संपत्ती भाडेतत्वावर घेणार सरकार : अवैध कब्जा हटविण्याचे काम सुरू
वृत्तसंस्था / श्रीनगर
काश्मीर खोऱयातून विस्थापित काश्मिरी पंडित स्वतःची अचल संपत्ती आता सरकारला भाडेतत्वावर देऊ शकणार आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालय काश्मीर खोऱयाबाहेर राहत असलेल्या काश्मिरी पंडितांकडून त्यांची संपत्ती भाडेतत्वावर घेण्यासाठी करार करण्याच्या तयारीत आहे. प्रारंभिक काळात काश्मिरी पंडितांच्या 692 संपत्तींना भाडेतत्वावर प्राप्त करण्याचा विचार सुरू आहे.
कलम 370 रद्द केल्यावर अवैध कब्जातून मुक्त करत या संपत्ती मूळ मालकांना सोपविण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर स्थलांतरित अचल संपत्ती अधिनियम 1997 च्या अंतर्गत जिल्हाधिकारी विस्थापितांच्या अचल संपत्तीचे कायदेशीर गार्जियन असतात. या संपत्तींद्वारे विस्थापितांना कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ मिळत नव्हता. अशाप्रकारच्या संपत्तीचा लाभ कब्जा करणाऱयांना होत राहिला असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
302 एकर भूमी कब्जामुक्त
5 ऑगस्ट 2019 नंतर केंद्र सरकारने विस्थापितांच्या अचल संपत्तींना कब्जापासून मुक्त करविण्यास सुरुवात केली होती. आतापर्यंत 302 एकर जमीन कब्जातून मुक्त करण्यात आली आहे. विस्थापित काश्मिरी पंडित स्वतःचे घर किंवा भूमी सरकारला भाडेत्वावर वापरासाठी देऊ शकतात अशा प्रकारची योजना आता तयार करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे काश्मिरी पंडितांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
संपत्तीची नोंदणी करावी लागणार
विस्थापित काश्मिरी या योजनेत सामील सहभागी होण्यासाठी वेबसाइटवर नोंदणी करू शकतात. संपत्तीला अवैध कब्जातून मुक्त करविणे आणि मुक्त करविण्यात आलेली संपत्ती सरकारला भाडेतत्वावर देण्यासाठी काश्मिरी पंडित नोंदणी करू शकतात. या वेबसाइटवर लवकरच नवे फीचर जोडले जाणार असून यात संपत्तीचा तपशील नोंदविता येणार आहे. नोंदणी आणि संपत्तीचा तपशील नमूद केल्यावर युनिक आयडी प्राप्त होणार आहे. या आयडीचा रेफरन्ससाठी वापर केला जाऊ शकतो. तसेच युनिक आयडीच्या मदतीने अर्जाच्या स्थितीची माहिती घेता येणार आहे.