वृत्तसंस्था/ पाटणा
बिहारमध्ये नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या ‘महागठबंधन’ने समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यकाळात सरकार चालविताना मतभेद निर्माण होऊ नयेत यासाठी हा खबरदारीचा उपाय करण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. समन्वय समिती स्थापन करण्याची मागणी डावे पक्ष आणि काँग्रेसनेही केली होती. या पक्षांचा नव्या सरकारला पाठिंबा आहे.
मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी नुकताच भाजपशी काडीमोड घेऊन राष्ट्रीय जनता दलाबरोबर सरकार स्थापन केले आहे. मागच्या सरकारमध्ये समन्वय समितीची स्थापन करण्यात आली नव्हती. तथापि अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना बिहारमध्ये संजद-भाजप युतीचे सरकार निवडून आल्यानंतर जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या अध्यक्षतेत समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्वतः अशा समितीचा आग्रह धरलेला होता.
समन्वय समिती नसल्यास महागठबंधन विविध पक्षांना त्यांची मते आणि त्यांची नाराजी व्यक्त करण्यासाठी सामायिक मंच उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे सरकारमधील मतभेद वाढण्याची शक्यता आहे. बऱयाच कालखंडानंतर संजद आणि राजद पुन्हा एकत्र आले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यात मतभेद उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे समन्वय समिती अत्यावश्यक असल्याचे प्रतिपादन संजदच्या अनेक आमदारांनीही केलेले होते.