सरकारी योजनांचा लाभ मिळविणे सुलभ : केंद्र सरकारची रणनीती
वृत्तसंस्था/ हैदराबाद
केंद्र सरकारने मजुरांसाठी खास ओळखपत्र बनवण्याची घोषणा केली आहे. देशभरातील कामगारांसाठी हा निर्णय गेम चेंजर ठरेल. हे विशेष ओळखपत्र मजुरांचे आधार कार्ड आणि ई-श्र्रम डेटाबेसशी जोडले जाईल. यासंदर्भात सविस्तर घोषणा पुढील आठवड्यात होऊ शकते. या ओळखपत्राच्या माध्यमातून सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मजूर सहज मिळवू शकतील. तसेच कंत्राटदारांवरही अंकुश ठेवण्यास सक्षम असतील.
केंद्र सरकार गरीब, मजूर आणि शेतकरी यांच्या फायद्यासाठी सतत योजना आणते. परंतु अनेकवेळा त्यांचे खरे फायदे लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत. हा विशेष आयडी त्यांच्यासाठी एक शस्त्र म्हणून काम करेल. बांधकाम कामात गुंतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना त्याचा विशेष फायदा होईल, असे कामगार मंत्रालयाच्या सचिव आरती आहुजा यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधा आणि इमारत बांधकामातील बहुतांश मजूर कंत्राटावर घेतले जातात. त्यांना रोजंदारीवर काम दिले जाते. त्यांना रोख पैसे देऊन कामावर घेतले जाते आणि गरज संपल्यावर केव्हाही काढून टाकले जाते. तसेच, कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. यामुळेच अनेक योजनांच्या लाभापासून ते वंचित आहेत. हे मजूर कामाच्या शोधात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जातात. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अपघात झाला तरी त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना विशेष लाभ मिळत नाही. त्यामुळेच मजुरांसाठी विशेष ओळखपत्र देण्याचा विचार केला जात आहे. हे विशेष कार्ड बनवल्यानंतर कंत्राटदारांना शासनाचे सर्व नियम पाळावे लागणार आहेत.