सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट संकेत, पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला, संघर्ष ‘जैसे थे’
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘बंडखोर आमदार आणि शिवसेनेने उपस्थित पेलेले अनेक मुद्दे घटनात्मक आणि राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने त्यांची उकल मोठय़ा घटनापीठाकडून होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने आता महाराष्ट्रातील राजकीय संघर्ष घटनापीठाकडे जाण्याची दाट शक्यता आहे. बुधवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पुढील सुनावणीपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी कोणत्याही निर्णय घेऊ नये. परिस्थिती जशी आहे तशी ठेवावी, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. तसेच येत्या एक आठवडय़ात सर्व बाजूंनी त्यांची कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे आणि महत्वाचे मुद्दे सादर करावेत असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
जोरदार युक्तिवाद
महाराष्ट्रात 21 जून पासून रंगलेल्या सत्तासंघर्षाच्या संदर्भात अनेक याचिका सादर झाल्या आहेत. बुधवारच्या सुनावणीत शिवसेनेची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली. तर बंडखोर आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी युक्तिवाद केला. साधारणतः दोन तास चाललेल्या या युक्तिवादात कित्येकदा दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांमध्ये शाब्दिक खटके उडाले. तर खंडपीठाने अनेक प्रश्न विचारुन सविस्तर माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.
घटनेची पायमल्ली
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा दिलेला आदेश घटनाबाहय़ आणि लोकशाहीची पायमल्ली करणारा होता, असे प्रतिपादन कपिल सिब्बल यांनी केले. तसेच कोण आमदार पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरण्याआधीच नव्या सरकारची स्थापना होऊन बहुमतही सिद्ध झाले, हे लोकशाहीच्या उद्दात्त तत्वांच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे राज्यातील नवे सरकार बेकायदेशीर असून सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्वीचे सरकार स्थानापन्न करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन सिबल यांनी केले.
अंतरिम आदेश द्या
अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही सिब्बल यांना दुजोरा देताना घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाचा आधार घेतला. दहावे परिशिष्ट पक्षांतराला प्रतिबंध करते. दोन तृतियांश आमदार फुटले असले तरी या आमदारांना दुसऱया कोणत्यातरी पक्षात प्रवेश केल्याखेरीज गत्यंतर नाही. त्यांनी तसे न केल्यास त्यांचे आमदारपद रद्द होणे निश्चित आहे, असा युक्तीव<ाद करुन न्यायालयाने शिवसेनेच्या 16 आमदारांना अतंरिमरित्या अपात्र ठरवावे, अशी मागणी सिंघवी यांनी केली.
ही बंडखोरी नव्हेच !
शिवसेनेच्या आमदारांनी पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात आवाज उठविला आहे. तसे करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. त्यांच्याकडे दोन तृतियांशपेक्षा अधिक बहुमत आहे. त्यांना पक्षांतर्गत त्यांचा नेता निर्धारित करण्याचा अधिकार आहे. घटनेच्या 10 परिशिष्टानुसार हा अधिकार काढला जाऊ शकत नाही. शिवसेना सोडली ओह असे हे आमदार म्हणत नाहीत. त्यांना पक्षाच्या अंतर्गत न्याय हवा आहे. त्यामुळे त्यांना बंडखोर ठरविणे घटनात्मकदृष्टय़ा अयोग्य आहे. नियमाप्रमाणे एखाद्या पक्षातील बहुमतातला गट त्या पक्षाचा गटनेता किंवा विधीमंडळ पक्षनेता ठरवू शकतो. घटनेचे 10 वे परिशिष्ट या प्रक्रियेच्या आड येत नाही. त्यामुळे आमदारांनी केलेल्नी कृती योग्य आहे, असे ठाम प्रतिपादन हरिष साळवे यांनी केले.
घटनापीठाकडे देणे आवश्यक
घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातून परिच्छेद 3 काढून टाकणे, त्याचे होणारे परिणाम, पक्षातील फूट ही संकल्पनाच या परिशिष्टात नसणे, अल्पमतात असलेल्या पक्षनेत्याला पक्षनेत्याला अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे का इत्यादी मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत. त्यांच्यावर विचार करण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठाकडे देणे आवश्यक वाटते अशी टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणी होत असताना केली.
राज्यपालांचे वर्तन योग्यच
जेव्हा सरकारच्या बहुमतासंबंधी संशय असतो तेव्हा बहुमत चाचणी अपरिहार्य ठरते. राज्यपालांनी अल्पमतात गेलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीचा आदेश देणे हे घटनात्मकदृष्टय़ा योग्यच होते, असाही युक्तिवाद बंडखोर आमदारांच्या वतीने करण्यात आला. तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांचा पक्ष मांडताना केला. आमदार फुटल्यामुळे जनादेशाचा भंग होत असेल, तर एका पक्षाबरोबर युती करुन निवडणूक लढविणे, त्याच पक्षाबरोबर सरकार स्थापन करण्याचा जनादेश मिळविणे आणि नंतर विरोधी पक्षांसोबत सरकार स्थापन करुन मित्रपक्षाचा विश्वासघात करणे हा जनादेशाचा भंग नव्हे काय, अशी पृच्छा मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडताना केली.
न्यायालयाने विचारलेले प्रश्न
बंडखोर आमदारांनी आधी उच्च न्यायालयात याचिका का सादर केली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने साळवे यांना विचारला. यावर आम्हाला अपात्रता नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी वेळ इतका कमी दिला गेला की येथे येण्यावाचून गत्यंतर नव्हते, असे उत्तर साळवे यांनी दिले. आमदारांचे स्वातंत्र्य, घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाचा आवाका आणि कार्यकक्षा यासंबंधीही काही प्रश्न न्यायालयाने विचारले.
काय आहे आदेश
- या प्रकरणातील बरेच मुद्दे घटनापीठाकडे देण्याच्या योग्यतेचे
- सर्व पक्षकारांनी असे मुद्दे नोंद करुन न्यायालयाकडे आणावेत
- पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला, कागदपत्रे तोपर्यंत सादर करा
- शिवसेनेच्या याचिकांवर आमदारांनी त्यांचे उत्तर सादर करावे
- पुढील सुनावणीपर्यंत कोणीही अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेऊ नये