न्यायाधीश अरुमुघस्वामी आयोगाकडून चौकशी पूर्ण
वृत्तसंस्था/ चेन्नई
तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी स्थापन न्यायाधीश अरुमुघस्वामी आयोगाने शनिवारी स्वतःचा अहवाल राज्य सरकारला सोपविला आहे. सुमारे 150 जणांचे जबाब ऐकून घेतल्यावर इंग्रजीत 500 पानी तर तमिळमध्ये 600 पानांचा अहवाल तयार करण्यात आल्याची माहिती न्यायाधीश अरुमुघस्वामी यांनी दिली आहे.
हा अहवाल सार्वजनिक करण्याचा निर्णय केवळ राज्य सरकारच घेऊ शकते. अहवालात सर्व संबंधित पैलूंचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही चौकशी प्रक्रिया माझ्यासाठी समाधानकारक होती. आयोगाने न्यायालयाप्रमाणे काम केल्याचे अनेक जणांचे मानणे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आयोगासमोर जबाव नोंदविणाऱयांमध्ये अण्णाद्रमुकचे वरिष्ठ नेते ओ. पन्नीरसेल्वम, जयललिता यांची भाची दीपा अन् भाचा दीपक, डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारी आणि पक्षाचे नेते के.सी. विजयभास्कर, एम. थंबीदुराई, सी. पोन्नइयन अन् मनोज पांडियन यांचा समावेश आहे. दीपा अन् दीपक यांनी जयललिता यांच्या मृत्यूच्या स्थितीवर संशय व्यक्त केला होता. तर जयललिता यांच्या निकटवर्तीय व्ही.के. शशिकला यांनी 2018 मध्ये एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.
मागील अण्णाद्रमुक सरकारच्या काळात स्थापन अरुमुघस्वामी आयोगाने 22 नोव्हेंबर 2017 रोजी याप्रकरणी चौकशी सुरू केली होती. अरुमुघस्वामी हे मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
शशिकला यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जयललिता यांना रुग्णालयात दाखल करण्याच्या स्थितीसंबंधी माहिती नमूद केली होती. जयललिता या 75 दिवस रुग्णालयात भरती होती. 5 डिसेंबर 2016 रोजी त्यांनी रुग्णालयातच अखेरचा श्वास घेतला होता.