कुरुंदवाड / प्रतिनिधी
कृष्णा लवादाने कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची पाच मीटरने वाढवायला परवानगी दिल्यामुळेच कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील शेकडो गावांना जलप्रलयाचा धोका निर्माण झाला आहे. महापुरामुळे अनेक गावांचे अस्तित्व पुसले जाणार असल्याने दोन्ही राज्यांंनी यापुढे केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शन सूचनेनुसार धरणातील पाणीसाठा केला तर भविष्यात पूर येणार नाही. पाण्याच्या नियोजनाबाबत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना कोणतीही खंत वाटत नाही त्यांना जागे करण्यासाठी जनआंदोलन करणे आज काळाची गरज आहे. असे प्रतिपादन आंदोलन अंकुश चे प्रमुख धनाजी चोरमुंडे व कृष्णा पूर नियंत्रण कृती समितीचे प्रमुख व जलसिंचन खात्याचे सेवानिवृत्त अभियंता विजयकुमार दिवाण यांनी व्यक्त केले.
येथील ऐतिहासिक सरसेनापती संताजी घोरपडे कुरुंदवाड घाटावर आंदोलन अंकुशच्यावतीने पूर 2022 विचारमंच परिषदेमध्ये ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी बँक संपदा विभागाचे सेवानिवृत्त उपअभियंता प्रभाकर केंगार तर प्रमुख उपस्थिती म्हणून नाशिकचे हवामान तज्ञ प्रा. किरणकुमार झोहरे होते.
यावेळी बोलतान दिवाण पुढे म्हणाले कोयना धरणाचे 1954 साली अंदाजपत्रक झाले. त्यावेळी वीज टंचाई होती. तरीपण धरणातील 67•50 % पाणीसाठा विजेसाठी वापरला जात होता. तर 37•50% पाणी पिण्यासाठी, सिंचन व औद्योगिकसाठी वापरले जात होते.1961ला नऊ हजार मिलिमीटर असा अभूतपूर्व पाऊस पडला होता मात्र तो फक्त दोन दिवस राहिला होता. त्या वेळी कोणतीही धरणे किंवा नदीत अडथळे नव्हते. मात्र 2005 ला अलमट्टी धरण बांधल्यानंतरच पूर येत आहे. राजापूर धरणातून जसा निसर्ग होतो तसाच विसर्ग जर आलमट्टी धरणातून केला तर आपल्याकडे पूर स्थिती निर्माण होणार नाही. महाराष्ट्र व कर्नाटक शासनाने केंद्रीय जल आयोगाच्या तत्त्वानुसार सर्व धरणातील पाण्याचे नियोजन केल्यास कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण होणार नाही. यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जागृत राहणे गरजेचे आहे. मात्र त्यांना जागे करण्यासाठी तरुणांनी जनआंदोलन करणे आज काळाची गरज आहे. तरच आपले अस्तित्व टिकणार आहे. अन्यथा नदीकाठची शेकडो गावे पाण्याखाली जातीलच पण लाखो एकर जमिनी कायमच्या पाण्याखाली जाऊन शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे.
यावेळी बोलताना जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंता प्रभाकर केंगार म्हणाले की, 2005 पासून तीन जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती कायम राहिली आहे. त्याला अलमट्टी धरण कारणीभूत आहे. महापूर मानव निर्मित असून शासनाने 2004 ला वडनेरी कमिटी गठित केली तिचा अहवाल 2011 दिला मात्र शासनाने त्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. दुसरा अहवाल 2020 ला शासनाला दिला मात्र महापुराची कारणे उपाय करण्याऐवजी नदीपात्रात गाळ, झाडेझुडपे, नदीकाठी घरे बांधली असल्याने व अति पाऊस पडल्याने महापूर आला असे सांगून नागरिकांची दिशाभूल केली होती. शासनकर्ते व प्रशासनाची भावना सकारात्मक असल्यास महापुरावर उपाय निघू शकतो. जलसंपत्ती ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. अतिरिक्त पाणी असल्यास वीज निर्मिती किंवा दुष्काळी भागाला वळविल्यास त्या भागाचा विकास होईल. दोन राज्यात जर समन्वय झाला तर पुराचे रूपांतर महापुरात होणार नाही.
यावेळी प्रा. किरणकुमार झोहरे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ, पंचायत समितीचे सदस्य सदाशिव आंबी यांनी मनोगते व्यक्त केली.
यावेळी 10 ठराव करण्यात आले त्याला हात उंचावून मान्यता देण्यात आली.
स्वागत व प्रास्ताविक आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी केले. बळीराजा संघटनेचे निमंत्रक सर्जेराव पाटील सांगली यांनी ठरावाचे वाचन केले. तर आभार दिगंबर सकट यांनी मानले. यावेळी पूर परिस्थिती बाबत सखोल अभ्यास व छायाचित्रे यांची एक वेगळी स्मरणिका प्रकाशित करण्यात आली.
या परिषदेला शिरोळचे नगराध्यक्ष अमरसिंह पाटील, पृथ्वीराज यादव, विजय पाटील अनंत धनवडे चंद्रकांत जोंग, शशिकांत पाटील, चंद्रकांत मोरे, रमेश भूजुगडे, पांडुरंग माने, शिवाजीराव माने, प्रदीप वायचळ, धोंडीबा कुंभार, डॉ. अमोल पवार, दिपक पाटील, राकेश जगदाळे, सागर धनवडे श्रीशैल्य मठपती, , किरण कांबळे, भरत पाटील या मान्यवरांसह कोल्हापूर सांगली इचलकरंजी हातकणंगले शिरोळ तालुक्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने हजर होते.
कुरुंदवाड ऐतिहासिक संताजी घोरपडे घाट येथे पूर्व परिषदेत करण्यात आलेले ठराव……!
1) कोयना धरण प्राधिकरणाने केंद्रीय जल आयोग यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे
2) कर्नाटकातील अलमट्टी प्राधिकरणाने केंद्रीय जल आयोगाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे यासाठी राज्य सरकारने 15 मे पासूनच कर्नाटक सरकारचे समन्वय ठेवून आग्रह धरावा व अलमट्टी धरण पाणलोट क्षेत्रात पूर येऊ नये याची काळजी घ्यावी
3) कर्नाटक सरकारच्या हिप्पर्गी बॅरेज साठी घातलेला भराव व चिकोडी मिरज या मार्गावर मांजरी अंकली दरम्यान कृष्णा नदीवर मोठा भराव टाकून महापुराच्या पाण्याला अडथळा निर्माण केला आहे त्याठिकाणी तो भरावा काढून कमानी वजा पूल उभारावा म्हणून कर्नाटक सरकारला विनंती करावी
4) कर्नाटक सरकारकडून कृष्णा नदी पात्रात अनावश्यक पूल उभारले जात आहेत त्या फुलाला जोड रस्त्यासाठी मोठे भराव टाकले जात आहेत अनावश्यक फुल उभारू नयेत म्हणून जेथे पूल आहेत त्या ठिकाणी भरावा ऐवजी कमानी कराव्यात कर्नाटक सरकारकडे लेखी मागणी करावी
5) महाराष्ट्र सरकार अजूनही कृष्णा नदीवर आलास अकिवाट व कागवाड म्हैसाळ दरम्यान पूल उभारण्याचे नियोजन आहे ते रद्द करण्यात यावे
6) कृष्णा पंचगंगा वारणा दुधगंगा नदीवर सध्या असलेले भराव काढून त्या ठिकाणी कमानी वजा पूल उभारावेत तसेच रस्त्यावर टाक लेले भराव काढून ज्यादा कमानी उभ्या कराव्यात
7)2005 पासून सातत्याने पूर बाधित होत असलेल्या गावांची पाणीपट्टी घरपट्टी अन्य कर आकारण्यात आला आहे तो कायमस्वरूपी रद्द करावा
8) कृष्णा वारणा दुधगंगा आणि पंचगंगा नदीवर जे इरिगेशन मायनर कर आकारला जातो तो 2005 पासून कायमस्वरूपी रद्द करावा
9)2021 महापुराच्या वेळी प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन लोकांनी पूर येण्याच्या अगोदर स्थलांतर केले पण नंतर त्यांच्या घरात पाणी आले नाही त्यांना सर्व ग्रह अनुदान नाकारले अशा शिरोळ तालुक्यातील 10 हजार वंचित कुटुंबांना कारागृह अनुदान तात्काळ मिळावे
10) 2021 च्या महापूर नुकसान भरपाईस पात्र असताना अध्याप ज्यांना शेती घर पडझड व्यवसायिक नुकसान भरपाई मिळालेले नाही त्यांना ती नुकसान भरपाई तात्काळ देण्यात यावी