Tarun Bharat

भू-मापनचे काम अन् सहा महिने थांब!

Advertisements

प्रतिनिधी /बेळगाव

सरकारी कार्यालयाचे कामकाज सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने सरकारी कार्यालयाचे काम संगणकीकृत केले आहे. मात्र भू-मापन आणि भू-दाखले साहाय्यक संचालक कार्यालयाचे काम संकणकीकृत करण्यात आले नाही. त्यामुळे सरकारी कार्यालयाचे काम अन् सहा महिने थांब! असे बनले आहे. विविध कारणासाठी अर्ज करुन नागरिकांना धावपळ करावी लागते. कार्यालयात आधिकारी उपस्थित नसल्याने नागरिकांची कामे रखडली असून भ्रष्ट कारभार वाढला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

  भू-मापन साहाय्यक संचालक, उपसाहाय्यक संचालक आणि संयुक्त संचालक अशी तीन कार्यालये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आहेत. ही कार्यालये जिल्हाधिकाऱयांच्या नजरेसमोर असूनही येथील कार्यालयात कोणतीच शिस्त नाही. काम करून घेण्यासाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागतात. संपूर्ण कार्यालये भ्रष्ट कारभारात रुतलले असूनही याकडे जिल्हाधिकाऱयांचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. मालमत्ता किंवा भू-खंडावर नाव दाखल किंवा कमी करणे, बोजा कमी किंवा दाखल करणे, वारसा करणे, भू-मापन करणे अशा विविध कामकाजाकरिता नागरिक भू-मापन कार्यालयात अर्ज करतात. मात्र या कार्यालयात पैसे दिल्याशिवाय अर्ज पुढे सरकत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. जुन्या जिल्हा पंचायत कार्यालयात भू-मापन साहाय्यक संचालक कार्यालय असून याठिकाणी शहरातील मालमत्तासंदर्भात उतारे किंवा नाव कमी अथवा दाखल करण्यात येते. यापैकी उतारे देण्यासाठी सात दिवसाची मुदत आहे. मात्र सकालअंतर्गत पंधरा दिवसाचा अवधी देण्यात आला आहे. वारसा, नाव कमी किंवा दाखल करण्यासाठी चाळीस दिवसाचा अवधी आहे. पण चाळीस दिवसाचा अवधी होऊनही कामे होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिक करीत आहेत.

बहुतांशवेळा कार्यालयात अधिकारीच अनुपस्थित

येथील संपूर्ण कामकाज भ्रष्ट बनले आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांचा उतारा येथील कार्यालयात मिळतो. यामुळे रोज शेकडो नागरिक कार्यालयात येतात. कार्यालयात कोणतीच शिस्त नसल्याने नागरिकांना व्यवस्थित माहिती मिळत नाही. बहुतांशवेळा कार्यालयात अधिकारी नसल्याने नागरिकांना ताटकळत बसावे लागते. भू-मापनासाठी अर्ज केले असता भू-मापन करण्यासदेखील विलंब लावला जात आहे. परंतु पैसे देणाऱया नागरिकांना भू-मापन लवकर करून देण्यात येत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कामे रखडत असल्याची टीका होत आहे.

अधिकाऱयांच्या मनमानीत वाढ

महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागांच्या उत्ताऱयात फेरफार करून जागावर अतिक्रमण झाले असल्याची अनेक प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. मात्र याची दखल प्रशासनाने घेतली नाही. यामुळे येथील अधिकाऱयांची मनमानी वाढली असून कारभार पारदर्शी होत नसल्याचा आरोप होत आहेत. पैसे घेऊन बनावट कागदपत्रे तयार करून देण्याची टोळी या कार्यालयात कार्यरत असल्याची तक्रार नागरिक करीत आहेत. याकडे जिल्हाधिकाऱयाचे साफ दुर्लक्ष झाले असून कार्यालयातील कामकाजात पारदर्शकता कधी येणार असा सवाल नागरिक करीत आहेत.

Related Stories

पोवडय़ातून जागविला संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास

Patil_p

चोऱया, दरोडे अन् पोलिसांचे कागदी घोडे

Amit Kulkarni

विज्ञान पेपरला 766 विद्यार्थ्यांची दांडी

Patil_p

विनाअनुदानित शिक्षकांच्या समस्यांबाबत चर्चा

Amit Kulkarni

काळय़ा यादीतील गुन्हेगारांना तंबी

Amit Kulkarni

काकतिवेस रोडवर हजारो लिटर पाणी वाया

Nilkanth Sonar
error: Content is protected !!