Tarun Bharat

सातबाऱ्यावर आता ‘भू आधार क्रमांक’

राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी सुरु : जमिन मालकीवरुन होणारी फसवणूक टळणार : राज्यात सुमारे 2 कोटी 62 लाख तर कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे 11 लाख 50 हजार सातबारा

Advertisements

प्रवीण देसाई/कोल्हापूर

शहरी व ग्रामीण भागातील जमिनींच्या सातबाऱ्याावर आता कायमस्वरूपी अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक (भू-आधार क्रमांक) म्हणजेच ‘यूएलपीआयएन’ क्रमांकासह ‘एलजीडी’ क्रमांक मिळणार आहे. यामुळे सातबाऱ्यावरील मालकीवरुन होणारी फसवणूक टळणार आहे. तसेच या क्रमांकामुळे तत्काळ सातबारा उपलब्ध होणार असून तो दुसऱया सिस्टिमशी लिंकिंग करणेही सहजसोपे होणार आहे. राज्यात सुमारे 2 कोटी 62 लाख सातबारा तर कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे 11 लाख 50 हजार सातबारा आहेत.

केंद्र सरकारच्या भू संसाधन विभागाने डिजिटल लँड रेकॉर्ड मॉडर्नायझेशन प्रोग्रामअंतर्गत संगणीकीकरण झालेल्या सातबाऱ्यांसाठी अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक देण्याबाबत निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने सातबाऱ्यावर 11 अंकी भू-आधार क्रमांक देण्याचा शासन निर्णय घेतला. त्याची काही दिवसांपासून अंमलबजावणीही सुरु करण्यात आली. यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील जमिनींना ओळख मिळाली आहे. ग्रामीण भागात सुमारे 2 कोटी 62 लाख सातबारा कार्यान्वित आहेत, तर शहरी भागात सुमारे 60 लाख नगर भूमापन क्रमांक आहेत. या ठिकाणी याचा वापर होणार आहे. महसूल विभागाच्या या बदलामुळे सातबाऱ्यावरील दस्तनोंदणी, भूसंपादन मोजणी, तसेच रेरा यासारख्या सरकारी दफ्तरात आणि जमिनीच्या कायमस्वरूपी रेकॉर्डमध्ये ‘यूएलपीआयएन’ व ‘एलजीडी’ क्रमांकाचा समावेश होणार आहे. सातबाऱ्यावर ‘यूएलपीआयएन, एलजीडी कोड क्रमांक उजव्या बाजूला असणार आहेत. सरकारने जमिनींना कायमस्वरुपी ’यूएलपीआयएन’ क्रमांक देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच गावांनाही स्वतंत्र ओळख देणारी ‘एलजीडी’ कोड क्रमांक देण्याचीही तयारी सुरु केली आहे.

हे ही वाचा : पैश्याचा वादातून व्यापाऱ्याचे अपहरण

‘भू आधार’चे फायदे असे
एकाच नावाच्या दोन वेगवेगळ्या भागांतील जमिनीची माहिती कळणार आहे
संगणकावर सर्व्हे क्रमांकाद्वारे जमिनीचा शोध घेणे सोपे होणार
जमीन खरेदीतील फसवणूक टळणार आहे
यूएलपीआयएन’सारखे बनावट आकडेदेखील ओळखता येणार
जमिनींच्या मालकीवरून होणारा गोंधळ दूर होईल

जमिनींना अद्वितीय भूभाग क्रमांक देण्याच्या योजनेची कार्यवाही जानेवारी महिन्यापासून सुरु करण्यात आली आहे. ती आता पूर्ण झाली असून सातबाऱ्यावर हा क्रमांक देण्याची कार्यवाही राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना फायदेशीर असून लोकांची जमिनीबाबत होणार फसवणूक टळणार आहे. – रामदास जगताप, माजी राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प

Related Stories

देशात उपासमारीची स्थिती चिंताजनक

Archana Banage

Sangli; जिल्हापरिषद आरक्षणाची सोडत जाहीर; 42 जि.प.गट खुले

Abhijeet Khandekar

राज ठाकरे कोणाची बी टीम म्हणून काम करणार नाहीत – चंद्रकांत पाटील

Archana Banage

बदनामीची धमकी देऊन विवाहितेवर बलात्कार

Archana Banage

शरद पवारांसह केंद्रातील सर्वच नेत्यांनी मराठा आरक्षणावर लक्ष घालणे गरजेचे

Archana Banage

वीर ज्योत्याजी केसरकर यांच्या स्मारकाचा विकास आराखडा सादर करा : ज्योती ठाकरे

Archana Banage
error: Content is protected !!