महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही
विधानपरिषदेत ठराव संमत : विरोधीपक्षासह सत्ताधारी एकवटले
भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर महाराष्ट्र बेळगावसह 865 खेडी आपली आहेत, असा नेहमीच दावा केला आहे. यासाठी दोनवेळा आयोग नेमण्यात आले. मात्र, दोनवेळा आयोगाने दिलेला अहवाल फेटाळला आहे, असे असताना आता पुन्हा हा प्रश्न चिघळण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामागे राजकीय स्वार्थ साधण्याचा हेतू महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सुरू आहे. मात्र, आम्ही महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही. याचबरोबर न्यायालयात सर्व ताकदीनिशी लढा देण्याचा ठराव विधानपरिषदमध्ये मांडण्यात आला. त्याला सर्वपक्षांनी पाठिंबा देऊन तो ठराव मंजूर केला.
विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद म्हणाले, आम्ही अंधभक्त नाही. मात्र, राज्यावर संकट आले तर सर्व एक होऊन त्या विरोधात लढा देवू, असे सांगितले. यावेळी त्यांनी सभागृहामध्ये, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जी संस्थाने होती, ती खालसा करून भाषेनुसार राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यदेखील निर्माण झाले. मात्र, मराठी माणसांची मागणी संपत नाही, असे सध्याच्या वातावरणावरून दिसत आहे. बेळगाव, निपाणी, कारवार हा भाग आपला आहे, असे सांगत आहेत. मात्र, सोलापूर, अक्कलकोट, जत आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील गावे कर्नाटकातील असल्याचे सभागृहात सांगितले.
आम्ही तुळू आहोत. आमचे सहकारी मुंबई तसेच महाराष्ट्राच्या इतर भागात मोठ्या संख्येने राहतात. व्यवसाय करतात. त्यामुळे तो भाग आपलाच म्हणायचा काय? असे देखील ते म्हणाले. त्यामुळे या ठरावाला आमची सर्वांनी अनुमती असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बेळगावात विधानसौध बांधल्यानंतर अधिवेशन घेतले जात आहे. या अधिवेशनावेळीच महाराष्ट्र एकीकरण समिती महामेळावा भरवून येथील शांतता बिघडविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप हरिप्रसाद यांनी केला आहे.
या वारंवार होणाऱ्या अशांततेमुळे कन्नड व मराठी भाषिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. पं. जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राज्य निर्मिती करताना स्वत:चे मोठे योगदान दिले आहे, असे सांगून महाराष्ट्र ज्या प्रकारे हा प्रश्न उकरून काढत आहे हे चुकीचे असून जशास तसे उत्तर द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
विधानपरिषद सदस्य प्रकाश राठोड यांनीही महाराष्ट्रावर कडाडून टीका केली. याचबरोबर सीमाभागातील मराठी भाषिकांनाही त्यांनी लक्ष्य बनविले आहे. 1 नोव्हेंबर हा काळा दिन म्हणून या ठिकाणी पाळला जातो. त्याचा आम्ही निषेध केला पाहिजे. आता केंद्र, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये भाजपचे सरकार आहे. तेव्हा यावर चर्चा करून कायमस्वरुपी तोडगा काढावा. म. ए. समितीचे नेते मंडळी जे वातावरण बिघडवत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
याचबरोबर विधानपरिषद सदस्या तेजस्विनी गौडा यांनी तर छत्रपती शिवाजी महाराजांना राणी कित्तूर चन्नम्मा आणि बेळवडी मल्लम्मा यांनी आसरा दिल्याचा जावई शोध लावला.
कर्नाटक राज्याचा इतर राज्यांबरोबर असलेला वाद
विधानपरिषद सदस्य रवी म्हणाले, दुर्दैवाने कर्नाटकाबरोबर सर्वच राज्यांचा वाद आहे. महाराष्ट्राबरोबर सीमाप्रश्नाचा. गोव्याबरोबर पाण्याचा, आंध्रप्रदेशबरोबर कृष्णा नदीचा, तामिळनाडूबरोबर कावेरीचा, केरळबरोबर कासरगोडचा वाद असल्याचे त्यांनी सांगितले. तरी देखील महाराष्ट्राला तीव्र विरोध करून संपलेल्या प्रश्नाबद्दल चर्चाच करू नका, असे सांगितले.
सीमाप्रश्नाच्या विधेयकासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात घेणारच, असा ठराव केल्यानंतर कर्नाटकाच्या मंत्रिमंडळामध्येही खळबळ उडाली होती. त्यानंतर तातडीने विधानपरिषद सभापतींच्या कक्षामध्ये मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी बैठक घेऊन विधानपरिषदमध्ये सर्वांनी मिळून महाराष्ट्राविरोधात ठराव संमत करायचा असल्याचे सांगितले. दुपारीच त्याबाबत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी बैठक घेतली होती. त्यामुळे अचानकपणे विधानपरिषद सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित करून त्यावर चर्चा घडवून आणण्यात आली. बेळगावात अधिवेशन उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी घेतले जाते. असे अनेकवेळा सांगण्यात येते. मात्र, विकासाऐवजी या ठिकाणी केवळ महाराष्ट्र आणि मराठी जनतेवर तोंड सुख घेण्यातच धन्यता मानली जात आहे, असे आतापर्यंतच्या अधिवेशनावरून दिसून येत आहे. सभापती बसवराज होरट्टी यांनी सभागृह सुरू होताच सीमाप्रश्नाबाबत चर्चा हा विषय ठेवला. त्यानंतर अनेकांनी महाराष्ट्र आणि मराठी भाषिकांवर तोंडसुख घेतले. विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते बी. के. हरिप्रसाद यांनी सभागृहात चुकीची माहिती मांडली. सीमाप्रश्नाबाबत विधानपरिषदमधील सभासदांना अधिक माहिती नसल्याचे आजच्या चर्चेवरून दिसून आले.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यातील वारसांना 15 लाखांची नुकसानभरपाई
महसूलमंत्री आर. अशोक यांची विधानसभेत माहिती
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 15 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश नुकताच जारी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या दिवशी हा आदेश जारी केला आहे, त्या दिवसापासून लागू होईल, अशी भरपाई देण्यात येत आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासात टी. नरसीपूरचे आमदार एम. अश्विनकुमार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी वरील माहिती दिली. वन्यप्राण्यांचे हल्ले वाढले आहेत. आपल्या भागात ऊसपीक तोडणीला आले आहे. वन्यप्राण्यांच्या भीतीने कोणीच ऊसतोडणीसाठी पुढे येत नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याकडे लक्ष वेधून वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना किती नुकसानभरपाई दिली जाते? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने या पत्राला महसूल आर. अशोक यांनी उत्तर दिले. गेल्या 3 वर्षांपासून नंजनगुड, टी. नरसीपूर भागात हत्ती, रानडुक्कर, बिबट्यांच्या हल्ल्यात चौघा जणांचा मृत्यू झाला आहे. चर खोदून व वीजतारांचे कुंपण घालून वन्यप्राण्यांवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना पहिल्या टप्प्यात 5 लाख रुपये व शवचिकित्सा अहवाल आल्यानंतर उर्वरित 10 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई केंद्रशासित करा…
विधानपरिषदेत कायदा मंत्री माधुस्वामी यांची मागणी : मुंबईत 20 टक्के कन्नड भाषिक
महाराष्ट्राच्या नागपूर येथील विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये ‘बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्रात आणणार’, असा ठराव करण्यात आल्यानंतर त्याचे पडसाद बेळगाव येथे सुरू असलेल्या कर्नाटकाच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये उमटले. चक्क मुंबई केंद्रशासित करा, अशी मागणी कर्नाटकचे कायदा मंत्री माधुस्वामी यांनी केली. याला सर्वांनीच सहमती दर्शविली. यावेळी कहर म्हणजे मुंबईमध्ये 20 टक्के कन्नड भाषिक असल्याची माहिती देत त्यांनी जावई शोध लावला असून याची माहिती विधानपरिषद सभागृहात दिली.
महाराष्ट्र सरकारने बेळगाव महाराष्ट्रात घेण्यासाठी बेळगावमधील मराठी जनतेला भडकविण्याचे काम करत आहे. येथे मराठी व कन्नड भाषिक गुण्यागोविंदाने राहतात. मात्र, म. ए. समितीमध्ये असलेले काहीजण येथील वातावरण दुषित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही माधुस्वामी यांनी केला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र असे काहीच बोलले नाही, असे म्हणत महाराष्ट्रमधील भाजपच्या सरकारला सांभाळण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.
निवडणुका असल्यामुळे सीमाप्रश्नाचे भांडवल करून संधी साधण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्ष करत आहेत. त्यामुळे त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज नाही. महाजन आयोग महाराष्ट्रानेच फेटाळला आहे. त्यामुळे महाजन आयोगाचीही चर्चा करण्याची काही गरज नाही. बेळगाव केंद्रशासित करायचे असेल तर आम्हालाही मुंबई केंद्रशासित करण्याची मागणी करता येते आणि मुंबई केंद्रशासित करावी, अशी मागणी केली.
यावेळी मराठी भाषिकांवर विजयी होणारे विधानपरिषद सदस्य लक्ष्मण सवदी यांनी तर मुंबई ही कर्नाटकाचीच आहे, असे सांगून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम देखील केले आहे.
महाराष्ट्राने केंद्रावर दबाव घालत तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी महाजन आयोग नेमण्यास भाग पाडले होते. मात्र, त्या आयोगाने केलेल्या शिफारसी महाराष्ट्राने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे आता महाजन आयोगचाही काहीच प्रश्न नाही. जैसे थे आहे त्या परिस्थितीतच ठेवण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, अशी सभागृहात ग्वाही दिली आहे. हा प्रश्न संपलेला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर चर्चा करणे देखील व्यर्थ असल्याचे माधुस्वामी यांनी सांगितले.
सदर खटला हा महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. मात्र, न्यायालयात हा खटलाच टिकणार नाही. प्रश्न सोडविण्याचा अधिकार हा संसदेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा हा खटला कायद्याच्या विरोधात आहे. आम्ही शांतताप्रिय आहोत. आम्ही कधीच महाराष्ट्रातील कन्नड जनतेला फुस लावत नाही, असे देखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा विषय संपला असून याबद्दल चर्चा देखील करू नये, असे मंत्री माधुस्वामी म्हणाले.
‘एल अँड टी’च्या कारभाराचे विधानसभेत वाभाडे
कंत्राट रद्द करण्यासह काळ्या यादीत समावेशाची मागणी
हुबळी-धारवाड, बेळगाव, कलबुर्गी आदी शहरातील पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी एल अँड टी कंपनीकडे सोपविण्यात आल्यापासून या शहरातून पाणीपुरवठ्याचा अक्षरश: बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे त्यांचे कंत्राट रद्द करून या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
शून्य तासात हा मुद्दा मांडून 24 तास पाणीपुरवठ्यासह काही प्रमुख शहरांचे पिण्याचे पाणी पुरवठ्याची जबाबदारी पाणीपुरवठा मंडळाकडून काढून एल अँड टी कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता पाणीपुरवठा मंडळाचा कारभार व्यवस्थित होता. या कंपनीकडे गेल्यानंतर संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडली आहे. सुरुवातीला सेवेत कायम करण्यासाठी कामगारांनी आंदोलन केले. त्यांना कायम करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा आदेशही आहे. याकडे जगदीश शेट्टर यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
हुबळी-धारवाडला आठ ते दहा दिवसांतून एकदा पाणीपुरवठा केला जात आहे. बेळगाव, कलबुर्गीची परिस्थितीही हीच आहे. पाणी मिळाले नाही तर लोक रस्त्यावर येण्याची भीती आहे. त्यांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा करायचा आहे की नाही? हे त्या कंपनीला विचारता नहून त्यांचे टेंडर रद्द करत त्यांचा समावेश काळ्या यादीत करावा आणि प्रमुख शहरांच्या पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी पुन्हा पाणीपुरवठा मंडळाकडे सोपविण्याची मागणी त्यांनी केली.
या चर्चेला उत्तर देताना नगरविकासमंत्री भैरती बसवराज म्हणाले, बेंगळूर येथे केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एल अँड टी संदर्भात बैठक घेण्यात आली आहे. पुढील 15 दिवसांत परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर टेंडर रद्द करण्याची सूचना त्यांना देण्यात आली आहे. असा इशारा देऊनही पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही तर एल अँड टी कंपनीवर कारवाई करू, असा इशारा त्यांनी दिला. या मुद्द्यावर अनेक आमदारांनी कंपनीच्या कारभाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
भूखंड मिळवूनही उद्योगाचा पत्ता नाही!
औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडांच्या ऑडिटचा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांचा आदेश
औद्योगिक वसाहतीत अनेक वर्षांपूर्वी भूखंड मंजूर होऊनही अनेकांनी वर्षानुवर्षे उद्योगधंदे सुरू केलेले नाहीत. औद्योगिक कारणासाठी पाण्याचे वाटप होऊनही त्याचा वापर होत नाही. ही गोष्ट सरकारच्या निदर्शनास आल्यामुळे संपूर्ण राज्यातील परिस्थितीचे
ऑडिट करण्याची सूचना आपण दिली असून ही प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
उद्योगमंत्री मुरुगेश निराणी यांनी मांडलेल्या कर्नाटक विशेष गुंतवणूक विभाग विधेयक-2022 वरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. सुरुवातीला माजीमंत्री आर. व्ही. देशपांडे यांनी विधेयक आणण्यामागचे उद्देश साध्य झाले पाहिजेत. गुंतवणूक आणि उद्योगवाढीला आपला विरोध नाही. आपण नेहमी उदार धोरण राबवितो. या विधेयकाची कायदेशीर छाननी झाली आहे का? अशी विचारणा करीत त्रुटींमुळे हे मागे घेऊन नवे विधेयक मांडण्याची मागणी केली.
यावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई म्हणाले, तुम्ही उद्योगमंत्री असताना जे धोरण राबविले आहे, ते यशस्वी झाले आहे. एक रोल
मॉडेल म्हणून आम्ही तुमच्याकडे पाहतो, असे सांगितले. शिवानंद पाटील, शिवलिंगेगौडा, सोमशेखर रे•ाr, सी. टी. रवि, प्रितम, प्रियांक खर्गे, यु. टी. खादर, जगदीश शेट्टर, बंडेप्पा काशेमपूर आदी आमदारांनी या विधेयकावर आपली मते मांडली.
यावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी वर्षानुवर्षे औद्योगिक कारणासाठी घेतलेल्या भूखंडांचा वापर झाला नाही, याची आपल्याला कल्पना आहे. यापूर्वी औद्योगिक भूखंडांचा गैरवापरही झाला आहे. असे गैरप्रकार टाळण्यासाठीच नवे विधेयक आणण्यात आले आहे. तीन महिन्यांपूर्वीच आपण औद्योगिक भूखंडांचे ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑडिटचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. कोणी ते योग्य कारणासाठी वापरले, कोणी त्यांचा गैरवापर केला, याचा उलगडा ऑडिट रिपोर्टमध्ये होणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानंतर विधेयक पारित करण्यात आले.
दोन विधेयके संमत…
मंगळवारी विधानसभेत बेंगळूर महानगर भूपरिवहन प्राधिकरण विधेयक व कर्नाटक विशेष गुंतवणूक विभाग विधेयक या दोन प्रमुख विधेयकांवर चर्चा करून दोन्ही विधेयके संमत करण्यात आली.
पराभूत उमेदवारांच्या नावे अनुदान
काँग्रेसच्या आमदारांचे धरणे आंदोलन : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर समेट
हक्कभंगाच्या प्रस्तावावरून काँग्रेसच्या दोघा आमदारांनी मंगळवारी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सुरू झालेले धरणे भोजन विरामानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यामुळे मागे घेण्यात आले. यावेळी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या आमदारांमध्ये जोरदार चर्चाही झाली.
शून्य तासानंतर श्रृंगेरीचे आमदार राजेगौडा यांनी हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी तुम्ही पाठविलेला प्रस्ताव हक्कभंगाच्या नियमात बसत नाही. तरीही तुमच्या भावना व्यक्त करण्यास संधी दिल्याचे सांगितले. यावर राजेगौडा यांनी आपण आमदार असताना पराभूत उमेदवारांच्या नावे सरकारी निधी देण्याचा प्रकार योग्य आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
या चर्चेत भाग घेत विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी पराभूत उमेदवाराच्या नावे सरकारी निधी किंवा अनुदान मंजूर करण्याचा पायंडा चुकीचा आहे. हे लोकशाहीविरोधी आहे. हक्कभंग समितीचे अस्तित्व आणखी किती महिने राहणार आहे? त्यामुळे हा प्रस्ताव समितीकडे न पाठवता इथेच त्यावर निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला.
कायदा व संसदीय व्यवहारमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनीही हा प्रस्ताव हक्कभंगात येत नाही. कोणी प्रतिष्ठित व्यक्तीने विनंती केल्यास निधी मंजूर करण्याची प्रथा पूर्वीपासून आहे, असे सांगितले. यावर रमेशकुमार यांनी प्रतिष्ठितांची कामे केल्यास हरकत नाही. एखाद्या आमदाराविरुद्ध पराभूत झालेल्या व्यक्तीला अनुदान मंजूर कितपत योग्य आहे? काही महिन्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे पुढे कोण निवडून येणार, कोण येणार नाही? याची शाश्वती नाही. असे प्रकार चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सभाध्यक्षांनी ही गोष्ट हक्कभंगाच्या कक्षेत येत नाही, असे सांगतानाच आमदारांचा अनादर होईल, अशी वागणूक कोणीही करू नये. शिष्टाचाराचे उल्लंघन होऊ नये, याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर काँग्रेसचे राजेगौडा व डॉ. रंगनाथ यांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. भोजन विरामानंतर मुख्यमंत्र्यांनी, दिलेले अनुदान मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर या दोघा जणांनी आपले धरणे मागे घेतले.
दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून जोरदार खडाजंगी
कुकर बॉम्ब प्रकरणाचा सी. टी. रवी यांच्याकडून हल्ला : डी. के. शिवकुमार यांच्यांकडून स्पष्टीकरणाचा प्रयत्न
दहशतवादासारख्या गंभीर मुद्द्यावर राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन समाजात द्वेष भावना वाढेल, असे बेताल वक्तव्य कोणी करू नये, असे आवाहन विधानसभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी मंगळवारी विधानसभेत केले. दहशतवादावरील चर्चेअंती सामाजिक जाणीवेतून आपण हे आवाहन करीत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
माजी मंत्री सी. टी. रवी यांनी नियम 69 अन्वये दहशतवादावरील चर्चेला सुरुवात केली. मंगळूर येथील कुकर बॉम्बस्फोटच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी केलेल्या वक्तव्याचा उल्लेख त्यांचा नामोल्लेख न करताच त्यांनी केला. दहशतवादाचा वर्षानुवर्षांचा इतिहासच रवी यांनी विधानसभेत मांडला.
या चर्चेनंतर सामाजिक जाणीवेतून सभाध्यक्षांनी बेजबाबदारपणे कोणीही वक्तव्य करू नये. समाजहिताचा बळी देऊन स्वार्थ साधू नये. राजकीय उद्देशाने प्रेरित होऊन द्वेष भावना पसरविल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला त्याची किंमत मोजावी लागते. याचा विचार करून सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवून प्रत्येकाने वक्तव्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
माजी मंत्री सी. टी. रवी यांनी दहशतवादाचा शतकांचा इतिहास मांडला. दहशतवादामुळे आपल्या देशाला किती किंमत मोजावी लागली आहे. दहशतवाद्यांचा उद्देश समाजात भीती निर्माण करणे हाच असतो. लोकशाही आणि हिंसा हे कधी एकत्र नांदत नाहीत. जिहाद आणि व्रुसेडचा उद्देश सलोख्याला धक्का पोहोचविणे हाच होता. जगात अनेक देश दहशतवादाने त्रस्त आहेत. कर्नाटकातही दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण करण्याची वृत्ती बळावत चालल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नक्षलवाद आणि दहशतवादामुळे वर्षानुवर्षे किंमत मोजावी लागली आहे. मात्र, त्यांच्याबद्दल सहानुभूती दर्शविणारा वर्गही आपल्याकडे आहे. यासीन भटकळ कर्नाटकाचाच आहे. दिनदार अंजुमनने चर्चेमध्ये साखळी बॉम्ब घडविले, त्यावेळी देशप्रेमी आरएसएस संघटनेकडे संशयाने पाहिले गेले. प्रत्यक्षात या प्रकरणाचे धागेदोरे पाकिस्तानपर्यंत पोहोचले होते. आयएसआयएसमध्ये मंगळूर, केरळमधून भरती झाली आहे. अशा परिस्थितीत कर्नाटक सुरक्षित आहे, असे म्हणता येईल का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
बेंगळूर येथील डी. जे. हळ्ळी, के. जे. हळ्ळीमध्ये दंगल झाली, जाळपोळ केली गेली. गझनी, घोरी, बाबर, खिलजीच्या मनस्थितीच्या लोकांनीच ही दंगल घडविली आहे. आमच्या आई-वडिलांनी परोपकार केल्यावर पुण्य मिळेल, अशी शिकवण दिली आहे. लव्ह जिहाद व इतरांना फसविल्यामुळे स्वर्ग मिळतो, अन्य धर्मियांचा मुडदा पाडल्याने स्वर्ग प्राप्त होतो. अशा शिकवणीमुळेच दहशतवाद वाढला आहे, असे सांगत अफझल गुरु व अजमल कसाबच्या फाशीला विरोध करणारी प्रवृत्ती कर्नाटकातही बळावते आहे. मंगळूर येथील कुकर बॉम्बस्फोटानंतर एका राजकीय पक्षाच्या अध्यक्षांनी पोलीस अधिकाऱ्यांवर तोंडसुख घेतले. एक गठ्ठा मतांसाठी दाखविलेली मनोवृत्ती घातक आहे, असे सांगत त्यांनी नामोल्लेख न करता डी. के. शिवकुमार यांच्यावर निशाणा साधला.
त्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांनी तुमच्या बोलण्याचा रोख मला समजतो, असे सी. टी. रवी यांना सांगत सभाध्यक्षांनाही गंभीर विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडलेला असताना रवी यांना बोलायची संधी दिली, त्यामुळे तुमचे अभिनंदन! असे सांगितले. आपण आजवर सर्व प्रकारच्या चोऱ्या पाहिल्या. मात्र, मते चोरणाऱ्यांना पाहिले नाही. मी एका पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष आहे. चिलुमे कंपनीच्या नावाखाली मतांची चोरी सुरू आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी कुकर बॉम्ब पुढे आणला आहे. आम्ही नेहमीच दहशतवादाच्या विरुद्ध आहोत. आपल्याच पक्षाने दहशतवादामुळे दोन नेते गमावले आहेत, असे सांगत सरकारवर आरोप केले.
शिवकुमार यांच्या आरोपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई म्हणाले, मते चोरणे ही आमची संस्कृती नाही. याचा अनुभव तुम्हालाच अधिक आहे. चिलुमे संस्थेने केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. सत्य बाहेर येऊ द्या. दहशतवादावर बोलताना विचारपूर्वक वक्तव्य करावे. आपल्या वक्तव्यामुळे दहशतवाद्यांचे मनोबल वाढेल, अशी कृती योग्य आहे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सी. टी. रवी यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावर बोलताना माजी मंत्री रमेशकुमार यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. कर्नाटक विधानसभेत देश-विदेशातील दहशतवादासंबंधी मुद्दे मांडले जात आहेत. याला उत्तर कोण देणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष आमदारांमध्ये खडाजंगी झाली.
दहशतवाद्यांची सुटका कोणी केली? असा प्रश्न काँग्रेसचे उपनेते यु. टी. खादर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. भगवद्गीता, बायबल, कुराण आदी कोणताही पवित्र ग्रंथ द्वेष शिकवत नाहीत. केंद्रात भाजपची
राजवट असताना मौलाना मसूद अझहर, उमर शेखसारख्या तीन दहशतवाद्यांची सुटका करण्यात आली. केंद्रीयमंत्र्यांनी आपल्या विमानातून त्यांना कंदाहार घेऊन गेले. त्यांची सुटका कोणी केली? यावरही प्रकाश टाका, अशी मागणी यु. टी. खादर यांनी करताच सी. टी. रवी यांनी 176 भारतीयांना वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीनेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत 99 टक्के दहशतवादी एकाच धर्माचे का आहेत? असा प्रश्न सी. टी. रवी यांनी उपस्थित केला.
आत्मनिर्भर विधेयक विधानपरिषदेत संमत
बैठे आणि फिरत्या व्यापाऱ्यांसाठी आत्मनिर्भर स्टॅम्प विधेयक मांडण्यात आले. त्यामधून या व्यापाऱ्यांना कर्ज पुरवठा केला जाणार आहे. तळागाळातील व्यापाऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी सरकार हे विधेयक मांडत आहे, अशी माहिती मंत्री आर. अशोक यांनी विधानपरिषदेत दिली. त्यानंतर यावर चर्चा करून हे विधेयक संमत करण्यात आले. केंद्राने ही योजना लागू केली आहे. या विधेयकामुळे सर्वसामान्य जनता आत्मनिर्भर बनणार आहे. आता हे विधेयक मांडून जनतेला मदत करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. या योजनेंतर्गत कर्ज देताना कोणत्याही प्रकारचा जामीन द्यावा लागणार नाही. 1 लाखांपासून 5 लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे रोजच्या रोज व्यापार करणाऱ्या नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. या विधेयकावर विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद यांनी जनतेकडून कोणत्याही प्रकारची स्टॅम्पड्युटी न घेता त्यांना थेट कर्ज द्यावे, असे सांगितले. प्रकाश राठोड, तिप्पेस्वामी यांच्यासह इतर सदस्यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. यावेळी सभापती बसवराज होरट्टी यांनी ठराव वाचला. त्यानंतर त्याला सर्वांनी संमती दर्शविली.