Tarun Bharat

Kolhapur : सरकारी जमिनीची पिक पाणी नोंद निरंक

तलाठ्य़ांच्या अनास्थेमुळे सरकारी जमिनीच्या सातबारा पत्रकी पिक पाणी नोंद नाही; पिक पाणी सदरी नोंदी केल्यास प्रशासनाकडे अचूक माहिती होणार संकलित; सरकारी जमिनीतील पिक पाणी नोंदीकडे दुर्लक्ष

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

शासनाने गतवर्षीपासून पिक पाणी नोंदीसाठी ‘ई पिक पाणी’ योजना सुरु केली आहे. त्यानुसार शेतकरी मोबाईलद्वारे आपल्या जमिनीतील पिक, फळबागांसह झाडांच्या नोंदी करत आहेत. पण सरकारी जमिनीच्या सातबारा पत्रकात पिक पाणी नोंदी निरंक असल्याचे दिसते. सदर पिक, पाणी नोंदीची जबाबदारी तलाठय़ांची असली तरी त्याबाबत कार्यवाही होताना दिसत नाही. पण जिह्यातील बहुतांशी गावात सरकारी जमिनीतील पिक पाणी नोंद केली जात नसल्यामुळे सातबारावर कोणतीही नोंद आढळून येत नाही.

जिह्यात 15 ऑगस्टपासून ‘ई पिक पाणी’ नोंद सुरु झाली. आणखी काही दिवस ही प्रक्रिया सुरु राहणार आहे. जिह्यातील सुमारे 70 टक्केहून अधिक शेतकऱयांनी पिक पाणी नोंद केली असून उर्वरित शेतकरी लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण करतील. त्यामुळे महसूल विभागाकडे वैयक्तिक मालकीच्या जमिनीतील पिक पाणी नोंदीची अद्ययावत माहिती संकलित होत आहे. पण गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनीमधील पिक पाणी नोंदी रिक्त असल्याचे चित्र आहे.

जिह्यात निव्वळ सरकारी जमीन, कब्जेहक्काची जमीन, संस्था, संघटनांना भाडेपट्टा तत्वावर दिलेली जमीन व गायरान जमीन आदी विविध वर्गवारीतील शासकीय हक्कातील जमीन आहे. सज्जानिहाय सर्व जमिनांची पूर्ण माहिती जिल्हाप्रशासनाकडे उपलब्ध आहे. पण प्रशासनाकडील माहिती व शासकीय जमिनीचे प्रत्यक्ष क्षेत्र आणि त्यामधील अतिक्रमण पाहता मोठी विसंगती आढळत आहे. या सदोष माहितीनुसार प्रशासनाने शासकीय जमिनीबाबत एखादा निर्णय घेतल्यास तो मोठा अडचणीचा ठरणार आहे. त्यामुळे दरवर्षी सरकारी जमिनीमधील पिक पाणी नेंदी झाल्यास जमिनीच्या वहीवाटीत होणाऱया बदलांची परिपूर्ण नोंद महसूल विभागाकडे प्राप्त होणार आहे.
प्रशासनाकडील माहितीमध्ये सुस्पष्टतेचा अभाव
सरकारी हक्कातील जमिनींच्या माहिती संकलनामध्ये गावाचे नाव, गट क्रमांक, एकूण सरकारी जमीन, त्यापैकी वाटप झालेल्या सरकारी जमिनी, 8 अ प्रमाणे सध्या शिल्लक राहिलेल्या जमिनी, शिल्लक सरकार जमिनीमधील शेतीसाठी केलेले अतिक्रमण क्षेत्र (हेक्टर आरमध्ये) सरकारमधील दफनभुमीसाठी दिलेली जमीन, अतिक्रमणमुक्त निव्वळ वाटपास उपलब्ध क्षेत्र किती आहे, आणि सदर क्षेत्राबाबत न्यायालयीन दावा प्रलंबित आहे किंवा नाही याबाबतची सर्व माहिती जिल्हा प्रशासनाने गेल्या तीन वर्षांपूर्वी संकलित केली आहे. गायरान जमिनींच्या माहिती संकलनामध्ये 31 जानेवारी 2016 अखेर जिह्यामध्ये एकूण गायरान जमीन किती आहे, एकूण जमिनीपैकी जुलै 2011 पूर्वी वाटप केलेल्या शासकीय जमिनी किती आहेत, 8 अ प्रमाणे सध्या शिल्लक जमीन किती आहे, शिल्लक गायरान जमिनीमधील शेतीसाठी केलेले अतिक्रमण क्षेत्र, यामध्ये 1 एप्रिल 1978 ते 14 एप्रिल 1990 पुर्वी केलेली अतिक्रमणे, 1 जानेवारी 1995 पुर्वी केलेली अतिक्रमणे, शिल्लक शासकीय जमिनीवर रहिवास कारणांसाठी केलेले अतिक्रमण क्षेत्र, दफनभुमीसाठी दिलेली जमीन, अतिक्रमणमुक्त निव्वळ वाटपास उपलब्ध क्षेत्र किती आहे आदी बाबींची यामध्ये माहिती आहे. पण या माहितीमध्ये सुस्पष्टता आणि अचूकता नसल्याचे चित्र आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

शासकीय जमिनीमध्ये शेती आणि रहिवासासाठी मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. पण प्रशासनाकडे प्राप्त माहितीमध्ये अतिक्रमणाची अचूक माहिती नाही. त्यामुळे शासकीय जमिनीतील पीक पाणी नोंद केल्यास प्रशासनाकडे अद्ययावत माहिती संकलित होणार आहे. जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी शासकीय जमिनीच्या पिक पाणी नोंदीबाबत तलाठय़ांना आदेश दिले आहेत. पण तलाठय़ांकडून याबाबत कोणतीही कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी याबाबत कोणती ‘ऍक्शन’ घेतात याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष आहे.

Related Stories

महिलांची स्पेशल बस टॉप गिअरवर; 15 दिवसांत 5500 महिलांनी घेतला लाभ

Abhijeet Khandekar

शिरोली औद्योगिक वसाहतीत ट्रक चालकाची आत्महत्या

Archana Banage

नवी दिल्ली येथे मर्दानी खेळांचे प्रात्यक्षिक दाखवणाऱ्या मावळ्यांचा सत्कार

Abhijeet Khandekar

इंधन दरवाढ शेतक-यांच्या मुळावर

Archana Banage

शाहूवाडीत अनैतिक संबंधास अडथळ ठरत असल्याने पतीचा खून

Abhijeet Khandekar

कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषण प्रकरणी शिरोळ येथे शेतकरी संघटनेचे नदी पात्रात उतरून आंदोलन

Archana Banage