गोव्यातील अनेक ज्वलंत समस्यांपैकी एक समस्या म्हणजे बेजबाबदार घरमालक आणि त्यांचे भाडेकरू. या बेजबाबदारपणात गोव्याच्या पोलिसांचाही तेवढाच वाटा आहे. गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी, स्थानिकांमध्ये वाढत असलेली असुरक्षिततेची भावना, आर्थिक गैरव्यवहार, फसवणुकीचे प्रकार, झपाटय़ाने बदलणारे सामाजिक वातावरण या साऱयांचा विचार केल्यास गोव्यातील घरमालक आणि शासकीय यंत्रणा या समस्येचा गांभिर्याने विचार कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
भाडेकरू पडताळणी अर्ज हा एक कायदेशीर सोपस्कार आहे. मागच्या जवळपास वीस वर्षांपासून भाडेकरूंच्या पडताळणीबाबत सर्वच स्तरावर चर्चा होते. त्याबाबत सरकारने हल्लीच्या काळात नवीन कायदेही केले आहेत मात्र हा सोपस्कर अजूनही बहुतेकांच्या पचनी पडलेलाच नाही. भाडेकरूला स्वतःची माहिती आपल्या घरमालकाला द्यावी, असे वाटण्याचा प्रश्नच येत नाही. उलट तो आपली खरी माहिती लपवूनच ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. घरमालकाला तर हा सोपस्कार म्हणजे झंझटच वाटते. त्यामुळे तो अशा प्रकारापासून दूरच राहतो. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यामधील महत्त्वाचा दुवा म्हणजे पोलीस यंत्रणा. ज्यांनी कायद्याचा धाक दाखवायचा, तेच पोलीस काहीतरी चुकीचे घडल्याशिवाय घरमालक आणि भाडेकरूच्या वाटय़ालाच जात नाहीत. त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांचेही आयतेच फावते. या वृत्तीतुनच अनेक गंभीर समस्या निर्माण होत आलेल्या आहेत. या सर्वांचा गांभिर्याने विचार कधी होणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
गोवेकर हा सुशेगाद म्हणून ओळखला जातो. तो सहसा कुणाच्या वाटेलाही जात नाही. नकारार्थी विचारही सहसा करणार नाही. उलट सर्वांचे हसतमुखाने स्वागतच करील. हे वागणे योग्य असले तरी आता काळ बदलला आहे आणि सतत बदलत आहे. गोवा आता पूर्वीचा गोवा राहिलेला नाही. एकवेळ सुशेगाद वृत्ती परवडेल मात्र बेजबाबदार वृत्ती परवडणारी नाही. हीच बेजबाबदार वृत्ती वाढू लागली आहे. कोणत्याही गोष्टीचे गांभीर्य कुणालाच नसणे, ही गोव्याच्या दृष्टीने चिंता करण्यासारखी गोष्ट आहे. पूर्वी गोव्यातील लोक कुटुंबाची आर्थिक गरज भागावी म्हणून आपल्याच वापराच्या दोन खोल्या वेगळय़ा करून भाडय़ाने देत असत. पुढे पुढे हा जोड धंदा बनला. मोल मजुरी आणि नोकरी धंद्यानिमित्त गोव्यात मोठय़ा प्रमाणात परप्रांतीय दाखल होऊ लागल्याने या जोडधंद्याला तेजी आली. आज हा धंदा फोफावलेला आहे. तो आता जोडधंदा राहिलेला नाही. भाडय़ाच्या घरांना आजही मोठी मागणी असल्याने हा पूर्णवेळ धंदा बनलेला आहे. आपल्याच घरांवर मजले चढवायचे किंवा स्वतंत्र इमारत उभारायची आणि भाडय़ाने द्यायची. एकदा गुंतवणूक केल्यावर घर बसल्या आर्थिक उत्पन्न मिळते. नोकरी धंद्याच्या मागे लागायची त्यांना गरज नसते. हा व्यवसाय करणे गैर नाही मात्र तो करताना आपणाकडून बेजबाबदारपणा होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
गोव्यात वाढणाऱया चोऱया-माऱया, गुंडांच्या सक्रिय टोळय़ा, खून, बलात्कार, वाढत्या आत्महत्या, संशयास्पद आत्महत्या, खंडण्या उकळण्याचे प्रकार, अल्पवयीनांची अपहरणे, फोफावलेला जुगार, अफू-गांजाचा वाढता बाजार, अमलीपदार्थांचा आंतरराष्ट्रीय अड्डा बनण्याकडे गोव्याने केलेली वाटचाल, परप्रांतीयांची वाढती लोकसंख्या, वाढती असुरक्षितता, गोवा हा प्रांत केवळ ओरबाडून खाण्यासाठीच आहे, कुठल्याही थराला जाऊन पैसा करण्यासाठीच गोवा उपलब्ध आहे, अशी प्रबळ बनलेली वृत्ती. या सर्वांचे दुष्परिणाम गोव्यात दिसून येत आहेत. गोव्याचे सामाजिक वातावरण बिघडत आहे. शहरी भागांचे तर स्वरुपच बदललेले आहे. हे लोण आता गावांतही पोहोचलेले आहे. कळस गाठू पाहात असलेल्या गुन्हेगारीपासून तरी प्रत्येकाने बोध घ्यायलाच हवा. आपण आपल्या घरात कुणाला आसरा देतो, याचा विचार घरमालकाने करायला हवा मात्र आर्थिक मिळकतीपुढे घरमालक ही जबाबदारी विसरतात. त्याचा परिणाम थेट सामाजिक वातावरणावर होतो. बहुसंख्य घरमालक एवढे बेफिकीर असतात की, ते आपल्या भाडेकरूपासून बरेच दूर राहतात. ज्या मालमत्तेत आपण ज्यांना भाडय़ाने ठेवलेले आहे, ते कोण आहेत, ते काय करतात, किती लोक राहतात, त्यांची पार्श्वभूमी काय, त्यांच्याकडे कोण-कोण येतात, जातात या प्रश्नांशी या घरमालकांना काहीही देणे-घेणे नसते. दर महिन्याला भाडे मिळाले की झाले. बाकी त्यांना काहीच लागत नाही. काहींना आपल्या घरात किंवा फ्लॅटमध्ये कशा प्रकारचे लोक राहतात आणि ते काय करतात, हे माहीत असूनही आर्थिक मोहापायी गप्पच राहतात. काहींचा भाडे करार किंवा भाडेकरू पडताळणी अर्ज वेगळाच असतो आणि प्रत्यक्ष त्या घरात राहणारे वेगळेच असतात. जरा कुठे काही झाले, चुकीचा प्रकार उघडकीस आला तर पोलिसांची कारवाई कशी रोखायची, याचीही कला घरमालकांना अवगत असते. काहींचे राजकीय गॉडफादरही असतात. ते अशी प्रकरणे आपसात मिटवतात. त्यामुळे कशाला करायला हवेत ते भाडेकरू पडताळणी अर्ज, असे कुणाला वाटले तर त्यात आश्चर्य नाही.
शेकडो घरे असतात. या शेकडो घरांमध्ये हजारो भाडेकरू असतात. पोलिसांकडे येणारे भाडेकरू पडताळणी अर्ज मात्र वीस ते पंचवीस टक्केच असतात. बाकी भाडेकरू आणि त्यांचे घरमालक बेजबाबदार आणि बेफिकीर असतात. असे का होते? पोलीस ही वृत्ती मोडून का काढू शकत नाही? बऱयाचवेळा राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा अन्य मंत्र्यांकडून भाडेकरूंच्या पडताळणीबाबत घरमालकांना इशारा देण्यात येतो. पोलीस प्रमुखांना सूचनाही दिल्या जातात. एखादी गुन्हेगारीची घटना घडली तरच थोडीशी हालचाल होते. काही दिवस सरले की, पुन्हा तेच सुरू होते. काहीजण पकडले जातात तर काही लोक गैरव्यवहार उरकून आपल्या राज्यात परत जातात. मागच्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात भाडेकरू पडताळणीविषयी कडक कायदा संमत झाला होता मात्र अंमलबजावणी कडकपणे झालेली नाही. भाडेकरूंविषयी सरकारचाही कडक कायदा आहे. गोव्याच्या कायद्यानुसार भाडेकरूंची माहिती एखाद्या मालकाने दिलेली नसल्यास दहा हजार दंड आणि सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. अशा लोकांना वठणीवर आणण्यासाठी आता पोलिसांनी छापा सत्र सुरू करणे गरजेचे आहे. अशा घरांवर अधूनमधून छापा मारून त्या घरमालक आणि भाडेकरूंवर कारवाई झाली तरच लोकांमध्ये भीती पसरेल व कायद्याला चांगले दिवस येऊ शकतील. कोणाचाही असो, बेकायदेशीर व्यवसाय आणि बेकायदा वास्तव्य, मोडून काढायलाच हवे. बेकायदेशीररित्या भाडेकरू ठेवणे किती गंभीर गुन्हा आहे, याची प्रचितीही लोकांना येईल. यात पोलिसच मुख्य भूमिका बजावू शकतात. इतर राज्यांच्या तुलनेत गोवा हे एक छोटेस शहर आहे. येथील पोलीस स्थानकांचे कार्यक्षेत्रही अगदी मर्यादित आणि लोकसंख्याही किरकोळ असते. त्यामुळे पोलिसांना इथल्या गल्लीबोळांची खडान्खडा माहिती असणे, सहज शक्य आहे.
अनिलकुमार शिंदे