अनुसूचित जमाती शिष्टमंडळाचा आरोप
प्रतिनिधी / पणजी
अनुसुचित जमाती समाजासाठी राजकीय आरक्षण देण्याची गोवा सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती नाही, असा आरोप अनुसूचित जमातीच्या शिष्टमंडळाने केला आहे.
गुऊवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत सरचिटणीस ऊपेश वेळीप यांच्यासह अॅड. जुआंव फर्नांडीस, रविंद्र वेळीप, रामा काणकोणकर, आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या समाजाला घटनेने दिलेले अधिकार काही अपवाद वगळता अद्याप मिळालेले नाहीत, असे ते म्हणाले.
शिष्टमंडळाने भारताचे माननीय राष्ट्रपती, भारताचे पंतप्रधान, कायदा व न्याय मंत्री आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांना त्यांच्या नवी दिल्लीतील कार्यालयांना भेट देऊन निवेदन सादर केले.
दि. 11 ते 16 फेब्रुवारी या कालावधित आमचे शिष्टमंडळ दिल्लीत जाऊन विविध केंद्रीय नेत्यांना भेटले. त्यावेळी त्यांनी, आरक्षणाबाबत गोवा सरकारने कोणताही प्रस्ताव पाठवलेला नसल्याचे सांगितले. यावरून गोवा सरकारलाच आरक्षण देण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नाही हेच सिद्ध होते, असे वेळीप म्हणाले.
भारतीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या याचिकेत शिष्टमंडळाने, गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षणाची मागणी तात्काळ पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. त्याचबरोबर शिष्टमंडळाने भारताचे माननीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान, कायदा व न्याय मंत्री तसेच राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांना त्यांच्या प्रत्येकाच्या कार्यालयांना भेटी देऊन निवेदने सादर केली.
गोव्यातील अनुसूचित जमातींनी गोवा विधानसभेत जागा राखीव ठेवण्याची केलेली मागणी रास्त असल्याचे सर्वांनी मान्य केले असून आता गोवा सरकारने अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. त्याचसाठी गोवा सरकारने आगामी अधिवेशनापूर्वी गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखीव ठेवण्यासाठी भारत सरकारला सविस्तर प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.