सर्वोच्च न्यायालयाकडून 1 जूनपर्यंत सशर्थ अंतरिम जामीन : ‘आप’ कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी त्यांना मुभा देण्यात आली असून कोणत्याही परिस्थितीत 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर गेल्या 40 दिवसांपासून (1 एप्रिल) तिहार तुऊंगात असलेले केजरीवाल शुक्रवारी सायंकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास कारागृहातून बाहेर पडले. सर्वोच्च न्यायालयाने दुपारी दोन वाजता निकाल जाहीर केल्यानंतर त्यांना कारागृहाबाहेर काढण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने केजरीवाल यांना काही अटींसह 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने जारी केलेल्या अटींनुसार, जामिनाच्या वेळी केजरीवाल या प्रकरणातील आपल्या भूमिकेबाबत कोणतेही भाष्य करणार नाहीत. याशिवाय कोणत्याही साक्षीदारांशी बोलू शकत नाहीत किंवा मद्य धोरण प्रकरणावर कोणत्याही प्रकारे प्रभाव टाकू शकत नाहीत. त्यांना आपला पासपोर्ट न्यायालयात जमा करावा लागणार असून दिल्लीबाहेर जाण्यापूर्वी तपास यंत्रणांना पूर्वकल्पना द्यावी लागणार आहे.
केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनाच्या अटी ‘आप’ नेते संजय सिंह यांच्या जामिनावर लावलेल्या अटींसारख्याच असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याच गुन्ह्यात संजय सिंह यांना 1 एप्रिल रोजी जामीन मंजूर झाला होता. तसेच केजरीवाल यांची सध्या अंतरिम जामिनावर सुटका झाली असली तरी त्यांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवरील युक्तिवाद पुढील आठवड्यात सुरू राहणार आहे. 20 मेपासून सुरू होणाऱ्या उन्हाळी सुट्यांपूर्वी याचिकेवर निकाल देण्याचा प्रयत्न न्यायालय करणार आहे.
दीड वर्ष ईडी कुठे होती?
केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर गेल्या आठवड्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाले. त्यानंतर शुक्रवारी न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला. हा निकाल देताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी 22 दिवसांसाठी जामिनावर सोडल्यामुळे काही फरक पडणार नाही, असे महत्त्वाचे वक्तव्य केले. ईडीने ऑगस्ट 2022 मध्ये गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर केजरीवालांना मार्च 2024 मध्ये अटक करण्यात आली होती. मधल्या दीड वर्षाच्या काळात तपास यंत्रणा कुठे होत्या? अशी विचारणा केली.
दोन्ही पक्षांचे जोरदार युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी ईडीने आपल्या युक्तिवादात निवडणूक प्रचार हा जामिनासाठी आधार असू शकत नाही, कारण तो मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकार नाही. अंतरिम जामीन मंजूर केल्याने चुकीचा आदर्श निर्माण होईल, असेही ईडीने म्हटले होते. मात्र, केजरीवालांच्या वकिलांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी जामीन मंजूर करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली होती. यादरम्यान, न्यायालयाने निवडणुकीचा प्रचार किंवा राज्याचे मुख्यमंत्रिपद यापैकी एकाची निवड करावी लागेल, असे सुचविले होते. प्रचाराच्या निमित्ताने कारागृहाबाहेर पडल्यास दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
21 दिवस तिहारबाहेर राहणार
अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल लोकसभा निवडणुकीच्या उर्वरित चार टप्प्यात प्रचार करू शकतील. ते निवडणूक प्रचारासाठी 21 दिवस तिहारच्या बाहेर राहणार आहेत. सध्या देशात मतदानाचे तीन टप्पे पार पडले असून अजून चार टप्पे बाकी आहेत. दिल्लीतील सात जागांसाठी सहाव्या टप्प्यात 25 मे रोजी मतदान होणार आहे.