नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांची सूचना; अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सरकारचा थिंक टँक नीति आयोगाच्या सातव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीचे अध्यक्षत्व केले आहे. रविवारी झालेल्या या बैठकीत अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्र्यांनी भाग घेतला. पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीत खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्वाचा उल्लेख करत कृषी क्षेत्रातील वैविध्यकरणाची गरज व्यक्त केली आहे. नीति आयोगाच्या या बैठकीत उपयुक्त चर्चा झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपालांनी स्वतःच्या राज्यांच्या विकासकामांबद्दल माहिती दिली असल्याचे नीति आयोगाचे सीईओ परमेश्वरन अय्यर यांनी सांगितले आहे. तर पंतप्रधानांनी बैठकीत 2047 साठी भारतासमोरील लक्ष्यांचा मुद्दा मांडला आहे.
खाद्यतेलाच्या एकूण मागणीच्या सुमारे निम्मा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करत आहोत. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने राज्यांकडून सहकार्य मिळत असून या पैलूवर काम करत आहोत. बैठकीत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, जी-20 परिषद आणि निर्यातीच्या महत्त्वावर विशेष चर्चा झाल्याची माहिती नीति आयोगाचे रमेश चंद यांनी दिली आहे.
या बैठकीत केंद्र आणि राज्यांदरम्यान एका नव्या दिशेने काम करण्यासाठी ताळमेळ प्रस्थापित करण्यावरून रणनीति आखण्यात आली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याने आत्मनिर्भर होण्याची आणि सहकारी संघप्रणालीच्या भावनेने ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने वाटचाल करण्याची गरज असल्याचे सरकारकडून म्हटले गेले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, पुढील वर्षी जी-20 परिषदेचे अध्यक्षत्व भारताला मिळणार असून याची बैठक आयोजित करण्यासंबंधी या परिषदेत महत्त्वाची चर्चा करण्यात आली आहे. जुलै 2019 नंतर गव्हर्निंग कौन्सिलची ही पहिली बैठक होती.
रोल मॉडेल ठरला भारत
पंतप्रधानांनी भारताची कोरोना संकटानंतरच्या स्थितीसोबतच पुढील रणनीतिवर चर्चा केली तसेच निर्देशही जारी केले आहेत. कोरोना महामारीदरम्यान केंद्र आणि राज्यांनी एकमेकांसोबत मिळून निर्णय घेण्याच्या पद्धतींवर लक्ष देण्यात आले आहे. भारतीय संघीय स्वरुप आणि सहकारी संघव्यवस्था कोरोना संकटादरम्यान जगासमोर एक मॉडेल म्हणून उदयास आल्याचे नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर एक मजबूत सहमती आहे. जवळपास सर्व मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी स्वतःकडून उचलण्यात आलेल्या पावलांविषयी माहिती दिली. विविध राज्यांमध्ये प्रोत्साहनपर पावले उचलण्यात येत आहेत. आगामी काळात हे शिक्षण धोरण परिवर्तनकारी ठरणार असल्याचे नीति आयोगाचे सदस्य व्ही. के. पॉल यांनी म्हटले आहे.
डाळींच्या उत्पादनात वाढ
मागील 5-6 वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास डाळींच्या उत्पादनात वेगाने वृद्धी झाली आहे. आम्ही काही डाळींची निर्यात आणि आयात करत आहोत. देशात आता केवळ तुरडाळीची कमतरता आहे. अन्य डाळींप्रकरणी भारत आता आत्मनिर्भर होण्याच्या समीप असल्याचे रमेश चंद यांनी सांगितले आहे.
केसीआर यांचा बहिष्कार
नीति आयोगाच्या बैठकीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी बहिष्कार टाकला आहे. तेलंगणासोबत केंद्र सरकारकडून भेदभाव होत असल्याचा दावा करणारे पत्र केसीआर यांनी पंतप्रधानांना लिहिले आहे. तर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे प्रकृतीच्या कारणास्तव या बैठकीत सहभागी झालेले नाहीत.