किमान विक्री दरवाढीकडे कारखानदारांचे लक्ष; कोल्ड्रींक्स, औषधे, खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या कंपन्या मालामाल;
साखर उद्योगासह शेतकरी वर्षानुवर्षे अर्थिक गर्तेत
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
साखर उद्योगाचे अर्थकारण हे पूर्णपणे साखरेच्या दरावर अवलंबून आहे. देशात साखर कारखान्यांच्या एकूण उत्पन्नामध्ये (महसूल) 80 टक्के वाटा हा साखरेचा आहे. तर अल्कोहोल, मळी आणि सहवीजपासून 20 टक्के महसूल कारखान्यांच्या तिजोरीत जमा होतो. साखरेच्या दराभोवतीच अर्थकारण फिरत असताना शासनाकडून मात्र साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून चालढकल सुरु आहे. अशा परिस्थितीत उसाच्या एफआरपी दरात केंद्र शासनाने 150 रुपये वाढ केली असली तरी ऊस उत्पादकांना वाढीव एफआरपी देताना कारखानदारांना कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे साखर उद्योगाला आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी प्रतिक्विंटल 3700 रुपये किमान विक्री दरासह ‘द्विस्तरीय साखर धोरण’ हाच एकमेव तारणारा पर्याय उपलब्ध आहे.
देशामध्ये औद्योगिक (कोल्ड्रींक, औषधे, बेकरीचे पदार्थ, हॉटेल्स आदी) कारणासाठी सुमारे 75 टक्के साखरेचा वापर होतो. तर घरगुती कारणासाठी 25 टक्के साखर वापरली जाते. प्रतिव्यक्ती, प्रतिमहिना 2 किलो साखरेचा वापर गृहित धरल्यास 125 कोटी लोकसंख्येसाठी सुमारे 30 ते 35 लाख मेट्रिक टन साखरेची घरगुती कारणासाठी गरज आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्व साखर औद्योगिक कारणासाठी वापरली जाते. कोड्रींक, औषधे आणि बेकरीच्या पदार्थांसाठी साखर वापरणाऱ्या कंपन्या 31 रुपये किलोच्या साखरेपासून पाचशे ते हजार रुपयेपर्यंतचे पदार्थ बनवतात. त्यामधून ते हजारो रुपयांचा नफा मिळवत आहेत. पण साखर बनवणारे कारखाने आणि शेतकरी वर्षानुवर्षे आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. त्यामुळे शासनाने ‘द्विस्तरीय साखर दर धोरण’ राबविणे आवश्यक बनले आहे. यामध्ये औद्योगिक कारणासाठी विक्री होणाऱया साखरेची जादा दराने विक्री करून घरगुती वापरासाठी आवश्यक असणाऱया साखरेचा दर कमी ठेवल्यास सर्वसामान्य जनतेकडूनही ओरड होणार नाही. घरगुती वापरासाठी आवश्यक असणारी साखर कमी दरामध्ये रेशन दुकानातून उपलब्ध करून देण्याचा शासनाकडे पर्याय उपलब्ध आहे. अशी ‘द्विस्तरीय साखर दर योजना’ राबवल्यास देशामध्ये साखरेचे दर स्थिर राहतील.
सरकारच्या दुटप्पी धोरणांमुळेच साखर उद्योग डबघाईला
साखरेचे दर कितीही कमी झाले अथवा वाढले तरीही एफ.आर.पीनुसार उसाला दर देणे शासनाने कायदेशीर बंधनकारक केले आहे. पण ज्याच्यावर उसाचा दर अवलंबून आहे, त्या साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही उपयोजना केलेली नाही. गेल्या दोन वर्षापासून उसाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असणाऱया सर्व साधनांच्या किंमतीत सर्वसाधारणपणे 25 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. तसेच शेतकऱयांना जगण्याठी लासगणाऱया वस्तू व सेवांच्या किंमतीतही 30 टक्केपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. त्यामुळे एका बाजूस उसाच्या उत्पादन खर्चात वाढ, ऊस उत्पादनातील होणारी घट, त्या तुलनेत मिळणारा दर आणि तो मिळण्यासाठी करावी लागणारी प्रतिक्षा अशा चौफेर कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.
शासन शेतकऱयांच्या पाठीशी असून त्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी बांधिल आहे, असे लोकप्रतिनिधींकडून सांगितले जाते. पण शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी ज्या बाबी करणे आवश्यक आहे, त्याच्याबरोबर विरोधी धोरणे सरकारकडून राबवली जात आहेत. साखर कारखान्यांनी उसाला चांगला भाव द्यावा यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांकडून कारखानदारांवर दबाव निर्माण केला जातो. पण ज्या साखरेवर उद्योगाचा डोलारा उभा आहे, त्या साखर दराबाबत आजतागायत कोणतेही ठोस धोरण राबवलेले नाही. सरकारच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे साखर कारखानदार, पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकरी वर्षानुवर्षे अडचणीत सापडत चालले आहेत.
राज्यनिहाय साखर दर निश्चित करणे आवश्यक
देशात साखर विक्रीचा एकच भाव करण्याऐवजी राज्यनिहाय साखर दर ठरविण्याची राज्यातील साखर कारखानदारांची मागणी आहे. कारण महाराष्ट्राचा विचार केला तर 60 टक्के साखर परराज्यात विक्री होते. उत्तर प्रदेशातील साखर खरेदी करताना वाहतुकीचे अंतर कमी असल्याने ती महाराष्ट्रापेक्षा स्वस्त मिळते. त्यामुळे राज्यातील साखरेस परराज्यांतून असणारी मागणी कमी असते. त्यावर विचार न झाल्याने राज्यातील साखर उद्योगाचे व व्यापाऱयांचेही नुकसान झाले आहे.
साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल 3700 करण्याची गरज
एफआरपी आणि 70-30 च्या फॉर्म्युलानुसार शेतकऱयांना जादा दर मिळण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिक्विंटल 3700 रूपये करण्याची गरज आहे. त्यामुळे ग्राहकांना बाजारपेठेत किरकोळ दराने 40 ते 41 रूपये किलो दराने साखर मिळू शकेल. तसेच साखर ही अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यास साखरेचे दर कायमपणे स्थिर राहतील
-पी.जी.मेढे, साखरतज्ञ-