राज्य पातळीवरून परवानगी घेण्याचा निर्णय व्यावसायिकांना ठरतोय अडचणीचा
प्रतिनिधी/ चिपळूण
राष्ट्रीय हरित लवादाने गौण खनिज उत्खननासाठी राज्य पातळीवरून परवानगी घेण्याचा दिलेला निर्णय अडचणीचा आहे. यामुळे कोकणातील जांभा व्यवसाय अडचणीत आला असून व्यावसायिक आर्थिक संकटात आले आहेत. त्यामुळे याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्यात आले आहे. आपण या व्यावसायिकांना न्याय मिळवून देणार असल्याची माहिती ऍड. ओवेस पेचकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
ते म्हणाले की, यापूर्वी कोकणात कोणत्याही प्रकारचे गौण खनिज उत्खनन करायचे झाल्यास त्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱयांकडून घ्यावी लागत होती. त्यामुळे ही परवानगी घेणे सोपे होत होते. मात्र अहमदनगरमधील एका प्रकरणात निकाल देताना राष्ट्रीय हरित लवादाने यापुढे गौण खनिज उत्खननासाठी राज्य पातळीवरून परवानगी घ्यावी लागेल असा निकाल दिला आहे. हा निकाल त्यांच्यादृष्टीने योग्य असला तरी कोकणचा विचार करता येथील व्यावसायिकांसाठी तो अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे यापूर्वी राज्य वडार समाजाने याविरोधात अपील केले होते. त्यानुसार त्यांना निकाल मिळून दगड उत्खननाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
तसेच राज्य शासनानेही अपील दाखल केले आहे. मात्र त्यावर पुढील कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. असे असताना काही महिन्यांपूर्वी रत्नागिरी व सिंधुदुर्गमधील जांभा व्यावसायिक माझ्याकडे आले होते. त्यांची अडचण लक्षात घेऊन मी त्यांना सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे. त्यानंतर काही कारणांनी रत्नागिरी जिल्हय़ातील व्यावसायिक यातून मागे गेले. त्यामुळे आता सिंधुदुर्गमधील काही व्यावसायिकांच्यावतीने आपण हे अपील दाखल केले आहे. येत्या काही महिन्यांत यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. त्यामुळे आपण या व्यावसायिकांना न्याय मिळवून देऊ, जो निकाल येईल त्याचा कोकणातील सर्वच व्यावसायिकांना फायदा होईल असे ऍड. पेचकर यांनी सांगितले.