or written or by sign, or by visible representation or otherwise, brings or attempts to excite disaffection towards, the Government established by law shall be punished with imprisonment for life to which fine may be added”.
जो कोणी, शब्दाने-उच्चारलेल्या वा मुद्रित, वा चिन्हाने, दृश्य प्रक्षेपणाने वा तत्सम मार्गाने-प्रचलित, कायद्याने प्रस्थापित सरकारला अपमानित करतो किंवा त्याविरूद्ध द्वेष पसरवितो किंवा सरकारविरोधी भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा होईल. त्यात मौद्रिक दंडाची भर टाकता येईल.
या कलमाला तीन स्पष्टीकरणे आहेत, त्याप्रमाणे Disaffection यात निष्ठाहीनता, शत्रुत्वांच्या सर्वभावना सरकारी कृत्याबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे शेरे/ निरीक्षणे यांचा समावेश होतो. त्यांच्यात कायदेशीर पद्धतीने बदल करण्यासाठी मागणी करणे, तसे करताना, अधिक्षेप, नाराजी, द्वेष या भावना निर्माण झाल्या नाहीत तर त्यांचा समावेश नाराजी (disaffection) मध्ये होत नाही. त्यात गुन्हा होत नाही. द्वेष, अपमान/अधिक्षेप वा नाराजी निर्माण न करता प्रशासनाची टीका व प्रशासनाच्या कृतीची चिकित्सा करणे यांचाही समावेश नाराजी अधिक्षेप किंवा द्वेष यात होत नाही.
थॉमस मेकॉले यांची राजद्रोहासंबंधी ही कायदेशीर तरतूद 1860 च्या भारतीय दंड संहितेमध्ये समाविष्ट करण्याचे चुकून राहिले. पण पुढे 1890 मध्ये राजद्रोहाचे कलम समाविष्ट झाले (124-अ) त्यासाठी विशेष कायदा XVII केला गेला. त्यात हिंसेची तरतूद-समुद्रापलीकडे, आजीवन हद्दपारी-(transportation beyond the seas for the term of natural life) अशी तरतूद करण्यात आली. त्यात बदल करून 1955 मध्ये “आजीवन कारावास’’ असा बदल करण्यात आला.
या तरतूदीचा वापर स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात मोठया प्रमाणात राजकीय मतभेद मर्यादित करण्यासाठी झाला. त्याच बाळ गंगाधर टिळक ऍनी बेझंट, शौकत अली, मोहमद अली, मौलाना आझाद, म. गांधी इ. वरील खटले महत्त्वाचे आहेत.
घटना समितीने, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कास अपवाद म्हणून राजद्रोहाचा उल्लेख करावा अशी चर्चा झाली पण घटनेत हा शब्दप्रयोग आला नाही. रोमेश थापर विरूद्ध मद्रास राज्य (1950) चा खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेण्यासारखा आहे. सरकारवरची नाराजी निर्माण करणारी टीका अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित करण्याचे पुरेसे कारण होत नाही, माध्यमांचे स्वातंत्र्य त्यामुळे मर्यादित करता येणार नाही, जर त्यामुळे राज्याची सुरक्षा अडचणीत येत नसेल तर’’. नंतर मात्र केदारनाथ प्रकरणात (1962) सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसी 124-अ कलमाचे घटनात्मक स्वरूप मान्य केले. केदारनाथ प्रकरणात संबंधित अभिव्यक्तीमुळे “सामाजिक अशांतता, अस्वास्थ्य’’ (public disorder) होत असेल तर त्याला राजद्रोह मानावा असे ठरविण्यात आले. पण हेही खरे आहे की, पंजाब, हरयाणा व उत्तर प्रदेशच्या (1951, 1959) उच्च न्यायालयांनी आयपीसी 124-अ, कलम 6 घटनेशी विसंगत आहे. राजकीय विरोधकांना गप्प बसविण्याचे ब्रिटीश व्यवस्थेचे साधन होते असे निर्णय व्यक्त केले. केदारनाथ प्रकरणात (5 सदस्य-घटनापीठ) निर्णय देताना एखादी बाब (अभिव्यक्ती) राजद्रोह आहे का नाही हे ठरविण्यासाठी 7 मार्गदर्शक निकषही दिले.
केदारनाथ निर्णयानंतर राजद्रोह घडण्यासाठी संबंधित अभिव्यक्तीने-सामाजिक अस्वास्थ्य/अशांतता-निर्माण होणे, महत्त्वाचा निकष ठरला. 1995 च्या बलवंत सिंग वि. पंजाब सरकार, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने-संबंधित भाषण/ मुद्रण समारंभाच्या वापरामुळे खरोखरच देशद्रोहाच्या/राजद्रोहाचा हेतू स्पष्ट होतो का याला महत्त्व दिले.
2011 मध्ये डॉ. विनायक सेन विरूध्द छत्तीसगड सरकार या खटल्यात न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, द्रोहात्मक आशयाचे लेखन/अभिव्यक्ती न करणाऱया, पण तशा साहित्याचं वितरण करणाऱयालाही राजद्रोही मानता येईल.
2018 च्या अरूण जेटली वि. उत्तर प्रदेश या खटल्यास – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, एखाद्या व्यक्तीने न्यायालयाच्या निकालाविरूध्द टीका करणे म्हणजे राजद्रोह मानता येणार नाही, असा निर्णय दिला. अरूण जेटली यांनी राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोगाला अस वैधानिक ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली होती.
अर्थात सर्वोच्च न्यायालय व विधी आयोगाने राजद्रोहाच्या कलमाचा (124-अ) गैरवापर होतो, हे अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. न्याय्य, योग्य अभिव्यक्ती व राजद्रोहात्मक अभिव्यक्ती यात फरक करण्याचा (न करण्याचा) अधिकार, पोलीसांच्या हाती ठेवणे हेच मुळी कायद्याची भाषा वापरताना चुकीच्या पध्दतीने ठरले.
दि.11.05.22 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, न्यायालयाने पत्रक किशोरचंद्र बांगरनेमचा, कन्हैयलाल शुक्ला, तसेच तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोइया व इतर यांच्या याचिकांवर निर्णय देताना दिला.
इंग्लंडमध्ये राजद्रोहाचा कायदा 2009 मध्ये रद्द करण्यात आला. त्यात वाचा स्वातंत्र्य-अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे महत्त्वाचे घटक/हक्क मानले गेले. असा कायदा कालबाह्य, बुरसटलेला, अगम्य मानला पाहिजे. अशी भूमिका घेतली गेली. ऑस्ट्रेलियाने ही 2010 मध्ये राजद्रोहाचा कायदा रद्द केला. अमेरिकेत दाजद्रोह हा संघराज्य पातळीचा गुन्हा आहे. – FCC- section 2384 व त्याचा वापर राष्ट्राध्यक्ष निवासावर झालेल्या हल्ल्यात गुंतलेल्या आरोपींच्या बाबतीत केला जात आहे.
उपलब्ध माहितीप्रमाणे राजद्रोह खटल्यामध्ये गुन्हा शाबित होण्याचे प्रमाण 3 टक्के -33 टक्के या कक्षेत दिसते व खटले सुनावणी प्रलंबित असण्याचे प्रमाण 74 टक्के ते 95 टक्के इतके जास्त आहे. (विविध वर्षे- 2014-2020)
ऑगस्ट-2018 मध्ये राष्ट्रीय विधी आयोगाला सादर झालेल्या एका निबंधाप्रमाणे 124-अ या कलमासंबंधी अनेक बाबींचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
म.गांधींची पहिली अटक व तुरूंगवास 1922 मध्ये घडला. 1921 मध्ये मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना राजद्रोहाच्या कारणासाठी एक वर्षाचा तुरूंगवास देण्यात आला. आझादांच्या पत्नी झुलेखा यांनी त्यासंबंधी म.गांधींना एक संदेश दिला व स्वातंत्र्य चळवळीत पतीची जागा भरून काढण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्याचे अभिनंदन व स्वागत म.गांधींनी यंग इंडियाच्या-23.02.1921 च्या अंकात केले. त्याच अंकात म.गांधींनी Shaking the Manes हा लेख लिहिला. त्यात ब्रिटीश सरकारवर अत्यंत तिखट टीका केली. त्यानंतरच म.गांधींना अटक झाली. अर्थात म.गांधींनी आपल्या भूमिकेचे शास्त्रशुध्द समर्थन न्यायालयात केले व माफीची, शिक्षा कमी करण्याची विनंती न करता कमाल शिक्षेची मागणी केली. गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने विनोद दुवा या पत्रकाराच्या श्री. मोदींवरील टिकेच्या संदर्भातील सर्व पोलीस प्रकरणे रद्द केली.
मतभेद, टीका, मतभिन्नता या लोकशाही कारभारासाठी अत्यावश्यक बाबी आहेत. सरकारच्या कार्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱयांची ससेहोलपट करणे ही मध्ययुगीन जुलमी राजेशाही आठवण करून देणारी गोष्ट आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात लोकशाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विरोधी कायदा रद्द होणेच सुसंगत ठरेल.
– प्रा.डॉ. जे.एफ. पाटील