सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली बंदीची मागणी करणारी याचिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
धार्मिक शोभायात्रांसाठी नियम निश्चित करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली आहे. सिटिजन्स फॉर जस्टिस अँड पीस या स्वयंसेवी संस्थेची याचिका फेटाळत न्यायालयाने कायदा-सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्येक शहर आणि राज्यात सक्षम अधिकारी असून ते स्वतःचे काम करत आहेत. प्रत्येक विषयात सर्वोच्च न्यायालयाला खेचणे योग्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले.
धार्मिक यात्रांमध्ये लोक तलवारीसारख्या अस्त्रासह सामील होत असतात. सण-उत्सवांवेळी प्रक्षोभक घोषणा दिल्या जातात. असा प्रकार पूर्ण देशात होत आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयच यावर पाऊल उचलू शकते असा एनजीओच्या वतीने वरिष्ठ वकील सी.यू. सिंह यांनी युक्तिवाद केला होता.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणची स्थिती आणि मुद्दे वेगळे आहेत. प्रत्येक राज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवावी अशी याचिकाकर्त्याची इच्छा असली तरीही हे घडू शकत नाही. धार्मिक उत्सवाला दंगलींची संधी म्हणण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे. महाराष्ट्रात गणेशोत्सवात लाखो लोक एकत्र येत असतात आणि तेव्हा कुठलीच दंगल होत नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खंडपीठाची भूमिका पाहता वरिष्ठ वकिलाने याचिका मागे घेण्याची अनुमती मागितली. परंतु न्यायाधीशांनी ती देखील नाकारली आहे. अशाप्रकारच्या मागणीला मागे घेण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, ही याचिका फेटाळली जात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सिटिजन फॉर जस्टिस अँड पीसचे मुख्यालय मुंबईत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड याच्या सचिव आहेत. गीतकार जावेद अख्तर, जाहिरातीच्या जगातील प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्व एलेक पद्मसी समवेत अनेक प्रख्यात लोक याच्या संचालकांमध्ये सामील आहेत.