महाराष्ट्र सामाजिक परिवर्तन परिषदेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार शरद चंद्रजी पवार यांना निवेदन
कुंभोज/प्रतिनिधी
रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्ग गरिबांना मिळणाऱ्या शासनाच्या घरकुल योजनांच्या अनुदानाची रक्कम वाढवून पाच लाख करावी या बाबत महाराष्ट्र सामाजिक परिवर्तन परिषद यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व खासदार शरद चंद्रजी पवार यांना निवेदन देण्यात आले.
दरम्यान, राज्य शासनाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय समाजातील व इतर नागरीकांना आपले स्वतःचे घर असावे अशी शासनाची महत्वकांक्षी योजना सुरु आहे. सदर घरकुलाचे अंजदापत्रक २००८ च्या जीआर नुसार झाले आहे. सन २०१८-१९ ते २०२१-२२ या चार वर्षात बाजारात बांधकामासाठी लागणारे साहित्याचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे अनुदान अपुरे पडते व सदर गोरगरीब लाभार्थीचे घर अर्धवट अवस्थेत रहात आहेत. अनेक लाभार्थी गरीब असून त्यांना अपुरे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी सावकाराकडून कर्ज काढावे लागते. त्यामुळे शासनाचे धोरण यशस्वी होत नाही. उलट त्या घरकुल लाभार्थ्यांला व कुटुंबाला अनेक अडचणी व संकटे येतात. किंबहूना ते घरकुल लाभार्थ्यांचे कुटुंबाची वाताहत होते व घर अर्धवटच रहाते.
त्यासाठी शासनाने सन २०१८-२०२२ पर्यंतच्या सर्व घरकुल लाभार्थीना सरसकट पाच लाखाचे अनुदान द्यावे, जेणेकरून शासनाचा राज्यातील बेघर लोकांना स्वतःची घरे देण्याचा महत्वपूर्ण संकल्प पूर्ण होईल व समाजातील वंचीत शोषित शेतमजूर मागासवर्गीयांना स्वतःच्या घरामध्ये राहण्यासाठी शासनाची फार मोठे व महत्वपूर्ण मदत होणार आहे. तरी याबाबत आपले स्तरावर संबंधीत विभागाची बैठक बोलवावी व त्या बॉथकीत सविस्तर मांडणी करण्यासाठी आमचे परिषदेचे पाच प्रतिनिधी निमंत्रीत करावे, असे मोहन माने (लातूर) बंट्टी बाटोळे परभणी, गौतम गवई बुलडाणा, युवराज शिंदे उस्मानाबाद,रो हन साबळे, सांगली, प्रमोद कदमअध्यक्ष- कोल्हापूर, मोहन साबळे औरंगाबाद, उध्वब कांबळे मुंबई, रवि चोकाककर कोल्हापूर, यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.