बंद दरवाजाआड झालेल्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा : 44 विषय अजेंडय़ावर
प्रतिनिधी /बेळगाव
नवीन वसाहत योजना राबविण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या भूसंपादनासाठी बुडाने पुन्हा नोटिसा बजावल्या आहेत. 50-50 या फॉर्म्युल्यानुसार किंवा वन टाईम सेटलमेंट या तत्त्वानुसार जमीन घेतल्या जातील. जर याकरिता शेतकऱयांनी संमती न दिल्यास ऍवॉर्ड मंजूर करून भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय बुडाच्या बैठकीत घेण्यात आला. विविध ठिकाणी असलेल्या जमिनीच्या विनियोगात बदल करण्याच्या प्रस्तावांना आणि सिंगल लेआऊटच्या विषयांना मंजुरी देण्यात आली.
बुडाची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी संजय बेळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यालयाच्या सभागृहात बंद दरवाजाआड पार पडली. यावेळी माध्यम प्रतिनिधींना प्रवेश देणे टाळण्यात आले. तसेच फोटो काढण्यासही मज्जाव करण्यात आला. मंगळवारी पार पडलेल्या बैठकीच्या अजेंडय़ावर तब्बल 44 विषय घेतले होते. यामध्ये बैठकीच्या इतिवृत्तांना मंजुरी देणे, विविध ठिकाणी असलेल्या भूखंडांचे आणि जागांचे परिवर्तन रहिवासी, व्यावसायिक विनियोगात करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तसेच काही ठिकाणी सिंगल लेआऊट करण्याचे प्रस्तावही बैठकीच्या अजेंडय़ावर होते. या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
बुडा कार्यालयातील पदांवर कर्मचाऱयांची नियुक्ती करण्यासाठी शासनाकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. मात्र पदे रिक्त झाल्याने कामकाज करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सध्या क आणि ड श्रेणीतील कामगार हंगामी तत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता मंजुरी देण्यात आली. तसेच नव्याने काही योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र भू-संपादनास शेतकऱयांनी विरोध केल्याने ही प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे 50-50 आणि वन टाईम सेटलमेंट फॉर्म्युल्यानुसार या योजना राबविण्याचा विचार आहे. त्याकरिता शेतकऱयांनी संमती दिल्यास योजना मार्गी लागणार आहेत. पण शेतकऱयांनी संमती न दिल्यास ऍवॉर्ड मंजूर करून भू-संपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची चर्चा बैठकीत करण्यात आली. त्यामुळे हिंडलगा, अनगोळ, झाडशहापूर आदी रखडलेल्या वसाहत योजना मार्गी लावण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला लोकप्रतिनिधींसह, बुडा, महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि पोलीस प्रशासन अशा विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.