केआरसीईयुचे अध्यक्ष सुभाष मळगी यांची भूमिका; मुद्रीकरण न करण्यासाठी पंतपधानाना सादर केले निवेदन
रत्नागिरी प्रतिनिधी
केंद्र सरकारकडून कोकण रेल्वेमार्गाचे मुद्रीकरण झाल्यास कोकणातील लोकांवर भाडेवाढीच संकट उभे राहणार आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे मुद्रीकरण करु नये, अशी भूमिका केआरसी एम्प्लॉईज युनियनने घेतली आहे. या संदर्भात केआरसीईयुचे अध्यक्ष सुभाष मळगी यांनी पंतप्रधानांना एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
केंद्र सरकारकडून रेल्वे मार्गाचे मुद्रीकरण करण्याबाबत हालचाली सुरु आहेत. त्याला मुहूर्त स्वरुप मिळालेले नसले तरीही कोकण रेल्वे मार्गाचे मुद्रीकरण केल्यास कोकणातील लोकांवर भाडेवाढीचे संकट आवासून आहे. मालगाडी भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कोकण रेल्वेने असंख्य भौगोलिक अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहेत. सध्या केंद्र सरकारकडून कोकण रेल्वेची परिचालन क्षमता वाढवण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यासाठी नवीन दहा स्थानकांची निर्मिती, 8 जादाच्या लुप लाईन, 47 किलोमीटरचे दुपदरीकरण, 740 किलोमीटरचे रेल्वे विद्युतीकरण केले जात आहे. यामुळे दिवसाला 62 रेल्वेगाड्या कोकण रेल्वे मार्गावर चालवल्या जाणार आहेत. ही परिचालन क्षमता 130 टक्क्याहून अधिक आहेत. कोकण रेल्वे मार्गाचे मुद्रीकरण केले गेले तर हा प्रकल्प भाड्याने घेणारा चालक प्रवासी भाडे वाढवण्याचे स्वातंत्र्य व निश्चित माल वाहतुकीची हमी घेईल. हा प्रकल्प कोकण रेल्वेने अत्यंत कार्यक्षमतेने हाताळला आहे. या मुद्रीकरणामुळे कोकणातील लोकांवर भाडेवाढीचे संकट व मालगाडी भाड्याचा अतिरिक्त भार पडू शकतो. कोकण रेल्वेच्या सर्व साडेपाच हजार कर्मचाऱयाचे केआरसीईयु प्रतिनिधीत्व करत आहे. त्यामुळे युनियनने कोकण रेल्वेच्या कर्मचाऱयांबरोबरच कोकण रेल्वेचा वापर करणाऱया सर्व घटकांपर्यंत होऊ घातलेल्या मुद्रीकरणामुळे होणाऱया दूरगामी वाईट परिणामांबद्दल माहिती पोहचवणे, त्यांना जागरुक करणे व कोकण रेल्वेला अकार्यक्षम प्रकल्पांच्या यादीतून बाहेर काढण्याच्या लढाईला लोकसहभाग मिळवणे, सहाय्य मिळवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सुभाष मळगी यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांना कळविले आहे.
कोकण रेल्वेच्या कार्यक्षमतेवर केंद्राकडून बोट
कोकण रेल्वे स्वतंत्र महामंडळ असले तरीही तिकीट दर ठरवण्यासह नवीन गाड्या चालवण्याचे अधिकार भारतीय रेल्वेकडे आहेत. केंद्र सरकारने कोकण रेल्वे प्रकल्प अकार्यक्षम असल्याची नोंद केली आहे. भारतीय रेल्वे तिकिटात प्रवाशांना 53 टक्के सुट देते. कोकण रेल्वेची कार्यक्षमता मोजत असताना याचा विचार केला जात नाही, असे त्या पत्रात सुभाष मळगी यांनी नमूद केले आहे.