मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचा आरोप : सर्वोच्च न्यायालयाचे दार पुन्हा ठोठावणार,पंतप्रधान, गृहमंत्री, जलशक्तीमंत्र्यांना भेटणार
मुख्यमंत्री म्हणाले …
- म्हादईची आजची स्थिती काँग्रेसमुळेच
- याचिका काँग्रेस सरकारनेच मागे घेतली
- कर्नाटक वळवू शकतो 9.3 टीएमसी पाणी
विशेष प्रतिनिधी /पणजी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे येत्या गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय जलस्रोतमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना भेटून म्हादईप्रश्नी गोव्याची तीव्र नाराजी व्यक्त करणार आहेत. ‘तरुण भारत’शी संवाद साधताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले ही कर्नाटकाने पाणी वळविण्यास वर्षभरपूर्वी प्रारंभ केलेला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानादेखील कर्नाटकाने असा आततायीपणा करणे योग्य नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे दार आम्ही पुन्हा एकदा ठोठावणार आहोत.
मुख्यमंत्र्यांनी दैनिक तरुण भारतशी सायंकाळी संवाद साधला. ते म्हणाले की म्हादईप्रकरणी आपण गोमंतकीय जनतेला आश्वासन देतो की आम्ही गोव्याचे हीत सांभाळून गोव्याच्या बाजूनेच सारे काही होईल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.
म्हादईची आजची स्थिती काँग्रेसमुळेच
म्हादईप्रश्नी केंद्राने निर्णय घेताना थोडी घाई केलेली आहे. तथापि, आतापर्यंत म्हादईच्या या परिस्थितीला केंद्रातील, गोव्यातील आणि कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारच जबाबदार आहे. आम्ही गोव्यात महादईचे पाणी पूर्णपणे गोव्याला मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
याचिका काँग्रेस सरकारनेच मागे घेतलाr
यापूर्वी गोवा सरकारने म्हादईप्रकरणी कर्नाटकाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. त्यावर निवाडा होण्यापूर्वीच काँग्रेस सरकारने ती याचिका मागे घेतली आणि प्रकरण लवादाकडे दिले. लवादाने जो निर्णय घेतला, निवाडा दिला तो समाधानकारक नाही. यामुळे गोवा सरकारने त्यास आक्षेप घेतलेला आहे. कर्नाटक सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारनेदेखील या निवाडय़ात आक्षेप घेणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणे असून येत्या पाच जानेवारी रोजी हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.
कर्नाटकने वर्षभरापूर्वीच पाणी वळवले
कर्नाटकने वर्षभरापूर्वीपासूनच म्हादई पात्रातील पाणी वळवण्यास प्रारंभ केलेला आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे गोवा सरकार आता कर्नाटक सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाब जाणार आहे आणि कर्नाटकला पाणी वळविण्यास त्वरित बंदी घालण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्नाटकाला केवळ 9.3 टीएमसी पाणी
म्हादईमधील तीन पूर्णांक नऊ टीएमसी पाणी वळविण्यास कर्नाटकाला लवादाने मान्यता दिली होती, मात्र कर्नाटक सरकार प्रचंड प्रमाणात पाणी वळवीत आहे. या लवादाला स्थगिती देण्यासाठी तिन्ही राज्यांनी मागणी केलेली असताना कर्नाटकने कोणत्या आधारे पाणी वळविण्यास प्रारंभ केला हे समजत नाही. न्यायालयात आमची बाजू मजबूत राहील तसेच म्हादईमध्ये नेमके किती पाणी आहे, याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही राज्यांना सांगितले होते. तिन्ही राज्यांचे वेगवेगळे अहवाल असल्यामुळे कर्नाटक सरकार पाणी वळवण्याची जी घाई करतेय त्याचा फटका गोव्याला बसत आहेच, शिवाय म्हादई अभयारण्याला फटका बसलेला आहे.
आपण गुरुवारी दिल्लीला जात आहे. त्यावेळी आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय जलस्त्राsतमंत्री शेखावत यांनाही भेटणार असून केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांची देखील भेट घेऊन म्हादईसंदर्भात चर्चा करणार आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेऊन गोव्याची अडचण त्यांच्या कानावर घालणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.