डिझेल गाडय़ाची परिस्थिती वाईटच
प्रतिनिधी /मडगाव
कदंबा महामंडळ केंद्राच्या ‘फेम’ योजनेखाली आणखीन 145 नवीन इलेक्ट्रिकल बसगाडय़ा घेणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकर यांनी दिली आहे. सद्या कदंबाच्या ताफ्यात असलेल्या डिझेल बसगाडय़ाची परिस्थिती खुपच वाईट झालेली असल्याने आत्ता नव्या इलेक्ट्रिकल बसगाडय़ा घेण्याचा प्रस्ताव आहे. नव्या 145 बसगाडय़ा वर्ष अखेर पर्यंत सेवेत रूजू होतील.
डिझेल बसगाडय़ा या आठ वर्षापूर्वीच्या आहेत. या बसगाडय़ाची परिस्थिती वाईट आहे. त्यांनी अपेक्षित किलोमीटरचा प्रवास केलेला आहे. वास्तविक बसगाडय़ाचे जीवन हे 15 वर्षांचे असते. मात्र, कदंब महामंडळाच्या बसगाडय़ांनी आठ वर्षातच अपेक्षित किलोमीटरचे अंतर पार करून अतिरिक्त किलोमीटर चालविल्या जात आहे. त्यामुळे यातील बऱयाच बसगाडय़ा वाटेत बेक डाऊन होण्याचे प्रकार घडत आहेत. डिझेल बसगाडय़ाची दुरूस्ती वेळोवेळी केली जात असली तरी त्या ब्रेक डाऊन होण्याचे प्रकार घडत आहे.
आत्ता प्रदूषण विरहीत इलेक्ट्रिकल बसगाडय़ाच घेतल्या जाणार आहेत. सद्या कदंबाच्या ताफ्यात 50 इलेक्ट्रिकल बसगाडय़ा आहेत त्यात आणखीन 145 बसगाडय़ाची भर घालून प्रवाशांना चांगली सेवा देण्याचे प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती उल्हास तुयेकर यांनी दिली. या 145 पैकी 100 बसगाडय़ा ऑगस्ट अखेर पर्यंत सेवेत रूजू होतील तर उर्वरित 45 बसगाडय़ा या पणजी स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिळणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
इलेक्ट्रिक बसगाडय़ा ग्रामीण भागात पाठविता येत नाही
इलेक्ट्रिक बसगाडय़ा चार्ज कराव्या लागत असल्याने त्या ग्रामीण भागात पाठविता येत नाही. कारण ग्रामीण भागात चार्जिग पोईट नसल्याने समस्या निर्माण होत असते. त्यामुळे कदंब महामंडळाला ग्रामीण भागात डिझेल बसगाडय़ाच पाठवाव्या लागतात. त्यामुळे डिझेलच्या बसगाडय़ाही घ्याव्या लागणार असल्याचे श्री. तुयेकर यांनी सांगितले. त्या दृष्टीकोनातून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सोबत बैठक झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सद्या इलेक्ट्रिकल बसगाडय़ासाठी चार्जिंग पोईट हे फक्त मडगाव डेपोतच उपलब्ध आहेत. आत्ता आणखीन 145 बसगाडय़ा उपलब्ध होणार असल्याने पणजी, म्हापसा, वास्को येथेही चार्जिग पोईट उलपब्ध केले जाणार आहेत. एक बस चार्ज होण्यासाठी चार तास लागतात. त्यामुळे अतिरिक्त चार्जिग पोईट निर्माण करणे आवश्यक बनले आहे.
कदंबाची गाडी रूळावर येणे कठीणच
कदंब महामंडळ प्रचंड तोटय़ात चालत आहे. हे महामंडळ नफ्यात येणे कठीण आहे. कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱयांना दर महिना वेतन सुद्धा सरकार मार्फत दिले जाते. कदंब महामंडळ आपल्या कर्मचाऱयांना वेतन सुद्धा देऊ शकत नाही. कर्मचाऱयांच्या वेतनावरदर महिना सुमारे 9 कोटी रूपये खर्च येत असतो. वर्षाला सरकार साधारणपणे 90 कोटी रूपये खर्च करीत आहे.
कदंब महामंडळ नफ्यात यावे अशी आपली प्रामाणिक इच्छा आहे. त्या दृष्टीकोनातून आपण प्रयत्न केले असते. पण, परिस्थिती येवढी वाईट आहे की हे महामंडळ नफ्यात येणे शक्यच नाही असे मत चेअरमन उल्हास तुयेकर यांनी व्यक्त केले आहे. कदंब महामंडळ हे समाज सेवा बजावत आहे. गोव्यातील जनतेला प्रवास करताना त्रास होऊ नये यासाठी हे महामंडळ महत्वाची भूमिका बजावत आहे. प्रवाशांबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतकरी लोकांना देखील कदंब महामंडळ हा महत्वाचा दुवा बनला आहे. आपल्या शेतीतील माल शहरात आणण्यासाठी शेतकरी कदंब बसगाडय़ाचा वापर करतात. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी देखील कदंब महामंडळ आपली सेवा देत आहे.
हे महमंडळ नफ्यात आणायचे झाल्यास सर्व खासगी बसगाडय़ा बंद कराव्या लागतील. ते शक्यच नाही. त्याच बरोबर आज प्रत्येकांच्या घरात एक-दोन वाहने असतात. मग ती दुचाकी असो किंवा चार चाकी. त्यामुळे प्रत्येक जण आपले वाहन घेऊन घरातून बाहेर पडतो. त्यामुळे बसगाडय़ातून प्रवास करण्याचे दिवस मागे पडू लागले आहे. त्याचा ही परिणाम कदंब महामंडळावर होत असल्याचे श्री. तुयेकर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांसाठी खासगी बसगाडय़ा उलपब्ध करण्याचा प्रस्ताव
गोव्यातील खासगी बस मालकांनी आपल्या बसगाडय़ा सरकारने घ्याव्यात असा प्रस्ताव दिलेला आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारण्याची तयारी सरकारने ठेवली असून बसगाडय़ा ताब्यात घेतल्यानंतर त्या शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी वापरात आणल्या जाणार असल्याची माहिती उल्हास तुयेकर यांनी दिली आहे.