Mumbai : लम्पीग्रस्त जनावरांच्या दुधाबद्दल नागरिकांच्या मनात असलेला संभ्रम, भीती दूर करण्यासाठी मोहिम राबवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विशेष पत्रकार परिषद घेऊन केली. तसेच लम्पी आजाराकडे (Lumpy Virus) दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात राज्यात दुधउत्पादनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, ते राज्याला परवडणारं नाही, असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की, देशातील राजस्थान, पंजाब, हरयाणासारख्या राज्यांनंतर महाराष्ट्रातील पशुधनालाही विषाणूजन्य लम्पी त्वचारोगाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातल्या 17 जिल्ह्यातल्या 59 तालुक्यात हजारो जनावरे लम्पी आजारानं ग्रस्त असून त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. पशुधनांमधील लम्पीचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी दुधउत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आणि जनावरांच्या लसीकरणाचा व्यापक कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घ्यावा असेही ते म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, 1929 पासून आफ्रिकेत आढळणारा लम्पी आजार 2019 मध्ये पहिल्यांदा आपल्या देशात ओरीसा राज्यात आढळला. मार्च 2020 मध्ये गडचिरोलीत सिरोंचा येथे राज्यातील पहिल्या लम्पीग्रस्त जनावराची नोंद झाली. आजमितीस राज्यातल्या 17 जिल्ह्यातल्या 59 तालुक्यात या रोगाचा प्रसार झाला आहे. लम्पीग्रस्त जनावरांच्या नाकातील स्त्राव, डोळ्यातील पाणी आणि लाळेतून विषाणू बाहेर पडतो आणि चारा व पाण्याद्वारे त्याचा जनावरांमध्ये प्रसार होतो. येणाऱ्या काळात साखर कारखाने सुरु झाल्यानंतर ऊसवाहतूक करणाऱ्या जनावरांचे जत्थे बघता त्याठिकाणी आजार वेगाने पसरण्याची भीती आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती मोहिम तातडीने हाती घ्यावी. जनावरांच्या लसीकरणाची मोहिम व्यापक करावी. देशात केवळ दोन कंपन्या या लसीचे उत्पादन करत असल्याने महाराष्ट्रात उत्पादन होणारी लस राज्याला अधिकाधिक प्रमाणात मिळेल यासाठी प्रयत्न करावा. आवश्यकतेनुसार परदेशातून लस आयात करुन जनावरांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांचं पशुधन लम्पी आजारापासून वाचवण्याचा सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करावा, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
अजित पावारांनी या मागण्या केल्या
-लम्पी आजाराने पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून भरपाई मिळावी.
-पशुधनाचं नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली होऊ
-या आजाराला विमा संरक्षण नसल्याने ते मिळवून देण्यासाठी सरकारने विमा कंपन्यांशी चर्चा करावी.
-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी.
