आश्वासनाची पूर्तता करणे टाळले ः पंजाबचा अर्थसंकल्प सादर
वृत्तसंस्था/ चंदीगड
पंजाबमधील भगवंत मान सरकारने सोमवारी स्वतःचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री हरपाल चीमा यांनी विधानसभेत 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 1 लाख 55 हजार 860 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय खर्चाचा अनुमान व्यक्त केला आहे. मागील वर्षापेक्षा हा आकडा 14 टक्क्यांनी अधिक आहे. अर्थसंकल्पात कुठल्याही प्रकारचा नवा कर लागू करण्यात आलेला नाही. मोफत विजेचे स्वतःचे आश्वासन आप सरकार 1 जुलैपासून पूर्ण करणार आहे. परंतु 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना 1 हजार रुपये प्रतिमहिना देण्याच्या स्वतःच्या आश्वासनाबद्दल अर्थसंकल्पात कुठलाच उल्लेख केलेला नाही. राज्यातील महिलांचा आम आदमी पक्षाने विश्वासघात केल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारताच हे आश्वासन पूर्ण करणार असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.
बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती सुधारणे, उत्पन्न वाढवून कर्जाचा भार कमी करणे आणि सार्वजनिक निधीचा प्रभावी आणि कुशल वापर करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे अर्थमंत्री चीमा यांनी म्हटले आहे.
करचोरी रोखण्यासाठी इंटेलिजेन्स युनिट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमध्ये शालेय तसेच उच्चशिक्षणासाठीची तरतूद 16 टक्क्यांनी वाढविण्यात आली आहे. तंत्रशिक्षणाच्या तरतुदीत 47 टक्के आणि वैद्यकीय शिक्षण तरतुदीत 57 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. शाळांमधील सुविधा सुधारण्यासाठी स्टेट मॅनेजर तैनात केले जातील.
पुढील 5 वर्षांमध्ये 16 नवी वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्याची घोषणा आप सरकारने केली आहे. शेतकऱयांसाठी देण्यात येणारे वीज अनुदान सरकार सुरूच ठेवणार आहे. मोफत विजेसाठी 6,947 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आरोग्यासाठी 4,731 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.