तरुण भारत

जम्मू-काश्मीर परिसीमन : सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात मतदारसंघांचे परिसीमन (डीलिमिटेशन) करण्यात येत आहे. या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली असून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन यांना नोटीसा पाठवून त्याचे उत्तर मागविले आहे. परिसीमनानंतर या प्रदेशाच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या 83 वरुन 90 वर जाणार आहे.

Advertisements

न्या. एस. के. कौल यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने शुक्रवारी याचिकाकर्त्यांना काही धारदार प्रश्न विचारले. परिसीमन आयोगाची स्थापना 2020 मध्येच झाली होती. त्याचवेळी त्याला आव्हान का देण्यात आले नाही ? इतक्या उशीरा आपण न्यायालयात आला आहात. आपण परिसीमन आयोगाच्या स्थापनेलाच आव्हान देत आहात की या आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देत आहात हे स्पष्ट झाले पाहिजे, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारले आहेत.

परिसीमन घटनाबाहय़

हे परिसीमन घटनाबाहय़ असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. परिसीमन केवळ निवडणूक आयोगाकडूनच पेले जाऊ शकते. तसेच मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याचे कार्यही घटनाबाहय़ आहे. त्यामुळे जनगणना होईपर्यंत पूर्वीच्या संख्येइतकेच मतदारसंघ ठेवले जावेत, अशी मागणी याचिकेत आहे.

…तर अडचण होईल

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 30 ऑगस्टला ठेवली आहे. मधल्या काळात परिसीमनाचा अहवाल संसदेत मांडला जाईल आणि तो संमत झाल्यास नंतर त्याला आव्हान देण्यास अडचण येईल, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. तथापि, न्यायालयाने तो फेटाळून सुनावणी दिनांक कायम ठेवला.  

Related Stories

मध्य प्रदेश : मंत्री अरविंद भदौरिया यांना कोरोनाची बाधा

Rohan_P

आणखी 660 रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेत

Patil_p

ईपीएफओ रकमेवर 8.50 टक्के व्याजदर

Patil_p

महागाई संकट वाटत असेल तर लोकांनी खाणे पिणे सोडावे; भाजप नेते बरळले

Rohan_P

बांगलादेशला सोपविले 10 ब्रॉडगेज डिझेल इंजिन्स

Patil_p

लॉकडाऊन हा अगदी शेवटचा पर्याय

Patil_p
error: Content is protected !!