Tarun Bharat

आरक्षणाचा हेका की राजकारणाचा ठेका?

कर्नाटकात निवडणूक ज्वर वाढतो आहे. राजकीय पक्षांचे नेते आतापासूनच विजयासाठी मतांची जुळवाजुळव कशी करायची? या कामात गुंतले आहेत. निवडणुकीला अद्याप सहा महिने आहेत. आतापासूनच जात आणि धर्म यांच्या आधारावर मतांचे धुवीकरण कसे होईल, यासाठी व्यूहरचना करण्यात येत आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते या कामात मग्न आहेत. माजी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या हिंदू व्यक्तव्यानंतर अनुसूचित जाती-जमातीची मते एकजूट झाली आहेत. त्या त्या समाजाचे नेते आपापल्या समाजाला जखडून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सत्ताधारी भाजपला सध्या ठळक चर्चेत असलेला आरक्षणाचा मुद्दा त्रासदायक ठरण्याची सर्व लक्षणे दिसून येत आहेत. कारण आरक्षणासाठी आता अनेक समाज पुढे आले आहेत. त्यांनी सरकारला डेडलाईनही दिली आहे. डेडलाईन पाळणे कठीण जाणार आहे. ती पाळली नाही तरी तापदायक ठरणार आहे. सरकारला आरक्षणाच्या चक्रव्युहात अडकविण्यात विरोधी पक्ष यशस्वी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कर्नाटकाच्या राजकारणात बेळगाव जिल्हय़ाला एक वेगळेच प्रमुख स्थान आहे. बेळगावात सध्या सुरू असलेल्या वेगवान राजकीय घडामोडी संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेत आहेत. सोमवारी 28 नोव्हेंबर रोजी अनुसूचित जाती-जमातीच्या मठाधीशांची बैठक बेळगावात झाली. या मठाधीशांनी माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी व विधान परिषद सदस्य लखन जारकीहोळी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चाही केली आहे. आगामी निवडणुकीनंतर सरकार कोणाचेही येवो, मुख्यमंत्री आपलाच झाला पाहिजे, अनुसूचित जाती-जमातीला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी मठाधीश व समाजाच्या प्रमुखांनी केली आहे. यासाठी समाजाला एकत्र करण्याचे कामही या मठाधीशांनी हाती घेतले आहे. 2ए आरक्षणासाठी पंचमसाली समाजाने रणशिंग फुंकले आहे. सरकारला 19 डिसेंबरची डेडलाईन देण्यात आली आहे. या डेडलाईनच्या आत मुख्यमंत्र्यांनी समाजाला गोड बातमी द्यावी. नहून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही पंचमसाली पीठाचे जगद्गुरू जयमृत्युंजय स्वामीजींनी दिला आहे.

बेळगावात झालेल्या दलित मठाधीशांच्या बैठकीनंतर वेगवेगळी राजकीय समीकरणे मांडली जात आहेत. कर्नाटकातील 224 मतदारसंघांपैकी एससीसाठी 36 व एसटीसाठी 15 मतदारसंघ राखीव आहेत. आणखी किमान 58 मतदारसंघात प्रयत्नांती आपल्या समाजाचे उमेदवार विजयी होऊ शकतात, असे मठाधीशांचे गणित आहे. यासाठी कर्नाटकात सर्वेक्षणही करून घेण्यात आले आहे. म्हणून अनुसूचित जाती-जमातींनी एकत्र यावे. ते एकत्र आले तर सत्ता आमच्याच हाती राहणार आहे, अशी अटकळ या मठाधीशांनी व्यक्त केली आहे. दावणगेरी येथील राजनहळ्ळी वाल्मिकी गुरुपीठाचे प्रसन्नानंदपुरी स्वामीजी, चित्रदुर्ग चलवादी पीठाचे बसवनागीदेव स्वामीजी, बंजारा पीठाचे वाल्मिकी सेवालाल स्वामीजी, म्हैसूर येथील ज्ञानप्रकाश स्वामीजी, मेदारकेतेश्वर स्वामीजी, मादार चन्नय्या स्वामीजी आदी मठाधीशांनी या बैठकीत भाग घेतला होता. रमेश जारकीहोळी यांना आरोपमुक्त झाल्यानंतर मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले होते. आता निवडणुकीला केवळ सहा महिने राहिले तरी अद्याप त्यांना मंत्रिपद दिलेले नाही. म्हणून बेळगावात राजकीय घडामोडी गतिमान झाल्या आहेत.

निजदचे प्रमुख माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सत्तेवर आलो तर दलित मुख्यमंत्री गादीवर बसवू, अशी घोषणा केली आहे. आता पंचमसाली समाजाबरोबरच दक्षिणेतील बलाढय़ वक्कलिग समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली आहे. यासाठी राज्य सरकारला 23 जानेवारीची डेडलाईन दिली आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर वक्कलिग समाजाचे प्रमुख मठाधीश आदिचुंचनगिरी निर्मलानंद स्वामीजींच्या नेतृत्वाखाली रविवारी 27 नोव्हेंबर रोजी बैठक झाली. जसे पंचमसाली समाजाने 2ए चे आरक्षण मागितले आहे, तसेच वक्कलिग समाजाने टक्केवारी वाढविण्याची मागणी केली आहे. 23 जानेवारीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी समाजाला गोड बातमी दिली नाही तर पुढील रूपरेषा ठरवू, असा इशाराही या मठाधीशांनी दिला आहे. धनगर समाजानेही आपल्या सर्व उपजातींना परिशिष्ट वर्गात समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी जानेवारीची डेडलाईन दिली आहे. बलिजा, विश्वकर्मा आदी समाजांनीही आरक्षणाची मागणी लावून धरली आहे. इडिगा किंवा भिल्ल समाजानेही आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्याची मागणी केली असून 6 जानेवारीपासून मंगळूरहून बेंगळूरपर्यंत पदयात्रा काढण्याचे जाहीर केले आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱया प्रत्येक समाजाकडून सरकारला गोड बातमीसाठी डेडलाईन दिली गेली आहे. सर्व समाजांची मागणी तातडीने पूर्ण करणे कठीण जाणार आहे. त्यामुळेच सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पंचमसाली व वक्कलिग समाजाने घेतलेल्या ताठर भूमिकेमुळे आरक्षणाच्या चक्रव्युहातून सरकार कसे बाहेर पडणार? याची उत्सुकता आणि चिंता जनतेला लागून राहिली आहे.

एकंदर राजकीय घडामोडी लक्षात घेता जात आणि धर्म या मुद्दय़ांना नेहमीपेक्षा अधिक प्राधान्य मिळाले आहे, हे दिसून येते. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या जिथे जातील तिथे पुढचे मुख्यमंत्री तुम्हीच, अशी घोषणाबाजी सुरू आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी तर आपल्या समाजाच्या बैठकीत एस. एम. कृष्णा यांच्यानंतर वक्कलिग समाजाकडे मुख्यमंत्रिपद चालून येत आहे. आपल्या हाती सत्ता द्या, मग समाजाचा विकास कसा करायचा? हे मी पाहतो, असे सांगत काँग्रेसला संख्याबळ मिळाले तर पुढचा मुख्यमंत्री मीच, हे सुचविण्याचा खटाटोप करीत आहेत. भाजपमध्ये सध्या बसवराज बोम्माई मुख्यमंत्री आहेत. निवडणुकीनंतर पुढचे बघू, या पवित्र्यात इच्छुक आहेत. पंचमसाली समाजानेही मुख्यमंत्रिपदावर दावा केला आहे. त्यासाठीच समाज एकवटण्यात येत आहे. कर्नाटकाचा मुख्यमंत्री मुस्लीम का असू नये? असा प्रश्न निजदचे प्रदेशाध्यक्ष सी. एम. इब्राहिम यांनी उपस्थित केला आहे. एकंदर रागरंग पाहता नेहमीपेक्षा आगामी निवडणुकीत जात आणि धर्म हे घटक परिणामकारक ठरणार आहेत, यात शंका नाही.

Related Stories

कृष्ण नोळखीसी वो गोरटी

Patil_p

महाकवी कालिदासाचे ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ (21)

Patil_p

सोनियांच्या खेळीने मोदी सरकारची हातचलाखी उघड

Patil_p

चिंता करू या शहरांची!

Patil_p

गुरगुराट थांबवा!

Patil_p

समर्थ नेतृत्व

Patil_p