होय रे गटापेक्षा नाही रे दबाव गट ठरतोय भारी :हद्दवाढीचा पतंग भरकटलेलाच
भाग : एक
हद्दवाढ होवू शकत नाही कारण.!
1972 साली साडेतीन लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असताना कोणत्याही निकषात न बसतही देशातील बेबी कार्पोरेशन म्हणून कोल्हापूर महापालिका उदयास आली. लोकसंख्या कमी असूनही नगरपालिकेतून महापालिका करण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी दाखविलेला राजकीय मुत्सदेपणा कारणीभूत होता. हा राजकीय दबावगट नंतरच्या काळात पहावयास न मिळाल्याने शहराची हद्दवाढ रखडलली. त्यातून होणाया विकासाच्या दृष्टीने शहराचा उलटा प्रवास सुरु झाला. मागील चाळीस वर्षात हद्दवाढीसाठी किमान डझनभर प्रस्ताव महापालिकेने पाठवले. मात्र, निव्वळ राजकीय दबावगट कमी पडत असल्यानेच हद्दवाढीचा मुद्दा भरकटेल्या पतंगासारखा झाला. म्हटलं तर एका दिवसांत शहराची हद्दवाढ होवू शकते, आतासारखाच राजकारण तापवण्यासाठीच हद्दवाढीचा मुद्दा भविष्यातही राहिला तर मात्र हद्दवाढ कधीच होणार नाही, हेही वास्तव आहे. हद्दवाढीची प्रक्रिया काय आहे. इतर शहरात हद्दवाढ कशी झाली. न्यायिक आणि प्रशासकीय पातळीवर हद्दवाढीचा मुद्दा कोणत्या स्तरावर असतो. विरोध असेल आणि नसेल तर हद्दवाढीचे काय होते. निवडणुकांचा हद्दवाढीवर कसा प्रभाव पडतो. हद्दवाढीच्या मुद्यावर प्राधिकरण हा उतार आहे काय. आदी प्रश्नांचा धांडोळा घेणारी वृत्तमालिका आजपासून….
कोल्हापूर /संतोष पाटील
हद्दवाढ व्हावी, असे म्हणणारे नेते आणि पाठीराख्या बाजूच्या मंडळींची संख्या तोकडी आहे. याउलट हद्दवाढ नको म्हणून ताकदीने विरोध करणायांचे पारडे राजकीय दृष्टय़ाका असेना याघडीपर्यंत जड आहे. बहूसंख्य लोकप्रतिनिधींनाच हद्दवाढ नको आहे. म्हणूनच ठराविक अंतराने हद्दवाढीच्या आडाने राजकीय वातावरण गरम करण्याचा डाव आखला जातो. हद्दवाढ व्हावी, यासाठी दबावगट करणायांकडे ताकदीचे नेतृत्वच नाही. आतापर्यंत हद्दवाढ हा फक्त भावनिक मुद्दा करुन लोकप्रतिनिधी नामानिराळे होत असल्याचे वास्तव आहे. हद्दवाढ ही निव्वळ एका दिवसाची प्रक्रिया असूनही सध्याचे शहरातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पाहत कधीच होणार नाही, असेच म्हणावे लागेल.
गेली चार दशके रखडलेली कोल्हापूरची हद्दवाढीचा प्रश्न शासन निर्णय, राजकीय हस्तक्षेप व हद्दवाढीत समाविष्ट होणाया गावांचा विरोध यामुळे रखडली असल्याचे सांगितले जाते. वास्तवित राज्य शासनाचे एक अध्यादेश हाच हद्दवाढीचा राजमार्ग असल्याचे ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबवली, नाशिक आदी शहरातील हद्दवाढ प्रक्रियेवरुन दिसून येते. तरही महापालिकेच्या स्थापनेपासून हद्दवाढीसाठीच्या मागणीसाठी कोल्हापूरकरांना झगडावे लागत आहे, हे विशेष. राजकीय दबावगट आणि हद्दवाढीच्या बाजूने प्रामाणिक राजकीय ताकद उभी करण्यात शहरवासीय कमी पडत असल्याचे वास्तव आहे. याउलट विरोधाची राजकीय गट कायमच वरचढ ठरल्याचे चित्र आहे.
24 जुलै 1989 ला हद्दवाढीचा पहिला प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. 42 गावांच्या या प्रस्तावाबाबत अधिसूचना काढल्यानंतर राजकारण्यांकडून विरोध झाल्याने प्रस्ताव बारगळला. 1992 ते 2014 या काळात असे अनेक प्रस्ताव या ना त्या कारणाने बारगळले. त्यामागेही मोठी राजकीय ताकद होती. काही प्रस्तावावर वर तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी विमानतळावर जाता-जाता स्टे ऑर्डर दिल्याचे उदाहणं आहेत. कालच्या राज्यकर्त्यांप्रमाणेच राज्यात सत्तांतरानंतरही हद्दवाढीची हवा तापती ठेवली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हद्दवाढीसाठी सकारात्मक असूनही मग घोडे कुठे पेंड खाते? हा खरा सवाल आहे. हद्दवाढ हा पूर्णपणे राज्यकर्त्यांच्या आदेशावर चालणारा प्रशासकीय मुद्दा आहे. कोणताही नवा बदल स्विकारताना विरोध होणारच? तो गृहीत धरुन हद्दवाढीसारखे मुद्दे पुढे रेटावे लागतील. अशी न्यायालयानेही टिप्पणी केली आहे. तरीही राजकीय आणि सामाजिक दबाव गट निर्माण करण्यास शहरवासीय कमी पडत असल्याने हद्दवाढीचा पतंग भरकटलेलाचा आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास हा मुद्दा भरकटलेलाच कायमपणे राहील.
दिवंगत माजी आमदार चंद्रकांत जाधव यांची हद्दवाढीसाठी प्रामाणिक तळमळ होती. कै. जाधव यांच्याप्रमाणेच राज्य नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर हेच एकमेव हद्दवाढीबाबत स्पष्ट भूमीका घेणारे राजकीय नेतृत्व आहे. मात्र, हद्दवाढीसाठी लागणारा सर्वंकश राजकीय आणि सामाजिक दबाव गट निर्माण करण्यात राजेश क्षीरसागर कमी पडतात. मंत्री चंद्रकांत पाटील, आ. सतेज पाटील, ऋतुराज पाटील यांची हद्दवाढीच्या मुद्दयावर सावध अशी नरो वा कुंजरावो भूमीका आहे. आ. पी. एन. पाटील, माजी आमदार चंद्रदीप नरके हे हद्दवाढीच्या कट्टर विरोधक आहेत. खा. संजय मंडलिक आणि खा. धनंजय महाडिक यांनी कधीही हद्दवाढ व्हावी यासाठी ठोस भूमीका घेतलेली नाही. माजी मंत्री आ. हसन मुश्रीफ यांना महापालिकेचं राजकारण करायचं असल्याने आमचे कागलही शहरात घ्या, अशी अशक्यप्राय मात्र टाळ्या घेणारी राजकीय घोषणा करुन नामानिराळे राहत असल्याचे वास्तव आहे. माजी मंत्री आ. विनय कोरे यांना महापालिकेच्या राजकारणात रस असूनही त्यांनी कधीही राजकीय ताकद हद्दवाढीसाठी वापरली नाही. राज्यकर्त्यांनी ठोस भूमीका घेतल्यास, हद्दवाढीस कितीही टोकाचा विरोध असू दे, ती सहज होवू शकते. मात्र, राजकीय अनिच्छा आणि दबाव गट करण्यात शहरवासीय कमी पडतात. हद्दवाढीच्या मुद्यावर शहरात एकमुखी नेतृत्व नाही. जो-तो हद्दवाढीच्या मागून आपली राजकीय सोयीची भूमीका घेत असल्याने हद्दवाढीच्या बाबतीत शहरवासीयांची ताकद क्षीणच असल्याचे आजपर्यंतचे चित्र आहे.
हद्दवाढ नको, यासाठी राजकीय ताकदीच्या जोरावर पी.एन. पाटील आणि चंद्रदीप नरके यांनी महापालिकेच्या प्रस्तावावर स्टे आणला. हीच राजकीय तळमळ हद्दवाढ व्हावी यासाठक्ष कधीच दिसली नाही. भविष्यात दिसेल असे आतातरी चित्र नाही. त्यामुळे राजकीय दबावगट नसल्याने शहराची हद्दवाढ हा भावनिक मुद्दा बनला आहे. केएमटी आडवून, महापालिकेचा दवाखाना आणि स्मशानभूमी वापराची आठवण करुन देत, हद्दवाढ कशी होईल? हद्दवाढ नको म्हणून आजूबाजूच्या गावातून जसा दबावगट निर्माण होतो, तसा शहरातून होत नसल्यानेच शहराची हद्दवाढ होवूच शकत नाही, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
मग कशी होईल हद्दवाढ
हद्दवाढीबाबत शासन स्तरावरुन सर्वच महापालिकांना प्रस्ताव येतो काय? यावर आता शहराची हद्दवाढ म्हणजे दोन बोटं स्वर्ग राहिल्याच्या अविर्भावात दोन्ही बाजूंची मंडळी पेटून काय उठतात? दोन्ही बाजूंनी गरम डाव करुन ज्यांच्या हातात हद्दवाढ करण्याची राजकीय ताकद काल पण होती आणि आजही आहे ते लोकप्रतिनिधी मात्र बघ्याच्या भूमिकेत राहतात. हे कोल्हापुरातील चित्र मागील अनेक वर्षापासून आहे. हद्दवाढीला होणारा ताकदीने टोकाचा राजकीय विरोध तुलनेत शहरातील नेतृत्वाचा अभाव,दोन्ही दगडावर हात ठेवून गम्मत पाहणारी राजकीय यंत्रणा हे चित्र जितकी वर्षे राहिल,तोपर्यंत शहराची हद्दवाढ होवूच शकत नाही.
(क्रमशः)