केंद्रीय विद्यापीठ, आयआयटीकरता शिफारस ः संसदीय समितीकडून राष्ट्रपतींना अहवाल सादर
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
हिंदी भाषिक राज्यांमधील आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठ आणि केंद्रीय विद्यालय यासारख्या तांत्रिक आणि बिगरतांत्रिक उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम हिंदी असावे. देशाच्या उर्वरित हिश्श्यांमध्ये स्थानिक भाषांना शिक्षणाचे माध्यम करण्यात यावे, अशी शिफारस एका संसदीय समितीने राष्ट्रपतींकडे केली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकृत भाषांपैकी एक हिंदी असायला हवी, अशीही शिफारस समितीने केली आहे. मागील महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या स्वतःच्या 11 व्या अहवालात राजभाषेवरील संसदीय समितीने सर्व राज्यांमध्ये स्थानिक भाषांना इंग्रजीपेक्षा प्राधान्य देण्यात यावे असे नमूद केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. इंग्रजीचा वापर पर्यायी करण्यात यावा, अशी सूचनाही समितीने केली आहे.
समितीने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शिफारसी तयार केल्या आहेत. शिक्षणाचे माध्यम अधिकृत किंवा प्रादेशिक भाषा असायला हवी. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये हिंदीला सन्मानाचे स्थान दिले जावे आणि याचा पूर्ण वापर केला जावा, अशी सूचना करण्यात आल्याची माहिती समितीचे उपाध्यक्ष बीजद खासदार भर्तृहरि महताब यांनी दिली आहे.
बनारस हिंदू विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ यासारख्या उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये हिंदीचा वापर केवळ 20-30 टक्के होत आहे, तर याचा वापर शंभर टक्के केला जाणे गरजेचे हेते. इंग्रजी ही एक विदेशी भाषा असून आम्हाला ही वसाहतकालीन प्रथा संपवायला हवी, असे महताब यांनी म्हटले आहे.
शिफारशीला विरोध सुरू
हिंदी भाषेला केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाचे मुख्य माध्यम करण्याच्या संसदीय समितीच्या शिफारशीला केरळमध्ये सत्तेवर असलेल्या माकपने विरोध दर्शविला आहे. राज्यघटना तसेच देशाच्या भाषिक वैविध्याच्या विरोधात ही शिफारस आहे. संघाच्या एक राष्ट्र, एक संस्कृती, एक भाषा या संकल्पनेला आमचा विरोध असल्याचे माकपने म्हटले आहे. ही शिफारस म्हणजे भारताच्या आत्म्यावरील आघात असल्याची टीका तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली आहे. हिंदी लादण्याचा प्रकार भारताच्या एकात्मतेच्या विरोधातील असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.