अ. भा. मराठा महासंघाची मागणी; समर्पित आयोगाला सविस्तर निवेदन;
आक्षेप, त्रुटी नोंदवल्या; परराज्यातून आलेल्या ओबीसींना गणनेतून वगळावे
कोल्हापूर प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना (नागरिकांच मागास प्रवर्ग) राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने समर्पित आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाची संरचना, कामकाज पद्धती व टर्म्स ऑफ रेफरन्स यावर अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे काही आक्षेप नोंदवले आहेत. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा (अभ्यासपूर्ण माहिती) तयार करताना महाराष्ट्रातील मूळ रहिवाशी असलेल्या ओबीसीची (डोमिसाईल्ड प्रमाणपत्राचा आधार) गणना करावी, परराज्यातून आलेल्या ओबीसींची गणना करू नये, अशी मागणीही केली आहे.
समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षांना अ. भा. मराठा महासंघाचे प्रभारी अध्यक्ष तथा सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे व इतर पदाधिकाऱयांनी सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. त्यामध्ये राज्यातील ओबीसींची लोकसंख्या मोजताना राज्याचा अधिवास प्रमाणपत्र, जात व जात पडताळणी नियम मधील मानीव दिनांक लक्षात घेऊन लोकसंख्या निश्चित करण्यात यावे, असेही म्हटले आहे. या निवेदनात काही आक्षेप नोंदविताना मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. मुंबईसारख्या महानगराची लोकसंख्या दोन अडीच कोटी आहे. त्यात पन्नास ते साठ लाख परराज्यातून आलेल्या नागरिकांचा समावेश आहे. अशा नागरिकांचा ओबीसींची गणना करताना समावेश झाला. तर त्याचा फटका राज्यातील मूळ ओबीसींना बसणार आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील मूळ रहिवाशांचीच गणना करावी, परराज्यातून आलेल्यांना गणनेतून वगळावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनात नोंदवलेले काही महत्वाचे आक्षेप व सूचनासमर्पित आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये ओबीसींचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबतच उल्लेख नाही.समर्पित आयोगामध्ये सदस्य म्हणून कोणत्याही समाजशास्त्रज्ञ, अर्थतज्ञ व शिक्षण तज्ञ यांची नेमणूक केलेली नाही. त्यामुळे मागासलेपणाचे निष्कर्ष न्यायालयात टिकण्याची शक्यता कमी आहे.संशोधन शास्त्राच्या नियमाप्रमाणे अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षण (इम्पिरिकल इन्क्वायरी) करण्यासाठी जी शास्त्रशुद्ध पद्धत विहीत केली आहे तिचे पालन समर्पित आयोगाकडून होणे आवश्यक आहे.
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ओबीसींच्या लोकसंख्येची तुलना अनुसूचित जाती व जमाती बरोबर करावी. त्यानंतर ओबीसींची लोकसंख्या नक्की करून आरक्षण प्रमाण नक्की करावे असे आहे. परंतु हा मुद्दा आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्समध्ये नाही.
-महाराष्ट्रात विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी 21 नोव्हेंबर 1961, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग यांचेसाठी 13 आक्टोंबर 1967 हा मानीव दिनांक आहे. या तारखांच्या आधी ज्यांचे महाराष्ट्रात वास्तव्य आहेत, अशा व्यक्ती व त्यांचे वारस आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे मूळ रहिवाशी असलेल्या ओबीसींचीच गणना करा.
-नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने दहा वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असलेल्या नागरिकांना ‘पसंतीनुसार अधिवास (Domicile By Choice ) प्रमाणपत्र देण्यात येते. पण त्यांचे मुळ राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सोडल्यावाबत कोणतीही खात्री केली जात नाही.
-महाराष्ट्राने दिलेले अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile By Choice )परराज्यातील नागरिकांकडून स्वतःच्या मूळ राज्यातील अधिवास न सोडता महाराष्ट्रातील विविध शासकींय परिक्षा, प्रवेश व नोकर भरतीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे आपल्या राज्यातील मूळ रहिवासी यांच्यावर अन्याय होतो.
-महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार शैक्षणिक, नोकरी व इतर प्रकल्पासाठी 85% जागा मुळच्या अधिवासी नागरिकांसाठी राखीव आहेत. तथापि पसंतीनुसार अधिवास प्रमाणपत्राची तपासणी न करताच संबंधित नागरिकांना सरसकट जन्मानुसार ( pevceeves By Birth) प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींमध्ये ग्राहय धरुन चुकीच्या पध्दतीने प्रवेश किंवा नोकऱया दिल्या जातात. त्याच पद्धतीने भविष्यात निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱया उमेदवारात परप्रांतीय येऊ शकतात.
अनेक परप्रांतीय जे राज्यात कामधंदा निमित्ताने आले आहेत त्यांचे मूळ वास्तव्य असलेल्या राज्यात मतदार यादीत नाव असते. पण त्यांच्या पैकी अनेकांनल्ल् स्थानिक पातळीवर रेशनकार्डच्या पुराव्यावर मतदार यादीत नवे घुसडली आहेत. अशा बेकायदेशीर नागरिकांची संख्या आयोगाला मोजता येणार नाही.