नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिकांची सुनावणी केव्हा करायची यावर, उन्हाळय़ाच्या सुटीनंतर विचार करण्यात येईल, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी सोमवारी केले आहे.
काँगेस नेते आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील पी. चिदंबरम आणि कपिल सिब्बल तसेच आणखी एक वकील शेखर नाफडे आदी वकिलांनी हा मुद्दा न्यायालयात तोंडी विनंतीद्वारा उपस्थित केला होता. त्यावर सुटीनंतर विचार करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण सरन्यायाधीशांनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुटी 23 मे ते 11 जून पर्यंत आहे. 11 जूननंतरच यावर विचार केला जाणार आहे.
अन्य न्यायाधीशांशी चर्चा करणार
या याचिका सुनावणीसाठी 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे इतर न्यायाधीशांशी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर सुनावणीसंबंधी निर्णय घेतला जाईल. ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटीनंतर सुरु केली जाईल, असे सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी स्पष्ट केले आहे.
दोन वर्षांपासून प्रलंबित
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे घटनेचे हे दोन अनुच्छेद निष्प्रभ केले होते. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा संपला होता. त्यानंतर काही विरोधकांनी न्यायालयात या आदेशाविरोधात याचिका सादर केल्या होत्या. त्या प्रथम सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय पीठाकडे सुनावणीसाठी आल्या होत्या. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सुनावणी आणखी मोठय़ा पीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. ती फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर आतापर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित आहे.