युक्रेनमधून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा मुद्दा : सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची भूमिका
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
युक्रेनमधून भारतात परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याप्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने या विद्यार्थ्यांना भारतातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे कायदेशीरदृष्टय़ा शक्य नसल्याची भूमिका मांडली आहे. युक्रेनमधून परतलेले वैद्यकीय विद्यार्थी तेथील महाविद्यालयाकडून सहमती मिळवत कुठल्याही अन्य देशाच्या महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात, याकरता मंजुरी देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले आहे.
युक्रेनमध्ये शिकण्यासाठी गेलेले विद्यार्थी हे नीटमध्ये कमी गुण मिळाल्याने किंवा स्वस्त शिक्षणाच्या पर्यायाने आकर्षित होत तेथे गेले होते. भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांना स्थान देण्यात आले, तर अन्य गुणवंत विद्यार्थ्यांसोबत अन्याय होईल आणि त्याच्याकडून याचिका दाखल करण्यात येतील असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळविले आहे.
7 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावरून आदेश जारी केला होता. एनएमसीने युक्रेनकडून सादर करण्यात आलेल्या अकॅडमिक मोबिलिटी प्रोग्रामला मान्यता देण्यासाठी सहमती दिली होती. परंतु या विद्यार्थ्यांना युक्रेनमधील मूळ विद्यापीठाकडूनच पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. याचबरोबर एनएमसीने या विद्यार्थ्यांना जगातील कुठल्याही विद्यापीठाकडून शिक्षण पूर्ण करण्याची अनुमती दिली होती.
रशियातील अनेक विद्यापीठे देखील भारतीय विद्यार्थ्यांचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी मदतीदाखल सरसावल्या आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने युक्रेनमधील या भारतीय विद्यार्थ्यांचा मुद्दा विचाराधीन असल्याचे म्हटले होते. युक्रेनमध्ये सुमारे 20 हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत होते.