संयुक्त संसदीय समिती का आणि केव्हा?

अदानी समूहावर अमेरिकेच्या हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थेने शेअर मार्केटमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केल्यानंतर राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. संसदेतही याचे पडसाद उमटले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान मोदी उद्योगपती गौतम अदानी यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला. विरोधकांनी या मुद्यावर संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) चौकशीची मागणी केली. आतापर्यंत देशात सातवेळा अशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. अशी समिती कोणत्या परिस्थितीत स्थापन केली जाते आणि त्याचा इतिहास काय आहे? याचा आढावा.

जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिती ही संसदेमार्फत विशिष्ट परिस्थितीत, विशिष्ट मुद्दे अथवा अहवालावर चौकशीसाठी नियुक्त केली जाते. संसदेत अनेक विधेयके येत असतात. त्यात काही खासगी तर काही सरकारी असतात. मात्र, कामाचा मोठा आवाका लक्षात घेता संसदेला सर्वच विधेयके अथवा मुद्यांवर चौकशी करणे शक्य होत नाही. अशावेळी संसदेत उपस्थित झालेले मुद्दे, मांडली जाणारी विधेयके, सादर केलेले अहवाल याच्या चौकशीसाठी विविध समित्या स्थापन केल्या जातात. त्यापैकीच एक म्हणजे संयुक्त संसदीय समिती अर्थात जेपीसी. एखाद्या मुद्यावर जेपीसी स्थापनेसाठी एका सभागृहात प्रस्ताव सादर करून त्याला दुसऱ्या सभागृहाची मंजुरी घेतली जाते. समितीवर नियुक्त करायच्या सदस्यांचा निर्णय संसदेत घेतला जातो. या समितीत सदस्यसंख्या निश्चित नसते. मात्र, सर्व राजकीय पक्षांना प्रतिनिधीत्व मिळेल, अशी रचना केली जाते. या समितीमध्ये राज्यसभा सदस्यसंख्येच्या तुलनेत लोकसभा सदस्यांची संख्या दुप्पट असते.

समितीचे अधिकार

संयुक्त संसदीय समितीला खास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. समितीला तोंडी अथवा लेखी पुरावे गोळा करण्याच्या दृष्टीने पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. जनहिताचे मुद्दे वगळून अन्य निष्कर्ष आणि अहवाल गोपनीय ठेवले जातात. तसेच एखादा दस्तावेज माघारी घेण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. जेपीसी ज्या मुद्यावर स्थापन झाली आहे, त्यासंबंधी चौकशीसाठी व्यक्ती, संस्था यांना बोलावून चौकशी करण्याचा अधिकार समितीला देण्यात आला आहे. चौकशीसाठी एखादी संस्था अथवा व्यक्ती समितीसमोर हजर न झाल्यास तो संसदेचा अवमान समजला जातो. यासंबंधी संसद संबंधितांकडे याचा खुलासा मागू शकते. मात्र, यावर वाद उद्भवल्यास समिती अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जातो. संबंधित विषयावरचा अहवाल सादर केल्यानंतर समितीचे अस्तित्व संपते. या समितीत संसदेतील सदस्यसंख्येनुसार त्या-त्या पक्षांना प्रतिनिधीत्व दिले जाते. या समितीच्या अहवालांवरही अनेकदा वाद झाले आहेत. मात्र, तरीही जेपीसीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यामुळे अनियमिततेला आळा बसला आहे.

बोफोर्स मुद्यावर पहिली जेपीसी

सर्वप्रथम 1987 मध्ये बोफोर्स तोफा खरेदीच्या मुद्यावर संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. तत्कालीन राजीव गांधी सरकारवर बोफोर्स तोफा खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला होता. 400 बोफोर्स तोफांचा खरेदी व्यवहार 1.3 अरब डॉलरमध्ये झाला होता. 1987 नंतर बोफोर्स खरेदी व्यवहाराची मोठी चर्चा झाली आणि त्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. 1989 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या खासदारांचा आकडा 207 वरून 197 वर आला. तर व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाला 143 जागा मिळाल्या. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनावर व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान बनले.

दुसऱ्यांदा 1992 मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारवर सुरक्षाविषयक मुद्दे आणि बँकिंग अनियमिततेचा आरोप झाला होता. त्याच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर झालेल्या 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसचा पराभव झाला होता.

तिसऱ्यावेळी देशातील स्टॉक मार्केट घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी जीपीसीची स्थापाना करण्यात आली होती. या 30 सदस्यांचा समावेश होता. त्यात 20 सदस्य लोकसभेचे तर 10 राज्यसभेचे होते.

चौथ्यावेळी 2003 मध्ये भारतात बनविल्या जाणाऱ्या सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि अन्य पेयांमध्ये कीटकनाशके वापरली जात असल्याच्या आरोपावर चौकशीसाठी जेपीसीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यात लोकसभेचे 10 तर राज्यसभेचे 5 सदस्य होते. दिल्ली येथील एक एनजीओ सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंटने कोल्ड्रींकमध्ये कीटकनाशकांचे अवशेष असल्याच्या आरोपावर अभ्यास करून आपला अहवाल 5 ऑगस्ट 2003 रेजी खुला केला होता. या अहवालानंतर देशभर पेप्सी आणि कोक उत्पादनांविरोधात आंदोलने करण्यात आली होती.

पाचव्यावेळी देशभर गाजलेल्या टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी 2011 मध्ये जेपीसी स्थापन करण्यात आली होती. टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सरकारला 1 लाख 76 हजार कोटीचा तोटा झाल्याचा आरोप होता.

सहाव्यावेळी 2013 मध्ये व्हीव्हीआयपी चॉपर खरेदी चौकशीसाठी जेपीसी स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय वायूसेनेसाठी 12 व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर खरेदीसाठी ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीसोबत 2010 मध्ये करण्यात आलेला 3600 कोटींचा करार 2014 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. या व्यवहारात 160 कोटी रुपये कमिशन दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

सातव्यावेळी भूमी अधिग्रहण विधेयकावर जेपीसीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर काही निष्कर्ष निघाला नव्हता.

नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन 2016 मध्ये यासंबंधी विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. त्यावर झालेल्या चर्चेअंती यावर पुन:निरीक्षणासाठी संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने तब्बल दोन वर्षे संबंधित राज्यांचा दौरा, अनेक संघटनांशी चर्चा करत आपला अहवाल सादर केला होता.

नागरिकता संशोधन विधेयकावर असहमती

नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 (एनआरसी) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नागरिकता संशोधन विधेयक सादर करण्यात आले होते. या विधेयकात भारताच्या शेजारील देशातून आलेल्या (बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान) हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्याकांना (मुस्लीम समावेश नाही) त्यांच्याकडे दस्ताऐवज नसले तरी नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. नागरिकता अधिनियम 1955 नुसार नैसर्गिक नागरिकता मिळण्यासाठी तेव्हाच अर्ज करू शकतो, ज्यावेळी त्याचे अर्ज करण्याच्या दिनांकापासून 12 महिने देशात वास्तव्य हवे. तसेच मागील 14 वर्षांपैकी 11 वर्षे भारतात वास्तव्य हवे. नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 मध्ये या अधिनियमाच्या अनुसूची 3 मध्ये बदल प्रस्तावित करत 11 वर्षांऐवजी 6 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तो नागरिकत्वासाठी पात्र ठरू शकतो. मात्र, संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीत यावर एकमत होऊ शकले नाही. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश असल्यामुळे धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देऊ शकत नाही, या मुद्यावर सहमती होऊ शकली नाही.

                 शिफारशी महत्वाच्या, पण…

संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशी महत्वाच्या ठरतात. परंतु समिती आपल्या अहवालाच्या आधारे सरकारला कोणतीही कारवाई करण्यास भाग पाडू शकत नाही. जेपीसी अहवालाच्या आधारे सरकार नव्याने तपास सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. सरकारने जेपीसी आणि इतर समित्यांच्या शिफारशींच्या आधारे केलेल्या पाठपुरावा कारवाईचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सरकारच्या उत्तराच्या आधारे समित्या संसदेत ‘कृती अहवाल’ सादर करतात. या अहवालांवर संसदेत चर्चा होऊ शकते आणि त्याच आधारे सरकारला जाब विचारला जाऊ शकतो.

                जेपीसी आणि पीएसी मधील फरक

संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) ही विशिष्ट अहवाल, मुद्दे याच्या चौकशीसाठी स्थापन केली जाते. मात्र, पब्लिक अकौंटस् कमिटी (लोकलेखा समिती-पीएसी) दरवर्षी स्थापन केली जाते. संसदेने दिलेला पैसा (अर्थसंकल्प) सरकारने कसा खर्च केला, हे तपासणे हे त्याचे मुख्य कर्तव्य आहे. पीएसी कॅगच्या अहवालांच्या आधारे सरकारच्या खात्यांची छाननी करते. समितीची रचना आणि कार्ये संसदीय प्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केली जातात. पीएसीमध्ये 15 ते 22 सदस्य असू शकतात. लोकसभेचे 15 पेक्षा जास्त सदस्य असू शकत नाहीत आणि राज्यसभेचे प्रतिनिधीत्व सात सदस्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही. कोणताही मंत्री हा पीसीएचा सदस्य असू शकत नाही.

उद्योगपती गौतम अदानी यांची संपत्ती आठ बिलियन डॉलर्सवरून आठ वर्षात 140 बिलियन डॉलर कशी झाली. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अदानी 609 क्रमांकावर होते. ते अचानक दोन नंबरवर आले कसे? भारत जोडो यात्रेदरम्यान मला अनेक लोकांनी मला विचारले की, अदानी यांची अल्पावधीत एवढी प्रगती कशी झाली. आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचे काय संबंध आहेत?

राहुल गांधी

– संकलन – राजेश मोंडकर, सावंतवाडी