ऑनलाईन टीम / तरुण भारत :
मुंबई महानगरपालिकेतील वॉर्ड पुनर्रचना जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
मविआ सरकारनं बीएमसीसाठी 236 वॉर्ड केले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआ सरकारचा हा निर्णय रद्द करत 2017 च्या धर्तीवर प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. मविआ सरकारने वाढवलेले नऊ वॉर्ड हे नियमबाह्य आहेत. शिवसेनेच्या फायद्यासाठी हे वॉर्ड वाढविण्यात आल्याचा आरोप करत शिंदे-फडणवीसांनी वॉर्ड संख्या कमी करुन 227 वॉर्ड केले होते. दरम्यान, या निर्णयाला शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.
या सर्व बाबींचा अभ्यास करून कोर्टाने 227 वॉर्ड करण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असून, यावरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.
हेही वाचा : राऊतांचा कोठडीतला मुक्काम वाढला