वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेसंदर्भात सध्या सेना दलांमध्ये जाऊ इच्छिणाऱयांची आंदोलने सुरू असून काही ठिकाणी हिंसाचारही झाला आहे. सेनेतील चार वर्षांची सेवा संपल्यानंतर पुढे हीच सेवा सुरू राहिली नाही तर भवितव्य काय? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने चार वर्षानंतर निवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सामावून घेण्याचा विचार चालविला आहे. त्यानुसार गृहनिर्माण, पेट्रोलियम आदी विभागांच्या अंतर्गत येणाऱया सार्वजनिक संस्थांमध्ये त्यांना नोकरी दिली जाईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री फरदीप पुरी यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना केले.
अग्निपथ योजनेचे त्यांनी समर्थन केले. या योजनेविरोधात सुरू असणारी आंदोलने गैरसमजातून होत आहेत. आंदोलनांमध्ये काही असामाजिक तत्त्वांनी शिरकाव केला असल्याची शक्यता आहे. सेनादलांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱयांनी या शक्तींपासून सावध रहावे. चार वर्षांच्या नोकरीनंतर अग्निवीरांचे भवितव्य अंधकारमय होणार नाही. त्यांना इतर ठिकाणी चांगली नोकरी मिळण्याची संधी आहे. सेनेत चार वर्षे सेवा केल्यानंतर त्यांचे गुणवत्तावर्धन होणार असून त्यांना याचा लाभ अन्यत्र नोकरी मिळविताना होणार आहे, असे काही तज्ञांचे मत आहे.
योजनेसंबंधी परस्पर विरोधी मते
अनेक विद्यमान सेनाधिकारी, युद्धतज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञांनी या योजनेचे समर्थन केले आहे. अमेरिका व चीन यांसारख्या देशांमध्येही अग्निपथ योजना वेगवेगळय़ा स्वरुपात कार्यरत आहेत. या सर्व योजनांचा आणि अनुभवांचा अभ्यास करूनच ही योजना बनविण्यात आली आहे. योजना घोषित करण्यापूर्वी व्यापक प्रमाणावर निवृत्त सेनाधिकारी आणि सामरिक तज्ञांबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे. अधिकाऱयांनी व तज्ञांनी संमती दिल्यानंतरच सरकारने योजना घोषित केली आहे. त्यामुळे योजनेबद्दल शंका नको, असे प्रतिपादन सरकारने केले आहे.