सावरकरविरोधी काँग्रेसला प्रल्हाद जोशींचा खडा सवाल
…तर देशद्रोह्यांची प्रतिमा हवी का?
बेळगाव : सुवर्ण विधानसभेच्या सभागृहात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची प्रतिमा लावायची नाही तर दाऊद इब्राहिमची लावायची का? असा खडा सवाल केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांना विचारला आहे. बेळगाव येथील घडामोडींवर त्यांनी ट्विट केले आहे. स्वातंत्र्यवीरांच्या प्रतिमेला विरोध करता, त्यांच्याऐवजी दाऊद इब्राहिमची प्रतिमा लावल्यास तुमचे समाधान होणार आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करून प्रल्हाद जोशी यांनी सिद्धरामय्या यांना टोला हाणला आहे. त्यामुळे या विषयावर आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सावरकरांच्या राजकीय सिद्धांतांबद्दल काँग्रेसला मतभेद असू शकतात, हे आपल्याला मान्य आहे. रक्ताच्या प्रत्येक थेंबात राष्ट्राभिमान भरलेल्या वीर सावरकर यांनी सेल्युलर जेलमध्ये भोगलेल्या यातना कल्पनेपलीकडील आहेत. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळातील काँग्रेस आणि आताची काँग्रेस यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आताची काँग्रेस बनावट असल्याचा आरोप प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विटमध्ये केला आहे.
के. एस. ईश्वराप्पा यांची अधिवेशनाकडे पाठ
क्लिनचीट मिळूनही मंत्रिपद न दिल्याचे कारण
बेळगाव : बेळगाव येथील कंत्राटदाराच्या आत्महत्या प्रकरणात तपास यंत्रणेकडून क्लिनचीट मिळाल्यानंतरही आपल्याला मंत्रिपद देण्यात आले नाही, म्हणून माजी मंत्री व भाजपचे ज्येष्ठ नेते के. एस. ईश्वराप्पा आपल्याच सरकारविरुद्ध नाराज झाले आहेत. बेळगाव अधिवेशनाकडे पाठ फिरवून त्यांनी ही नाराजी व्यक्त केली आहे.
सोमवारपासून विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी के. एस. ईश्वराप्पा यांनी अधिवेशनाकडे पाठ फिरविली आहे. ते सध्या उत्तर कर्नाटकातील बागलकोट जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. मात्र, त्यांनी बेळगावला येणे टाळले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती मिळाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ईश्वराप्पा यांची अनुपस्थिती उठून दिसत होती. यासंबंधी बागलकोट येथे पत्रकारांशी बोलताना ईश्वराप्पा म्हणाले, आपण बेळगाव अधिवेशनाला जाणार नाही. बेळगावला जाणार आहे, मात्र अधिवेशनात भाग घेणार नाही. केवळ सभाध्यक्षांची भेट घेऊन अनुपस्थितीसाठी परवानगी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटदार आत्महत्या प्रकरणानंतर ईश्वराप्पा यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. मंत्रिमंडळातून बाहेर पडताना क्लिनचीट मिळाल्यानंतर पुन्हा मंत्रिपद बहाल करण्याचे आश्वासन त्यांना देण्यात आले होते. अधूनमधून मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हेही ईश्वराप्पा यांना मंत्री बनविण्याचे सांगत आले आहेत. तरीही त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले नाही. अनेक जण आपल्याशी संपर्क साधून क्लिनचीट मिळाल्यानंतरही तुम्हाला मंत्रिपद का दिले नाही? अशी विचारणा करीत आहेत. साहजिकच त्यामुळे अपमान होतो आहे. या अपमानामुळे नाराजी दाखवून देण्यासाठी बेळगाव अधिवेशनाकडे आपण पाठ फिरविल्याचे ईश्वराप्पा यांनी सांगितले.
विधानसभा-विधान परिषदेमध्ये दिवंगतांना श्रद्धांजली
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिवंगतांना श्रद्धांजलीनंतर दिवसभर कामकाज तहकूब : आज सकाळी सुरू होणार कामकाज
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिवंगत झालेल्या माजी मंत्री, आमदार आणि नामांकित कलाकार, शास्त्रज्ञ यांना विधान परिषदेमध्ये श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी विधानपरिषद सदस्यांनी दिवंगत झालेल्या मान्यवरांच्या कार्याची माहिती सभागृहात दिली. त्यानंतर सभागृहाचे नेते कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी श्रद्धांजली ठरावाला संमती दिली. त्यानंतर सभापती रघुनाथराव मलकापुरे यांनी कामकाज तहकूब केल्याचे जाहीर केले. मंगळवारी सकाळी 11 पासून नियमित कामकाजाला सुरुवात होईल, असे त्यांनी सांगितले.
बेळगाव जिल्ह्यातील सौंदत्तीचे आमदार आणि उपसभापती आनंद मामनी यांचे निधन झाले. विधान परिषद सदस्य बसवराज होरट्टी, चन्नराज हट्टीहोळी यांनी सभागृहामध्ये आनंद मामनी यांनी कशाप्रकारे काम केले. त्यांच्या कामाची पद्धत कशी होती? तीनवेळा त्याच मतदार संघातून आमदार होणारे ते पहिले आमदार होते, अशी माहिती सभागृहात दिली. आमदार आनंद मामनी यांनी सौंदत्ती येथील रेणूका मंदिराचा विकास साधण्यासाठी प्रामाणिक कार्य केले. अशा या थोर व्यक्तीच्या निधनाने बेळगाव जिह्याचे मोठे नुकसान झाल्याचे बसवराज होरट्टी यांनी सांगिलते.
याचबरोबर माजी विधान परिषद सदस्य एस. एस. पुजारी हे देखील बेळगाव जिह्यातीलच आहेत. त्यांच्या निधनाबद्दलही श्रद्धांजली वाहण्यात आली. याचबरोबर माजी मंत्री जब्बार खान होन्नळ्ळी, सुधिंद्रराम कसबे, माजी खासदार कोळरु बसनगौडा, अब्दुल समद सिद्धखी, अभिनेते टी. एस. लोहीताश्व, बंगार आचार, कल्याण कामीगौड, डॉ. आर. एल. कश्यप या दिवंगत झालेल्या मान्यवरांऩाश्रद्धांजली वाहण्यात आली. श्रद्धांजली कार्यक्रम झाल्यानंतर दिवसभराचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. मंगळवारी सकाळी 11 वाजता पुन्हा कामकाजाला सुरूवात होणार आहे.
आनंद मामनी यांच्यासह अनेक दिवंगतांना श्रद्धांजली
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरुवात झाली. पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहून मंगळवारी सकाळपर्यंत कामकाज तहकूब करण्यात आले. विधानसभेचे उपाध्यक्ष आनंद मामनी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांच्यासह अनेक दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
सकाळी 11.05 वाजता विधानसभेच्या कामकाजाला वंदे मातरम्ने सुरुवात झाली. सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष आनंद मामनी, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव, माजी राज्यसभा सदस्य अब्दुल समद सिद्दीकी, माजी खासदार कोळूर बसवनगौडा, माजी मंत्री जब्बारखान होनळ्ळी, सुधींद्रराव कसबे, माजी आमदार एन. टी. बोमण्णा, श्रीशैलप्पा बिदरुरु, कुंबळे सुंदरराव, शंकरगौडा एन. पाटील यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा प्रस्ताव मांडला.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या, बंड्याप्पा काशमपूर, मंत्री सी. सी. पाटील, माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा, माजी मंत्री यु. टी. खादर, एच. के. पाटील, सोमशेखर रे•ाr, वेंकटराव नाडगौडा, मंत्री शशिकला जोल्ले, आमदार व्ही. तुकाराम आदींनी दिवंगतांचे गुणगान करून श्रद्धांजली वाहिली.
आनंद मामनी यांचे राजकीय भविष्य उज्ज्वल होते. त्यांचे व्यक्तिमत्त्वही उठावदार होते. कमी वयातच कॅन्सरने त्यांचे निधन झाले. त्यांना वाचवण्यासाठी भरपूर प्रयत्न झाले. आपल्या आजाराविषयी ते कोणालाच बोलले नव्हते. न्युक्लिअर मेडिसिन देऊन त्यांना बरे करण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, ही औषधे स्वीकारण्याची त्यांची शारीरिक क्षमता नव्हती. आनंद मामनी कुटुंबीय व आपल्या कुटुंबीयांचे गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ कौटुंबिक संबंध आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली.
कामकाज तहकूब
एक मिनिट मौन पाळून सर्व दिवंगतांना विधानसभेत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे-कागेरी यांनी विधानसभेचे कामकाज मंगळवारी सकाळी 11 पर्यंत तहकूब केल्याचे जाहीर केले.
शेतकऱ्यांना घातक कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी
केंद्र शासनाने केलेले शेतकरीविरोधी तीन कृषी कायदे रद्द करावे, यासाठी मागील 4 अधिवेशनापासून मागणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक हिवाळी अधिवेशनावेळी आंदोलन छेडून मागण्यांची पूर्तता करावी, याकरिता निवेदन देण्यात आले होते. मात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे यंदाही अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कोंडुसकोप येथे शेतकरी संघटनाच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले.
कोंडुसकोप परिसरात कर्नाटक राज्य रयत संघटना व हरित सेनेच्या वासुदेव मेटी गटाच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले होते. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी आंदोलनाच्या ठिकाणी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या कोडहळ्ळी चंद्रशेखर गटातर्फे आंदोलन छेडण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना घातक कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी प्रामुख्याने करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर व पिकांच्या लागवडीसाठी घेतलेले कर्ज व जमीन विकास कर्ज, ग्रीन हाऊससाठी घेण्यात आलेले कर्ज माफ करण्यात यावे, त्याचप्रमाणे पीक खरेदी केंद्रामार्फत पीक उत्पादनाला चांगले दर द्यावे, त्याचप्रमाणे उसाला चांगले दर देण्यात यावेत, ग्रामीण भागातील शेती वीज पंपांना चोवीस तास वीजपुरवठा करण्यात यावा, स्वसाहाय्य महिला संघटनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात यावे, पर्यावरणामुळे पीक हानी झाल्यास तातडीने नुकसान भरपाई देण्यात यावी, पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांद्वारे काही कंपन्या जादाची रक्कम घेत आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासह विम्याअंतर्गत नुकसान भरपाई तातडीने देण्यात यावी, विविध योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना तसेच शेती उपयोगी उपकरणे सवलतीच्या दरात देण्यात यावीत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आलमट्टी धरणाची उंची वाढविल्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभदायक ठरणार आहे. तुंगभद्रा नदीजवळ उभारण्यात येणाऱ्या डॅमकरिता 1 हजार कोटी अनुदान तातडीने मंजूर करण्यात यावे, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. त्यामुळे प्रति हेक्टर 35 हजार ऊपये साहाय्यधन मंजूर करण्यात यावे, अशा विविध मागण्या संघटनांच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनामध्ये शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
दुपारपर्यंत आंदोलनाची दखल राज्य शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे शासकीय प्रतिनिधीनी दखल न घेतल्यास सुवर्णसौधवर येऊन भेट घेऊ, अशा इशारा शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन मागण्यांची माहिती घेतली. शासनाच्या प्रतिनिधींकडे माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सायंकाळी उशिरापर्यंत आंदोलन सुरू ठेवले होते.
विधान परिषदेत पहिल्याच दिवशी अनेकांची दांडी
बेळगावात विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला सोमवारपासून प्रारंभ झाला. मात्र पहिल्याच दिवशी विधान परिषद सभागृहात काही मोजकेच सदस्य उपस्थित होते. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्य गैरहजर होते. त्यामुळे हे अधिवेशन यशस्वी होणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
उत्तर कर्नाटकाच्या विकासासाठी बेळगावमध्ये अधिवेशन भरविले जात आहे, असे सांगण्यात येते. मात्र बेळगावमधील अधिवेशन म्हणजे एक उत्सव असल्याचा प्रत्यय अनेकवेळा आला आहे. यावर्षीही त्याचप्रकारे वाटचाल सुरू झाल्याचे पहिल्याच दिवशी दिसत आहे. अनेक सदस्य गैरहजर राहिल्यामुळे सभाग़ृहाचे गांभीर्य हरविल्याचे दिसून येत आहे.
सोमवार दि. 19 पासून शुक्रवार दि. 30 डिसेंबरपर्यंत हे अधिवेशन होणार आहे. मात्र सुरुवातीलाच सदस्यांनी दांडी मारली आहे. उत्तर कर्नाटकाबरोबरच राज्यातील अनेक भागांमध्ये समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यावर्षी हे शेवटचेच अधिवेशन आहे. त्यानंतर पुन्हा निवडणूक झाल्यानंतरच अधिवेशन होणार आहे. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यात तरी उत्तर कर्नाटकातील समस्यांबाबत गांभीर्याने चर्चा होऊन त्यावर तोडगा निघणार का? हे आता पहावे लागणार आहे.
ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याची मागणी
ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या सरकारने पूर्ण कराव्यात, या मागणीसाठी कर्नाटक राज्य ग्राम कर्मचारी विकास संघटनेच्या वतीने सुवर्णसौध परिसरात आंदोलन छेडण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनावेळी या विषयावर चर्चा करून राज्यातील ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
ग्राम पंचायत कार्यालयात लिपिक, बिल संग्राहक आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना ‘क’ श्रेणीतील कर्मचारी म्हणून बढती देण्यात यावी. सफाई कामगार, व्हॉल्वमन इत्यादी पदे ‘डी’ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात यावी. पंचायत कर्मचाऱ्यांना शहराप्रमाणे किमान वेतन निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ग्राम पंचायत कार्यालयात कर्तव्य बजावणारे सर्व व्हाल्वमन, सफाई कर्मचारी, बिल संग्राहक आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची पात्रता आणि वयोमर्यादा विचारात न घेता पंचायतींमधील पदांसाठी कमाल मर्यादा आणि कालमर्यादा निश्चित केली आहे. राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. ग्राम पंचायतीमधील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदांची थेट भरती न करता सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व डाटा एन्ट्री ऑपरेटरना ग्रामपंचायतीने मान्यता दिली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी डॉ. देवीप्रसाद बोलमा, पद्मनाब कुलाल आदीसह संघटनेचे पदाधिकारी व राज्यातील ग्राम पंचायत कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
विविध मागण्यांसाठी परिवहन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
वायव्य कर्नाटक परिवहन मंडळाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा प्रŽ मार्गी लावावा या मागणीसाठी परिवहन संस्थेचे कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याणकारी महामंडळाच्या वतीने सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन छेडले. हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बस्तवाड येथे सोमवारी शासनाच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली.
बी. एस. येडियुराप्पा मुख्यमंत्री असताना दरमहा 10 हजार ऊपये निवृत्ती वेतन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले, मात्र ते अद्याप मिळालेले नाही. ते तातडीने मंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. वायव्य कर्नाटक परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात खूप कपात झाली आहे. जुन्या पद्धतीने निवृत्ती वेतन देण्यात यावे. निवृत्ती वेतनासह शासनाकडून देण्यात येणारे सर्व लाभ तातडीने देण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी परिवहन मंडळाच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.
परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन बंद पाडण्याच्यादृष्टीने पोलीस प्रशासनाने प्रयत्न केले. कोणतेच आंदोलन बेमुदत करता येणार नाही, दुपारी चार वाजेपर्यंत आंदोलन बंद करण्याची सूचना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना करण्यात आली. पण मागण्यांची पूर्तता होईपर्यत आंदोलन करणार असल्याचे निवेदन यापूर्वी देण्यात आले आहे. जर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा करून समस्येचे निवारण करण्याची तयारी दर्शविल्यास चार वाजेपर्यंतदेखील प्रतीक्षा करणार नाही. मुख्यमंत्री भेटल्यानंतर आंदोलन मागे घेऊ असे आंदोलकांतर्फे सांगण्यात आले.
आंदोलकांची कडक तपासणी; पाणी बाटली नेण्यासही बंदी
हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघटनांकडून आंदोलन छेडले जाते. दरवषी दोन ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी जागा निश्चित केल्या जातात. मात्र यंदा या जागांपैकी एका आंदोलनस्थळाची जागा बदलण्यात आली आहे. हलगाऐवजी कोंडुसकोपजवळ राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी आंदोलनस्थळ हलविण्यात आले आहे. मात्र या ठिकाणी आंदोलकांची कडक तपासणी केली जात आहे.
कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावात भरविण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध संघटनांच्या वतीने सुवर्णसौध परिसरात आंदोलन छेडण्यात येते. मात्र शासनाकडून काही मोजक्मयाच मागण्यांची पूर्तता करून तोंडाला पाने पुसली जातात. तर काही मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आश्वासन दिले जाते. मात्र याची पूर्तता कधीच होत नाही. त्यामुळे दरवषी त्या मागण्यांसाठी सुवर्णसौध परिसरात आंदोलन छेडले जाते.
यावषीदेखील विविध संघटनांच्या वतीने आंदोलने हाती घेण्यात आली आहेत. सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनास प्रारंभ झाला आहे. दरवषी हलगा येथील शेतजमिनीमध्ये आंदोलकांसाठी मंडप घालण्यात येतात. मात्र यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. याबाबत सातत्याने तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे यंदा या आंदोलनस्थळात बदल करण्यात आला आहे. कोंडुसकोपजवळ राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी आंदोलनस्थळ हलविण्यात आले आहे. विकास करण्यात येत असलेल्या जागेवर आंदोलनासाठी 5 मंडप उभारण्यात आले आहेत. या ठिकाणी संघटनांना आंदोलन छेडण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली असून एकाचवेळी 9 संघटना आंदोलनास बसू शकतात. तसेच पोलीस कंट्रोलरूम, माध्यम प्रतिनिधी कक्ष, महसूल अधिकाऱ्यांसाठी कक्ष उभारण्यात आले आहेत.
कोंडुसकोप आणि राष्ट्रीय महामार्गाशेजारी उभारण्यात आलेल्या मंडपासभोवती पूर्णपणे बॅरिकेड्स लावून चोख बंदोबस्त ठेवला आहे. आंदोलनासाठी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची तपासणी केली जात आहे. पाण्याची बाटली, बॅग तसेच पान, तंबाखू असे साहित्य आंदोलनाच्या ठिकाणी नेण्यास बंदी घालण्यात आली होती. विविध ठिकाणांहून आलेल्या आंदोलकांकडे आपल्या साहित्याच्या बॅगा होत्या. पण त्यांना आंदोलनाच्या ठिकाणी प्रवेश देण्यात आला नाही. त्यामुळे बॅग सांभाळण्यासाठी आंदोलकांपैकी काहींना बाहेरच थांबावे लागले. पाणी बाटली नेण्यास बंदी घालण्यात आल्याने माळरानावर उन्हात बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांना पाण्याविना रहावे लागले. तसेच आंदोलनाच्या परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.