पुणे / प्रतिनिधी :
पुणे-मिरज रेल्वेमार्गाच्या दुसऱ्या मार्गिकेसाठी आवश्यक भूसंपादनाची १०० टक्के कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून रेल्वेलाईनचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. दुहेरी मार्गावरुन रेल्वेवाहतूक सुरू झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकरी, व्यापारी, नोकरदारांसाठी गतीमान प्रवासाची सोय होणार असून परिसरातील अर्थविकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केला.
पुणे- मिरज रेल्वेमार्गाच्या दुसऱ्या मार्गिकेची एकूण २८० कि. मी. पैकी पुणे जिल्ह्यातील बाधित लांबी ३५ कि.मी. इतकी आहे. यासाठी जिल्ह्यातील १४ गावातील एकूण १८ हेक्टर जमीनीची आवश्यकता होती. यात पुरंदर तालुक्यातील आंबळे, बेलसर, धालेवाडी, दौंडज, पिंपळे खुर्द, वाल्हा, पिसुर्टी, थोपटेवाडी, जेजुरी ही ९ गावे, हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर, फुरसुंगी आणि वळती ही तीन तर दौंड तालुक्यातील डाळींब व ताम्हणवाडी या दोन गावांचा समावेश आहे. भूसंपादन करण्यात आलेल्यापैकी १३.१० हे. आर खासगी जमीन होती. तर ०.३४७५ हे. आर सरकारी जमीन तर ४.५५ हे. आर वनजमीन हस्तांतरीत करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन समन्वय प्रविण साळुके यांनी सातत्याने समन्वय राखत भूसंपादन कार्यवाहीला गती दिली. दौण्ड-पुरंदरचे उपविभागीय अधिकारी प्रमोद गायकवाड तसेच हवेली उपविभागीय अधिकारी संजय आसवले यांनी भूसंपादनाची कार्यवाही ८ महिन्यातच पूर्ण केली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कार्यवाहीला गती मिळाली. महसूल, वनविभाग, रेल्वे तसेच नगररचना व मूल्यांकन विभागांच्या योग्य समन्वयामुळे रेल्वेला या जमिनीचा ताबा गतीने देता आला.
रेल्वे विभागाने विस्तारीकरणासाठी आवश्यक जमिनीचा ताबा पूर्वीच घेऊन काम जवळपास पूर्ण केले आहे. पुणे/घोरपडी- सासवड रोड, सासवड रोड- फुरसुंगी, फुरसुंगी- आळंदी, दौंडज- वाल्हा, आळंदी- शिंदवणे, आंबळे- राजेवाडी, राजेवाडी- जेजुरी, जेजुरी- दौंडज आणि वाल्हा- निरा या ब्लॉक सेक्शनमधील कामे जवळपास शंभर टक्के पूर्ण झाली आहेत. भराव, लहान-मोठे पूल, रेल्वे ओलांडणी पूल, अंडरपास इत्यादी कामे प्रगतीपथात आहेत, अशी माहिती रेल्वे विभागाने दिली.
जमीनमालकांना ४७ कोटी रुपयांचा मोबदला
या प्रकल्पासाठी खासगी जमीन वाटाघाटीने खरेदी करण्याची प्रक्रिया जून २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात आली. उर्वरित खासगी जमीन सक्तीने संपादित करण्याची प्रक्रिया जुलै २०२२ पासून गतीने राबविली. २० ऑक्टोबरपर्यंत ६ गावांची भूसंपादनाची अधिसूचना जारी करुन अंतिम निवाडे ३० नोव्हेंबरपर्यंत जाहीर करण्यात आले. राहिलेल्या वाल्हे या एका गावातील जमिनीची भूसंपादनाची अधिसूचना ३० नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आली असून नुकतेच हे निवाडे जाहीर करण्यात आले. या एकूण जमीन खरेदी व भूसंपादनाचा ४७ कोटी ४० लाख रुपयांचा मोबदला जमीनमालकांना देण्यात आला आहे.
नागरिकांची गैरसोय टळणार
दुहेरी रेल्वेलाईनमुळे रेल्वेवाहतूक वेगवान होणार असल्याने त्याचा फायदा दैनंदिन प्रवास करणारे नागरिक, नोकरदार, व्यापारी आदींना होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे प्रवासाचा वेळ कमी होणार असल्याने शेतमाल तसेच अन्य नाशवंत माल लवकर बाजारपेठेत पोहचल्याने नुकसान कमी होऊन मालाला जास्त दर मिळू शकेल. दुहेरी रेल्वेलाईनमुळे क्रॉसिंगसाठीचा वेळ वाचणार असल्याने रेल्वे मार्गावरील गावातील नागरिकांची गैरसोय दूर होईल.