Tarun Bharat

पाठय़पुस्तकातला धडा अन् भ्रष्टाचाराचा कीडा

कर्नाटकात वाद-विवादांची मालिका सुरूच आहे. केवळ त्याची कारणे वेगवेगळी असतात. आता पाठय़पुस्तकातील धडे ठरविण्यावरून सरकार आणि विरोधक यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. साहित्यिकांनीही राज्य सरकारच्या धोरणाला विरोध केला आहे. सरकारने शैक्षणिक क्षेत्राचे भगवेकरण सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पाठय़पुस्तक आढावा समितीचे अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ यांना बदलण्याची मागणी वाढली आहे. या वादालाही राजकीय किनार लाभली आहे. बारावीचा अभ्यासक्रम काय असावा? हे ठरविण्यासाठी रोहित चक्रतीर्थ यांच्या अध्यक्षतेखालील आढावा समितीकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शाळा पाठय़पुस्तकातील धडय़ावरून वादंग सुरू असतानाच कर्नाटकात हा नवा वाद उफाळला आहे.

साहित्यिक बरगूर रामचंद्राप्पा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, म्हैसूर महाराजा, संगोळ्ळी रायण्णा, मदकरी नायका, राणी अब्बक्का, कुवेंपू आदींचे धडे वगळले होते. त्यावेळी झालेला अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न आपण करीत आहोत, असे सांगत शिक्षणमंत्री बी. सी. नागेश यांनी सरकारी धोरणाचे समर्थन केले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव हेडगेवार यांच्याविषयीचा धडा पाठय़पुस्तकात समाविष्ट करण्यावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. शहीद भगतसिंग, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नारायण गुरू यांचे धडे वाचून एक आदर्श पिढी घडते. देशभक्ती, सहिष्णुता, सौहार्दता वृद्धींगत होते. गौतम बुद्ध, बसवेश्वर, कनकदास या सुधारकांच्या जीवनावरील धडे प्रेरणादायी असतात, असे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. भगतसिंग यांच्या जीवनावरील धडा वगळण्यात आला आहे. याला काँग्रेसने विरोध केला आहे. सत्ताधारी, विरोधक, बुद्धिजीवी आणि साहित्यिकात या मुद्दय़ावरून सुरू असलेल्या वादंगामुळे गोंधळात भर पडली आहे.

Advertisements

असाच गोंधळ चालू राहिला तर मुलांनी यातून काय धडा घ्यायचा? सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री असतानाही पाठय़पुस्तकांतील बदलावरून वादंग माजला होता. सत्ता कोणाचीही असो, बदल झाला की आपल्या सोयीनुसार केला, असा आरोप करीत विरोधक वादाला तोंड फोडतात. सध्या अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राजकीय नेत्यांनी सोयीचे राजकारण करू नये, अशी अपेक्षा केली जात आहे. कारण शिक्षणाचे पावित्र्य जपायचे असेल तर सरकार आणि विरोधकांनी समन्वय साधला पाहिजे. या मुद्दय़ावरून शिक्षणमंत्र्यांचे म्हणणे वेगळेच आहे. मुलांना आपण रावणाची संस्कृती शिकवायची की रामाची? हे ठरवायचे आहे. एकंदर वाद-विवादाचा सूर लक्षात घेता आरएसएसचे संस्थापक डॉ. हेडगेवार यांच्यावरील धडय़ाचा समावेश केल्यामुळेच वादाला तोंड फुटले आहे, हे लक्षात येते. त्याला आणखीही एक कारण आहे. चक्रवर्ती सुलीबेले यांनी लिहिलेल्या ‘भारतमातेचे अमर सुपुत्र’ याचा समावेश केल्यामुळेच हा वाद सुरू आहे.

विधान परिषद निवडणुकीत भाजप, काँग्रेस व निजद या तिन्ही पक्षांनी आपापल्या पक्षातील इच्छुकांना धक्का दिला आहे. भाजपने तर माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, केशवप्रसाद, चलवादी नारायण स्वामी, हेमलता नायक यांना उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसने नागराज यादव, अब्दुल जब्बार यांना उमेदवारी बहाल केली आहे. निजदची उमेदवारी कोणाला मिळणार? अलीकडेच काँग्रेसला राम राम ठोकून निजदमध्ये गेलेल्या सी. एम. इब्राहिम यांची विधानपरिषदेवर वर्णी लागणार, अशी अटकळ होती. मात्र, शरवण यांना उमेदवारी देऊन निजद नेत्यांनीही इच्छुकांना धक्का दिला आहे. कर्नाटकातील भाजप कोअर कमिटीने माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांचे चिरंजीव विजयेंद्र यांना उमेदवारी देण्याची शिफारस केली होती. हायकमांडने त्यांना उमेदवारी नाकारली आहे. सात जागांसाठी भाजपचे चार, काँग्रेसचे दोन व निजदचा एक असे सात जणांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होणार आहे.

निवडणूक प्रक्रियेची मुदत संपल्यानंतर ही निवड जाहीर होणार आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आदी नेत्यांनी ज्या नावांची शिफारस केली होती, त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही. यावरून तिन्ही पक्षांच्या वरि÷ नेत्यांनी राज्यातील नेत्यांच्या यादीला हरताळ फासून खऱया कार्यकर्त्यांना संधी दिल्याचे दिसून येते. आता वायव्य पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आगामी तीन महिन्यात या निवडणुका होणार आहेत, हे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ विस्ताराला फाटा देण्याची शक्मयताच अधिक आहे. कारण विस्तारानंतरचे रुसवेफुगवे पक्षाला मारक ठरणार आहेत, याचा विचार करूनच भाजप नेतृत्वाने वाटचाल सुरू ठेवली आहे.

विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. कोरोनाच्या नावाने 2 हजार कोटी रुपयांची लूट झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून 40 टक्क्मयांच्या कमिशननंतर काँग्रेसने सरकारवर केलेला हा मोठा आरोप आहे. या वर्षअखेरपर्यंत बीबीएमपी, जिल्हा व तालुका पंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे पुढील काळात एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप वाढणार, हे अटळ आहे. कर्नाटकातील कंत्राटदार संघटनेने केलेला 40 टक्के कमिशनचा आरोप, याच मुद्दय़ावरून बेळगाव येथील कंत्राटदाराने केलेली आत्महत्या या साऱया घडामोडी ताज्या असतानाच पंजाबचे आरोग्यमंत्री विजय सिंगला यांनी 1 टक्का कमिशन घेतले म्हणून मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी त्यांची हकालपट्टी केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही भगवंत मान यांची पाठराखण केली आहे. पंजाबमध्ये 1 टक्का कमिशनविषयी विरोधी पक्षांनी आरोप केला नव्हता. वृत्तपत्रांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतला नव्हता. तेथील मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः घेतलेल्या या कठोर निर्णयाचा आदर्श इतर राज्यांनीही घेतला तर भ्रष्टाचाराची कीड काही प्रमाणात का होईना, कमी होईल. पंजाब मुख्यमंत्र्यांच्या या रोखठोक निर्णयाची कर्नाटकातील जनतेमध्येही जोरदार चर्चा आहे.

Related Stories

कोरोनाचा वाढता मृत्यूदर कोकणसाठी चिंताजनक!

Patil_p

अंतःकरण शुद्ध झाले की,सत्त्वगुण वाढतो अध्याय तेरावा

Patil_p

इतुके दोष माझ्या ठायीं

Patil_p

महाकवी कालिदासाचे ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ (6)

Patil_p

महाकवी नाटककार शूद्रकाचे ‘मृच्छकटिक’ (32)

Patil_p

नर्मव्यंगोक्तींचें प्रेम

Patil_p
error: Content is protected !!