मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक वर्षांच्या वादावर पडदा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारने आरक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याची घोषणा केली आहे. वीरशैव लिंगायत आणि वक्कलिग समुदायाला आरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर मुस्लिमांना मागासवर्गीय आरक्षणातून वगळून त्यांना आर्थिक दुर्बल वर्गाच्या इडब्ल्यूएस अंतर्गत येणाऱ्या 10 टक्के आरक्षण श्रेणीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. विविध प्रवर्गातील आरक्षणाबाबत मोठे निर्णय घेऊन सरकारने पुढील निवडणुकीत अनुसूचित जाती आणि लिंगायत समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरक्षणाच्या माध्यमातून सरकारने निवडणूक जिंकून पुन्हा सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी पत्रकार परिषदेत विविध प्रवर्गासाठी आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केला.
समाजांतर्गत आरक्षणाची मागणी पूर्ण
एससी समाजाचे चार वर्ग करुन त्याप्रमाणे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात अंतर्गत आरक्षणाची मागणी अनेक दशकांपासून प्रलंबित होती आणि ती भाजप सरकारने आता पूर्ण केली आहे.
दोन समाजांसाठी दोन स्वतंत्र श्रेणी
वक्कलिग आणि वीरशैव समाजाच्या आरक्षणासाठी 2 सी आणि 2 डी या स्वतंत्र श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. 2 सी साठी 6 टक्के तर 2 डी साठी 7 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. वक्कलिगांना 2 बी मध्ये 4 टक्के आरक्षण दिले जात होते. पण आता त्यांना 2 सी मध्ये 6 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. याचबरोबर 3 बी मध्ये पाच टक्के आरक्षण घेत असलेल्या वीरशैव लिंगायत समुदायाला 2 डी प्रवर्ग तयार करून 7 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याचबरोबर मुस्लिम समुदायाचे 4 टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे.
मुस्लीमांच्या आरक्षणातही बदल
मुस्लीम समाजाचे 4 टक्के आरक्षण आता 2सी आणि 2डी गटांना प्रत्येकी दोन टक्के असे विभागण्यात आले आहे. धार्मिक समुदायाला मागास प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे ते रद्द केल्याने त्यांच्यावर कोणताही अन्याय झालेला नाही. त्यांचा समावेश आर्थिक दुर्लब वर्गाच्या इडब्ल्यूएस अंतर्गत येणाऱ्या 10 टक्के आरक्षणात करण्यात आला असून तसा सरकारी आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी स्पष्ट केले.
एसटींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात
एसटी समाजात लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाते. कलम 342 नुसार त्यांचे 4 गटात वर्गीकरण करण्यात आले. यापैकी गट 1 आदिजांबव समाजासाठी 6 टक्के आरक्षण, गट 2 आदि कर्नाटक समाजासाठी 5.5 टक्के आरक्षण, गट 3 बंजार, भोवी, कोरच यांना 4.5 टक्के आरक्षण आणि गट 4 मधील इतरांसाठी 1 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच
स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच असे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. वेळोवेळी अनेक ठराव घेण्यात आले असून अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परंतु समित्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. पण आम्ही अनुसूचित जाती-जमातीचे आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.