सीमाप्रश्नी सिद्धरामय्यांचे महाराष्ट्रावर तोंडसुख
…म्हणे सीमाप्रश्न कधीच संपलाय : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतलीच कशाला?
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न कधीच संपला आहे. आता तो वादच नाही, असे सांगत माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी विधानसभेत महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजविले. नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीवरही सिद्धरामय्या यांनी हरकत घेतली आहे.
भोजन विरामानंतर विधानसभेत सिद्धरामय्या यांनी चर्चेला सुरुवात केली. राज्य पुनर्रचना होण्यापूर्वी बेळगाव, विजापूर, धारवाड, कारवार हे जिल्हे मुंबई प्रांतात होते. भाषावार प्रांतरचनेनुसार त्यांचा समावेश कर्नाटकात झाला. फाजल अली आयोग, महाजन आयोगानेही बेळगाव कर्नाटकाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात ज्या ज्यावेळी निवडणूक येतात, त्यावेळी तेथील राजकारणी हा वाद उकरून काढतात, असा आरोपही सिद्धरामय्या यांनी केला.
महाराष्ट्राच्या मागणीनुसार महाजन अहवालाची स्थापना झाली होती. मात्र, महाराष्ट्राने तो अहवाल मान्य केला नाही. त्यावेळी एस. निजलिंगप्पा कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री होते. वसंतराव नाईक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. महाराष्ट्राने महाजन अहवाल नाकारल्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सुरुवात झाली. राजकीय लाभासाठी महाराष्ट्राने सीमाप्रश्न जिवंत ठेवला आहे. 1881 च्या जनगणनेनुसार बेळगावात 64.39 टक्के कन्नडिग होते. त्यावेळी 26.04 टक्के मराठी भाषिक होते. म्हणून आजवर आलेल्या आयोगांनी बेळगाव कर्नाटकात ठेवले आहे. महाजन अहवाल संसदेत मांडण्यात आला. मात्र, त्यावर चर्चा झाली नाही, असे सिद्धरामय्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात 2004 मध्ये याचिका दाखल केली आहे. राज्य पुनर्रचना कायद्यालाच आव्हान देण्यात आले आहे. महाराष्ट्राने दाखल केलेला दावा सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार आहे का, या मुद्द्यावरच सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर मूळ खटला सुरू होणार आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. संसदेला तो सोडविण्याचा अधिकार आहे, ही कर्नाटकाची भूमिका आहे.
बेळगावात सुरू झालेल्या पहिल्या अधिवेशनापासून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने महामेळावा भरविण्यात येत आहे. कर्नाटक राज्योत्सवाच्या दिवशी काळा दिन पाळला जातो. दोन राज्यात तणाव निर्माण करण्याचाच हा प्रकार आहे. रामकृष्ण हेगडे यांनी 1986 ला कन्नड सक्तीचा आदेश जारी केला. गोळीबारात काही जणांचे जीव गेले. त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील नेत्यांची ये-जा सुरू झाली. महाराष्ट्रात कर्नाटकाच्या वाहनांना काळे फासले गेले. झेंडे जाळले गेले. मग कर्नाटकातही त्याचे पडसाद उमटले. सांगली जिल्ह्यात खास करून जत तालुक्यातील कन्नडिगांना पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. म्हणून 40 गावांनी कर्नाटक येण्याचा ठराव केला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीला कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी जायला नको होते. चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई हे दोन मंत्री व धैर्यशील माने हे खासदार बेळगाव दौऱ्यावर येणार होते. त्यांना सरकारने प्रवेशबंदी केली, हे योग्य आहे. अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांना फटकारायला हवे होते. वाद न्यायालयात असताना कारवाया थांबवा, अशी ताकीद द्यायला हवी होती. गुंडगिरी थांबविण्यास सांगायला हवे होते. दोन्ही राज्याच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्यासाठी होकार का दिला? असा प्रश्न सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला.
केंद्र सरकारला इशारा…
यावेळी बोलताना माजी मंत्री एच. के. पाटील यांनी सीमाप्रश्नी हस्तक्षेप थांबवा, असा केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. खरे तर दिल्लीतील बैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी जायला नको होते. ही बैठक राज्याच्या हिताला मारक अशी होती. या बैठकीत काय घडले, हे जनतेसमोर ठेवायला हवे होते. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळण्यास गृहमंत्री सक्षम नाहीत का? केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बैठक बोलाविण्याचे औचित्य काय आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावेळी निजदचे बंडेप्पा काशमपूर, रामस्वामी, शिवलिंगेगौडा आदी नेत्यांनीही सरकारला सीमाप्रश्नी सल्ले दिले.
‘ती’ बैठक सीमाप्रश्नासाठी नव्हे तर कायदा-सुव्यवस्थेसाठी!
दिल्लीतील बैठकीविषयी मुख्यमंत्र्यांचा गौप्यस्फोट
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली झालेली बैठक सीमाप्रश्नासाठी नव्हती तर दोन राज्यांतील कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती राखण्यासाठी होती, असा गौप्यस्फोट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी मंगळवारी विधानसभेत केला आहे.
सीमाप्रश्नावरील चर्चेच्यावेळी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी मुळात ही बैठक कशासाठी झाली? आपण या बैठकीत उपस्थित रहायला नको होते, असा सूर लावल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी वरील गौप्यस्फोट केला आहे. महाराष्ट्रात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर तेथील मुख्यमंत्र्यांनी एक इंचही जमीन सोडणार नाही, असे वक्तव्य केले. त्यामुळे आपणही त्यांच्या वक्तव्याला तशीच प्रतिक्रिया दिली, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या दोन मंत्र्यांचा बेळगाव दौरा जाहीर झाला. या दौऱ्याला आपण विरोध केला. कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांकरवी पत्र पाठवून त्यांनी बेळगावला येऊ नये, अशी सूचना देण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली, त्यावेळी महाराष्ट्रीय नेत्यांचा पहिला प्रश्न तोच होता. आमच्या मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, असे पत्र का पाठविले?, ही बैठक मुळात 10 ते 15 मिनिटे चालली आहे. आपण केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमोर कर्नाटकाची बाजू मांडली आहे. दोन्ही राज्यांना शांतता राखण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही त्यांना स्पष्ट उत्तर दिले आहे.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या खटल्यासंबंधी या बैठकीत चर्चा झाली नाही. समन्वयासाठी दोन्ही राज्यांतून प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचे गृहमंत्र्यांनी सूचित केले. त्यावेळी चिथावणी महाराष्ट्रातूनच येते, असे आपण सांगितले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जत, अक्कलकोटच्या भागावर तुम्ही का दावा केलात, अशी विचारणा केली. मुळात ही बैठकच सीमाप्रश्नावरील चर्चेसाठी नव्हती. या मुद्द्यावर सरकार गंभीर आहे. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आपल्या ट्विटरवरून काही संदेश दिले होते. मात्र, ते ट्विटर हँडल आपले नव्हते, हेही आपण या बैठकीत स्पष्ट केले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्य सचिवांकडून महाराष्ट्राला लिहिलेले पत्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. असे पत्र लिहिणे चुकीचे आहे, असे महाराष्ट्राने सांगितले. त्यावेळी महाराष्ट्रीय मंत्री अशा कारणासाठी बेळगावला येणेही चुकीचे आहे, असे आपणही सांगितले. एक दिवस हे पत्र महत्त्वाचा पुरावा ठरणार आहे. यापूर्वी शरद पवार रात्रीचे बेळगावला आले. दुसऱ्या दिवशी त्यांनी भाषण केले. यावेळी तसे झाले नाही. आपण महामेळावा रोखला. खासदारांचा दौरा जाहीर झाला, त्यावेळीही आपले अधिकारी महाराष्ट्राशी बोलले, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आपल्या देशात फ्रिडम
ऑफ मुव्हमेंट आहे. मात्र, म. ए. समितीशी चर्चा करण्यासाठी व कुरापत काढण्यासाठी कोणी नेते असतील तर त्यांना प्रवेश द्यायचा का? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला. दिल्लीच्या बैठकीआधी सर्वपक्षीय बैठक का बोलाविली नाही? असा सवाल करून ‘दे आर नॉट गुड पीपल’ आपण संघराज्यात आहोत, याचा त्यांना विसर पडला आहे, असेही सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
खानापुरातील विकासकामांसाठी मानवी बळाऐवजी यंत्रांचा वापर
बेळगाव : खानापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रात रोजगार हमी योजनेंतर्गत 354 तलावांचा विकास करण्यात आला आहे. तालुक्यात 29 लघुपाटबंधारे तलाव असून यापैकी 23 तलावांचाही रोहयोंतर्गत विकास करण्यात आला आहे, अशी माहिती लघु पाटबंधारे मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
खानापूरच्या आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना माधुस्वामी यांनी ही माहिती दिली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्योग खात्री योजनेंतर्गत लघुपाटबंधारे तलावातील गाळ काढताना अशास्त्राrय पद्धतीने कामे करण्यात आली आहेत. ही गोष्ट सरकारच्या निदर्शनास आली आहे का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.
ही गोष्ट सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. वेळोवेळी सूचना देऊन या कामांचे निरीक्षण केले जात आहे. सर्व जिल्हा पंचायतीच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शास्त्राrयरित्या गाळ काढण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यावर डॉ. अंजली निंबाळकर म्हणाल्या, खानापूर तालुक्यात एक लाखाहून अधिक रोजगार हमी कर्मचारी आहेत. यापैकी केवळ काही कामगारांना कामे मिळाली आहेत. हत्तींना रोखण्यासाठी चर खोदण्याचे काम कामगारांकरवी करायला हवे होते. मात्र, हे काम जेसीबी यंत्राद्वारे केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची विरोधकांची मागणी
शिक्षकांच्या समस्यांबाबत सविस्तर चर्चा
बेळगाव : देशातील पुढील पिढी घडविण्याचे महत्वाचे काम शिक्षकांचे असते. मात्र, 2006 पासून नेमणूक झालेल्या शिक्षकांना वृद्धापकाळात पेन्शन देखील मिळणे अवघड झाले आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी शिक्षकांनी बेंगळूर येथील फ्रिडमपार्क येथे आंदोलन सुरू केले आहे. जवळपास दीड महिना आंदोलन सुरू असून सरकारने त्यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी जोरदार मागणी काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानपरिषदमध्ये केली.
विधानपरिषद सदस्य मरी तिप्पेगौडा यांनी शिक्षकांची बाजू गांभीर्याने मांडली. 1 मार्च 2006 पासून जी नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे, ती अन्यायकारक आहे. अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षकांसाठी विमा नाही. त्यामुळे वृद्धापकाळात शिक्षकांबरोबरच त्यांच्या कुटुंबीयांवर मोठी आर्थिक संकट कोसळत असते. तेंव्हा त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी साऱ्यांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी विधानपरिषदेत केली.
केरळ, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश या राज्यातील शिक्षकांप्रमाणे येथील शिक्षकांना पेन्शन द्यावी. अनुदानित शिक्षण संस्था तसेच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांची अवस्था ही अत्यंत दयनीय आहे. महिला शिक्षकही या आंदोलनामध्ये भाग घेऊन ऊन, पाऊस आणि थंडीची तमा न बाळगता आंदोलन करत आहेत. मात्र, त्याकडे सरकारचे लक्ष नाही, असा आरोप काँग्रेसच्या आमदारांनी केला आहे.
शिक्षकांसाठी एक विमा योजना सुरू करणे अत्यंत गरजेचे आहे. निवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या 5 ते 6 हजारांवर जीवन जगणे कठीण जात आहे. तेव्हा ज्योती संजीवनी योजना लागू करावी, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य संकनूर आणि मंजुनाथ यांनी केली. आम्ही सध्या असलेल्या सरकारवरच आरोप करत नाही तर आम्ही सर्वांनी मिळूनच शिक्षकांचा हा प्रश्न तडीला नेणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. शिक्षण मंत्री बी. सी. नागेश यांनी याबाबत एक बैठक झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर लवकरच बैठक आहे. याचबरोबर आर्थिक नियोजन समितीलाही याबाबत अहवाल सादर करण्याची सूचना केली आहे. 6 लाख नोकरांना याचा फायदा व्हावा यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत, असेही ते म्हणाले.
मंगळवारी विधानसभेत चार विधेयके सादर
बेळगाव : मंगळवारी विधानसभेत चार विधेयके मांडली. अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण वाढीच्या विधेयकाबरोबरच एकूण चार विधेयके पटलावर मांडण्यात आली. कर्नाटक भू महसूल दुसरे दुरुस्ती विधेयक, कर्नाटक सीमाभाग विकास प्राधिकार दुरुस्ती विधेयक, 2022 सालासाठीच्या कर्नाटक विशेष गुंतवणूक विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर अनुमोदन देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण वाढीचा निर्णय सरकारने घेतला होता. एका अध्यादेशाद्वारे आरक्षण 15 टक्क्यांवरून 17 टक्के व 4 टक्क्यांवरून 7 टक्के केल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आता विधानसभेत रितसर विधेयक मांडण्यात आले आहे.
हात जोडतो, काटामारी करू नका
आमदार लक्ष्मण सवदींचे कारखानदारांना आवाहन : महिलेची व्यथा सांगून व्यक्त केली भावना
तीन दिवसांची बाळंतीन बाळाला ऊसाच्या फडात ठेऊन ऊसाची तोडणी करते. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. आम्ही अजूनही किती मागासलेले आहे यावरून दिसते. केवळ तीन दिवसांच्या बाळंतीनीचीही अवस्था पाहून आपल्या डोळ्यातून अश्रू अनावर झाले. तेंव्हा याचा गांभीर्याने विचार करून काटामारी करणे थांबवा. कारण काटामारीमुळे केवळ शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही तर ऊस तोडणी कामगारांचेही नुकसान होते. आणि अशा महिलांची जर फसवणूक होत असेल तर आम्हाला देवही माफ करणार नाही. तेंव्हा तुमच्यासमोर हात जोडतो. मात्र, काटामारी करू नका, असे भावनिक आवाहन विधानपरिषद सदस्य लक्ष्मण सवदी यांनी केले.
विधानपरिषदेमध्ये ऊस दरावर जोरदार चर्चा झाली. यावेळी त्यांनी बेळगाव जिल्ह्यामध्ये घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. ऊस तोडणीसाठी महाराष्ट्रातून कुटुंब आले होते. त्या कुटुंबातील महिला गर्भवती होती. गर्भवती असली तरी काम केल्याशिवाय पोट भरत नव्हते. त्यामुळे ती ऊस तोडणीसाठी आली होती. उसाच्या फडामध्येच तिने बाळाला जन्म दिला. केवळ तीन दिवस ती त्या फडातच राहिली. त्यानंतर चौथ्या दिवशी हातामध्ये कोयता घेऊन ऊस तोडणी सुरू केली. हा व्हिडीओ पाहून अक्षरश: आम्ही सारेच गहिवरलो. तेंव्हा याचा कोठे तरी गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आम्हा साऱ्यांवर आली आहे.
अनेक कारखानदार काटामारी करतात, असा आरोप करत त्यांनी काटामारीमुळे केवळ शेतकऱ्यांचेच नुकसान होत नाही तर पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या ऊस कामगारांचेही नुकसान होते. दिवसाकाठी 300 ते 350 रुपये मजुरी घेऊन दिवसभर ऊसतोडणी करतात आणि ओली बाळंतीन अशाप्रकारे काम करत असेल तर तिची हाय आम्हा साऱ्यांनाच लागेल. भावनिक होऊन आमदार लक्ष्मण सवदी यांनी ही माहिती सभागृहामध्ये दिली.
सारेच भावनिक
विधानपरिषदेमध्ये ही माहिती दिल्यानंतर सारेच भावनिक झाले. त्यानंतर अनेकांनी जे कारखानदार काटामारी करतात त्यांच्यावर योग्य कारवाई करा, अशी मागणी केली. ऊसदर तर निश्चित अधिक द्या. मात्र, अशाप्रकारे ऊस तोडणी करण्यासाठी आलेल्या कामगारांची फसवणूक होऊ नये याकडे साऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सवदी यांनी स्पष्ट केले.
नव्या पेन्शन योजनेविषयी चर्चेअंती निर्णय घेऊ
बेळगाव : सरकारी नोकरांच्या नव्या पेन्शन योजनेविषयी संपूर्ण चर्चेअंतीच स्पष्ट निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. एक-दोन दिवसात याविषयी चर्चा करून सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडणार आहे. शून्य तासात निजदच्या लिंगेश यांनी हा मुद्दा मांडला. एनपीएससंबंधी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. ते रद्द करावे, अशी मागणी केली. या मागणीवरून पक्षभेद विसरून आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला. यावेळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करीत हा मुद्दा मांडण्यासाठी स्पर्धाच सुरू आहे, अशी खोचक टिप्पणी केली.
एनपीएस हा विषयच गंभीर आहे. संपूर्ण राज्यातील जनतेच्या कष्टातून सरकारी खजिना भरतो. सभागृहाची मान्यता घेऊनच कोणत्या विषयाला किती खर्च करायचा, हे ठरविण्यात येते. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक सोयीसुविधा दिल्या आहेत. टीएडीए वेळेत दिले जात आहेत. आता पूर्वीसारखी परिस्थिती नाही. केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर 24 तासात डीएची सुविधा मिळते. सातवा वेतन आयोगही स्थापन करण्यात आला आहे. सभागृहात याविषयी चर्चा करून त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सभाध्यक्षांनी याविषयी चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्यात येईल, असे जाहीर केले.
जमीन नसल्यानेच उद्योग गेले गुजरातला
मंत्री मुरगेश निराणी यांची विधानपरिषदेत माहिती
उद्योजकांना जमीन उपलब्ध करून देणे अशक्य झाल्यामुळे नॅनोसारखे प्रकल्प तसेच इतर ऑटोप्रकल्प हे गुजरातकडे वळले आहेत. याला आमचेच सरकार जबाबदार नाही तर काँग्रेसही जबाबदार असल्याचे उद्योगमंत्री मुरगेश निराणी यांनी विधानपरिषदमध्ये प्रश्नोत्तराच्यावेळी स्पष्ट केले.
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद व एस. बी. संकनूर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला त्यांनी उत्तर दिले. धारवाडजवळ त्यासाठी जमीन घेण्यात आली होती. त्या प्रकल्पाला 1 हजार एकर जमीन घेतली गेली होती. मात्र, काँग्रेस सरकार येताच त्या जमिनीचे डिनोटीफिकेशन केले. केवळ एका तासांत हा प्रकल्पच बारगळला गेला, असे मुरगेश निराणी यांनी सांगितले.
इतर राज्यांच्या तुलनेत कर्नाटकामध्ये वेगवेगळे प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजक समोर येत आहेत. त्यांना वीज, जमीन, पाणी देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. दरम्यान, सरकारने जाहीर केलेल्या योजना बारगळल्या गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, तो आरोप मंत्री निराणी यांनी फेटाळला. आता उद्योग व्यवसायासाठी सहा विभाग करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक गुलबर्गा, बेळगाव यासह इतर ठिकाणी उद्योजकांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
6 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध
यावेळी विधानपरिषद सदस्य बी. एस. अरुण यांनी तरुणांना मार्गदर्शन करण्यासाठी उद्योग मेळावा व कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. मात्र, त्याचा काहीच फायदा झालेला नाही. सरकारने 6 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याची माहिती सांगितली. मात्र, हे योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. 3 ते 30 दिवसांपर्यंत ही कार्यशाळा आयोजित केली जाते. त्यामुळे सरकारवरच मोठा खर्च होत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जमखंडी तालुक्यातील सिंचन योजनेला लवकरच मंजुरी
पाटबंधारेमंत्री गोविंद कारजोळ यांची माहिती
बेळगाव : जमखंडी व मुधोळ तालुक्यातील सिंचन योजनेला लवकरच अनुमोदन देण्यात येईल, असे पाटबंधारे मंत्री गोविंद कारजोळ यांनी विधानसभेत सांगितले. मरेगुद्दी सिंचन योजनेसाठी 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात 100 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात निधीचे वाटप झाले नाही. पुढील बैठकीत चर्चा करून याला अनुमोदन देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासात जमखंडीचे आमदार आनंद न्यामगौडा यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पाटबंधारे मंत्र्यांनी वरील माहिती दिली. जमखंडी तालुक्यातील गलगली-मरेगुद्दी सिंचन योजनेला मंजुरी केव्हा मिळणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.
या योजनेसाठी 216.50 कोटी आराखडा प्रशासकीय मंजुरीसाठी आहे. या योजनेमुळे जमखंडी तालुक्यातील मरेगुद्दी, हुल्याळ, सिद्धापूर, जमखंडी, होन्नूर, बुदनी, हुणशीकट्टी व मुधोळ तालुक्यातील शिरोळ व बुदनी पी. एम. या दोन गावातील सुमारे 2 हजार 35 हेक्टर शेतजमिनीला पाणी मिळणार आहे. जमखंडी तालुक्यातील कोण्णूर, सिद्धापूर, जमखंडी व हुणशीकट्टी तलाव भरण्याचेही योजना असल्याचे गोविंद कारजोळ यांनी सांगितले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करणे चुकीचे
विधानपरिषदमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांनी उठविला आवाज
कर्नाटक हे केवळ भारतीय जनता पार्टीचे नाही तर समस्त जनतेचे आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्ष आणि इतर पक्षही आहेत. त्यांच्याशी चर्चा न करता थेट देशाच्या गृहमंत्र्यांशी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई चर्चा कशासाठी करायला गेले? हे योग्य नाही, असा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी केला.
विधानपरिषदमध्ये सीमाप्रश्नाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद यांनी सरकारवर कडाडून टीका केली. त्यावर विधानपरिषदचे सभाध्यक्ष रघुनाथराव मलकापुरे यांनी या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बुधवारी यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे सांगितले.
विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद यांनी हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांशी चर्चा करूनच त्या ठिकाणी जाणे गरजेचे होते. या प्रश्नाचे राजकारणे केले जात आहे. म. ए. समितीला महाराष्ट्रातून पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे येथील मराठी भाषिक आणि कन्नड भाषिक तणावाखाली आहेत. तेंव्हा यावर तोडगा काढणे महत्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील बसेसवर येथील काहीजण काळे फासतात तर कर्नाटकाच्या बसला महाराष्ट्रातील काहीजण काळे फासत आहेत. त्यामुळे वातावरण तणावग्रस्त आहे. तेंव्हा या प्रश्नावर महत्वाची चर्चा होणे गरजेचे आहे.
यावेळी काही आमदारांनी महाजन अहवाल हाच अंतिम असल्याचे तुणतुणे विधानपरिषदमध्ये वाजविले. एकूणच बुधवारी या प्रश्नावर जोरदार चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीबाबतही जोरदार टीका करण्यात आली. वास्तविक सर्वांशी चर्चा करून त्यानंतर दिल्लीला जाणे योग्य होते. मात्र, कोणालाच विश्वासात न घेता परस्पर गृहमंत्री अमित शहा आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणे योग्य नसल्याचे सांगितले.