राष्ट्रपतींनी दिली शपथ : तिरंग्याला अभिवादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी बुधवारी भारताचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळय़ाला पुष्पहार अर्पण केला. तसेच सरन्यायाधीशांच्या खुर्चीवर विराजमान होण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या चेंबरमधील तिरंग्याला नमन केले.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड पुढची दोन वर्षे सरन्यायाधीश पदावर राहणार आहेत. त्यांचा कार्यकाळ 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत असेल. शपथ घेतल्यानंतर चंद्रचूड यांनी प्रसारमाध्यमांना संबोधित केले. याप्रसंगी देशातील सामान्य जनतेची सेवा ही माझी पहिली प्राथमिकता आहे. मी नोंदणी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा करेन. माझे शब्द नाही, माझे काम बोलेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वडिलांनंतर प्रथमच पुत्र सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचे वडील वाय. व्ही. चंद्रचूड हेदेखील 44 वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीश होते. ते सर्वाधिक काळ देशाचे सरन्यायाधीश होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात माजी सरन्यायाधीशांचा मुलगा या पदावर पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचे वडील न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड हे देशाचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. त्यांचा कार्यकाळ 22 फेब्रुवारी 1978 ते 11 जुलै 1985 म्हणजेच सुमारे 7 वर्षांचा होता. त्यांच्या निवृत्तीनंतर 37 वर्षांनी त्यांचे पुत्र न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांची त्याच पदावर नियुक्ती झाली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड 29 मार्च ते 31 ऑक्टोबर 2013 या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यानंतर त्यांची नियुक्ती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड हे आपल्या निर्दोष निर्णयांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सेवेदरम्यान आपल्या वडिलांचे दोन मोठे निर्णयही रद्द केले आहेत. 2018 मध्ये व्याभिचाराला गुन्हा मानणाऱया कायद्याला रद्द केलेल्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामध्ये चंद्रचूड यांचाही सहभाग होता. याशिवाय समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द ठरवणे, केरळच्या शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेशास परवानगी देणे, भीमा कोरेगाव प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2-1 अशा निकालात परवानगी दिली. यातला विरोधाचा निकाल धनंजय चंद्रचूड यांचा होता.