प्रतिनिधी/ महाबळेश्वर
महाबळेश्वरच्या मुख्य बाजारपेठेचे सुशोभीकरण करताना स्थानिक भूमिपुत्र व्यावसायिकांवर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होणार नाही अशा प्रकारे महाबळेश्वर सुशोभीकरणाचा आराखडा पुन्हा नव्याने तयार करून सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी व पालिका प्रशासक तथा मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांना सांगितले. राजभवन येथील दरबार हॉल येथे झालेल्या जिल्हा आढावा बठकीत दिले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोन दिवसांच्या विश्रांतीसाठी सहकुटुंब महाबळेश्वर येथे आले होते. शनिवारी सायंकाळी राजभवन येथील दरबार हॉल येथे जिह्यातील प्रमुख अधिकाऱयांशी बैठक घेऊन जिल्हय़ात सुरु असलेल्या व प्रस्तावित विकासकामांचा त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी महाबळेश्वर बाजारपेठेतील व्यापाऱयांच्या शिष्ठमंडळाने त्यांची भेट घेत या सुशोभीकरणामुळे महाबळेशवरच्या बाजारपेठेचे मूळ ब्रिटिशकालीन सौंदर्य नष्ट होण्याचा धोका असून या सौंदर्यामुळे महाबळेश्वरच्या अनेकांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहणार आहे म्हणून या सुशोभीकरणाच्या आराखडय़ाचा पुनर्विचार व्हावा या मागणीसाठी बाजारपेठेतील व्यापाऱयांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर केले.
या शिष्टमंडळात व्यापारी ऍड. संजय जंगम, शिवसेना माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर, सतीश ओंबळे, प्रवीण भिलारे, शहरप्रमुख विजय नायडू, माजी उपनगराध्यक्ष अफझल सुतार, माजी नगरसेवक संदीप साळुंखे, अतुल सलागारे, विशाल तोष्णीवाल, विलास काळे, प्रेषित गांधी, रवींद्र कुंभारदरे, राहुल तांबे आदी उपस्थित होते.
महाबळेश्वर हे महाराष्ट्राचे लाडके नंदनवन आहे. याठिकाणी दरवर्षी साधारण 20 लाख पर्यटक भेट देतात. महाबळेश्वर हे देशातील उत्तम थंड हवेचे ठिकाण म्हणुन प्रसिध्द व्हाव.s देशातीलच नव्हे तर जगभरातुन महाबळेश्वरला पर्यटक यावेत यासाठी माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सुचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने महाबळेश्वर शहर सुशोभिकरणाचा आराखडा तयार केला होता. या आराखडय़ानुसार महाबळेश्वरच्या बाजारपेठेचा विकास करण्याचे नियोजन असून या सुशोभिकरणाचाच एक भाग म्हणुन पालिकेने बाजारपेठेतील दुकानदारांना नोटीसा पाठविल्या होत्या. या नोटीसामध्ये दुकानासमोर गटारापासुन चार फुटात कच्चे अथवा पक्के बांधकाम केले आहे ते सात दिवसांच्या आत काढुन घ्यावे अन्यथा सात दिवसांनंतर हे बांधकाम पालिका काढुन टाकेल असा इशाराही या नोटीसामध्ये देण्यात आला होता. एन पावसात सणाचा तोंडावर नोटिसा काढण्यात आल्याने बाजारपेठेतील व्यापारी व्यावसायिकांनी संताप व्यक्त केला म्हणून या आराखडय़ाचा पुनर्विचार व्हावा या मागणीसाठी रविवारी व्यापाऱयांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यापाऱयांचे म्हणणे एकूण घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी व पालिका प्रशासक तथा मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांच्याकडे आराखडय़ाच्या तरतुदींविषय माहिती घेतली.
जिल्हाधिकाऱयांनी सांगितली वस्तुस्थिती
मुख्यमंत्री शिंदे याना माहिती देताना जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी म्हणाले की, बाजारपेठेतील व्यापाऱयांनी दुकानासमोर साधारण बारा फुटांपर्यंत विनापरवाना बांधकाम करून अतिक्रमण केले आहे. या बारा फुटांपैकी फक्त गटारापासून चार फूट जागा घेऊन रस्ता रुंदीकरण करण्याचे काम आराखडय़ात प्रस्तावित आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱयांकडून माहिती घेतली व मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सुशोभीकरण झाले पाहिजे परंतु ते करत असताना स्थानिकांना विश्वासात घेऊन केले गेले पाहिजे असे सांगून जर सुशोभिकरणामुळे स्थानिकांवर अन्याय होणार असेल तर अशा सुशोभिकरणाचा उपयोग काय असा सवाल करून या संपूर्ण सुशोभिकरणाचा आराखडा पुन्हा नव्याने तयार करून सादर करावा अशा सूचना जिल्हाधिकारी रुचेस जयवंशी व पालिका प्रशासक तथा मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांना केल्या.
व्यापाऱयांचे चार फुटांचे बांधकाम राहणार जैसे थे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयाने बाजारपेठेचे सुशोभीकरण सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावरच करण्यात येणार असल्याने व व्यापाऱयांचे चार फुटांचे बांधकाम तुटणार नसल्याने व्यापाऱयांनी समाधान व्यक्त केले आहे. महाबळेश्वरमधून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे कौतुक करून समाधान व्यक्त करण्यात आले.