अधिक भार सेव्रेटरींवरच, तालुक्मयाबरोबरच जिह्यातील परिस्थिती : पीडीओंची संख्या वाढविण्याची गरज, नागरिकांची गैरसोय
प्रतिनिधी /बेळगाव
बेळगाव हे विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे शहर मानले जाते. तालुक्यातील विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी ग्रामविकास अधिकारी (पीडीओ) यांचा मोठा हातभार असतो. त्यामुळे त्यांच्यावरच ग्राम पंचायतमधील विकासकामे करण्यात येतात. मात्र आता बेळगाव तालुक्मयातील अनेक ग्रामपंचायती पीडीओविना आहेत. परिणामी तालुक्मयात आता केवळ 44 पीडीओ आहेत. त्यावरच 57 ग्राम पंचायतींचा गाडा ओढावा लागत असल्याने काही पीडीओंना दोन ग्राम पंचायतींचा पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
जिह्यातील सर्वात मोठा तालुका म्हणून बेळगाव तालुका ओळखला जातो. येथे सोयी, सुविधा आणि इतर समस्यांमुळे वारंवार तालुका पंचायतीमध्ये तक्रारी करण्यात येतात. विशेष करून ग्राम पंचायतींमधील पीडीओंबाबत अधिक तक्रारी ऐकावयास मिळतात. मात्र पीडीओंची संख्या तालुक्मयात अत्यंत कमी असल्याने त्यांचीही तारांबळ उडत असल्याचेच दिसून येत आहे. बेळगाव तालुक्मयात सध्या 169 गावे असून केवळ 44 पीडीओंवर या गावातील कारभार चालू आहे. दरम्यान, ग्रेड ए सेव्रेटरी म्हणून 18 तर ग्रेड 2 सेव्रेटरी म्हणून 27 असे एकूण 45 सेव्रेटरी आहेत. त्यामुळे अनेकांना याचा त्रास होत आहे. याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे.
तालुक्यात सध्या पीडीओंबाबत अनेक तक्रारी ऐकावयास मिळतात. पिडीओंची बदली करण्यासाठी काही राजकीय नेतेही पुढे सरसावतात. गावातील राजकारणाचा फटका मात्र पीडीओंना बसतो. गावच्या राजकारणात मात्र विकास खुंटला जातो. बेळगाव तालुक्मयात एकूण 57 ग्राम पंचायती आहेत. यामुळे किमान 55 पीडीओंची तरी नितांत गरज आहे. मात्र तालुक्मयात केवळ 44 पिडीओ असल्याने तालुक्मयाचा विकास खुंटला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तर काही ग्राम पंचायतमध्ये पीडीओअभावी सेव्रेटरींना पीडीओंचा पदभार देऊन पुढील काम रेटण्यात येत आहे. यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. पीडीओंच्या कमतरतेमुळे अनेक भागातील विकास खुंटला आहे. परिणामी याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारले असता सध्या बेळगाव तालुक्मयासह जिह्यातही हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आणखीन पीडीओंची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत अद्यापही राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असून तालुक्मयातील पीडीओंच्या संख्येत वाढ होणार आहे.
गावातील राजकारण ठरतेय पीडीओंना घातक
गावातील राजकारणामुळे अनेक ग्राम पंचायतमधून पीडीओंच्या तक्रारी वारंवार वाढत आहेत. काही गटातील नागरिकांना एक पीडीओ नको असतो तर काही गटातील नागरिकांना तोच पिडीओ हवा असतो. त्यामुळे त्यांच्यातील इर्षा पीडीओंच्या मुळावर येऊन बसते. मात्र या राजकारणात गावच्या विकासावर मोठा परिणाम होऊ लागला आहे. यामुळे वैयक्तिक राजकारण सोडून गावच्या विकासावर भर दिल्यास पीडीओंच्या बदल्याही काही प्रमाणात का होईना कमी होण्याची शक्मयता नाकारता येणार नाही.
राजकारणामुळे काही जण तर आपल्या आमदारांकरवी किंवा लोकप्रतिनिधींकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून त्या पीडीओंना निलंबित करण्यापर्यंतही मजल मारत असतात. यामुळे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या बदलीला काही प्रमाणात का होईना राजकारणीच जबाबदार असतात.
अनेक पीडीओंवर दोन ग्रा.पं.चा पदभार
सध्या अनेक ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना दोन ते तीन ग्रामपंचायती वाटून दिल्या आहेत. यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण अधिक पडला आहे. यामुळे आठवड्यातील काही दिवस एका ग्राम पंचायतीला तर दोन दिवस दुसऱ्या ग्राम पंचायतींना वेळ देणे गरजेचे असते. यामुळे ग्रामपंचायतमध्ये तोच पीडीओ कायमस्वऊपी राहू शकत नाही. मात्र नागरिकांच्या गैरसोयीमुळे काही नागरिक पीडीओंची बदलीची मागणी लावून धरतात. मात्र संबंधित पीडीओवर किती ग्रा.पं.चा कार्यभार असतो? याची दखल घेतली जात नाही. यामुळे याची दखल घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
पीडीओंनीही दक्षतापूर्वक काम करणे गरजेचे
ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची संख्या जरी कमी असली तरी त्यांनीही प्रामाणिक काम करणे गरजेचे आहे. काही पीडीओ तर आम्हाला तालुका पंचायतला जायचे आहे किंवा इकडे जायचे आहे, तिकडे जायचे आहे म्हणून कामाला दांडी माऊन आपल्या घरी विश्र्राम घेत असल्याचे अनेकांतून सांगण्यात आले आहे. त्यांनीही आपल्या कामावर प्रामाणिकपणा दाखविल्यास त्यांची तक्रार करण्यासाठी कोणीच पुढे धजावणार नाही. यासाठी कामावरची निष्ठा आणि नागरिकांना योग्य वेळेत काम करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.