kolhapurkhandpith-मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापनेचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर घेतला जाईल, असे पत्र शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने खंडपीठ कृती समितीस पाठविण्यात आले. यामुळे आता कोल्हापूर खंडपीठाचा चेंडू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कोर्टात गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतः पत्रपाठविल्याने कोल्हापूर खंडपीठाबाबतच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे यासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग, सोलापूर येथील वकील पक्षकार गेल्या 35 वर्षापासून लढा देत आहेत. बंद, आंदोलन, मोर्चा ठिय्या आंदोलन, आत्मदहन अशा विविध मार्गाने खंडपीठाच्या मागणीकडे लक्ष वेधले होते. खंडपीठ कृती समितीने गेल्या वर्षभरात सातत्याने या बाबत पाठपुरावा अणि पत्रव्यवहार सुरु ठेवला. सहा जिह्यातील मंत्री, आमदार, खासदार यांची एकत्रित बैठक घेवून या लढय़ाला व्यापक स्वरुप देण्यात आले. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ या प्रश्नामध्ये लक्ष घालून सकारात्मक पावले उचलली होती. दरम्यान खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक गिरीष खडके व कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे सचिव ऍड. विजयकुमार ताटे – देशमुख यांनी उच्च न्यायालयासोबत पत्र व्यवहार सुरु ठेवला. यावेळी उच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्र्यांची भेट झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल असे पत्र पाठविण्यात आले.
जागा आरक्षीत, निधीची तरतुद केवळ मंजूरीच बाकी
कोल्हापूर खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील 27 एकर जागा आरक्षीत करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधीत जागेवर महसुल विभागाने आरक्षणही टाकले आहे. सदरची जागा कोल्हापूर खंडपीठासाठी आरक्षीत असा शेराही यावर मारण्यात आला आहे. या जागेवर कृती समितीने खंडपीठाचा बोर्डही लावला आहे. याचसोबत तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर खंडपीठासाठी ठोक निधीमधून 1100 कोटी रुपयांची तरतुद केली होती. हा निधी मंजूर करुन ठेवण्यात आला आहे. आता केवळ मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायमुर्तीची भेट होवून सकारात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे.
सहा जिह्यातील लोकप्रतिनिधींची एकजूट आवश्यक
खंडपीठ कृती समितीने
खंडपीठ आंदोलनाची पार्श्वभूमी
- 10 सप्टेंबर 2013 मध्ये ऍड. शिवाजी राणे अध्यक्ष असताना 55 दिवस काम बंद आंदोलन.
- 22 ऑक्टोंबर 2013 रोजी मुख्य न्यायमुर्ती मोहित शहा यांच्या विनंतीनुसार आंदोलन स्थगित.
- 2014 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिंमडळांत कोल्हापूर खंडपीठासाठी कॅबिनेटचा ठराव.
- चिफ जस्टीस मोहित शहा यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहीले. महाराष्ट्रात एकच खंडपीठ देऊ शकतो, यानुसार ठराव बदलून देण्याची मागणी
- 2015 मध्ये केवळ कोल्हापूरसाठी खंडपीठ, असा नवा ठराव (पत्र) करुन मुख्य न्यायमुर्तींना दिले.
- 9 सप्टेंबर 2015 रोजी मोहित शहा यांनी अहवाल दिला. 52 पानाचा हा अहवाल कोल्हापूरच्या बाजूने असल्याचा दावा खंडपीठ कृती समितीने केला.
- ऍड. विवेक घाटगे अध्यक्ष असताना 15 ऑगस्ट 2015 रोजी वकील, पक्षकारांनी आत्मदहन आंदोलन केले.
- 2015 मध्ये मुंबईत आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन
- खंडपीठासाठी न्याय संकुलाच्या दारामध्ये 112 दिवसांचे साखळी उपोषण
- कोर्ट कामकाजापासून अलिप्त, लोक अदालतीवर बहिष्कार
- मुख्यमंत्र्यांना पक्षकारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र
- ऍड. प्रशांत चिटणीस अध्यक्ष असताना शेंडा पार्क येथील जागेवर खंडपीठाचे आरक्षण. त्याला महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मान्यता.
- तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1100 कोटी निधी जाहीर केला.
- कोल्हापूर खंडपीठासाठी केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरण रिजीजू यांची भेट.